उपभोक्ता समितिमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप : अवैध समितिलाई योजना दिन दबाब

डोटी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्नेगरि स्वीकृत योजनाहरुमा मन्त्रालयकोे हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत योजनाहरु आफु निकटका कार्यकर्तामुखी बनाउने र तोकिएका कार्यकर्ता मार्फत नै काम गराउने प्रचलन बढेको छ ।

आफ्नै कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा राखेर योजना बाँडफाँड गर्ने गरिएको गुनासोहरु बढ्दै गइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले प्रक्रिया नै नपुगेको, सम्बन्धित वडाले, स्थानिय तहले सिफारिस नै नगरेको अवैध उपभोक्त समितिलाई योजना दिन दबाब दिदै आएको छ । उपभोक्ता समितिको प्रक्रिया नपुगेपछि, आफ्ना कार्यकर्ताले नपाउने भएपछि योजना नै रद्ध गरिदिन दबाब आउने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटीबाट प्रदेश पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत परशुराम नगरपालिका वडा नं. १२ पन्तुरा डडेल्धुरामा भित्रि मधेश प्रगतिशिल सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । २० लाख बजेट रहेको उक्त भवन निर्माणका लागि दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । एउटा उपभोक्ता समिति मन्त्रालयको निर्देशनमा गठन भएको छ भने अर्को समिति वडा कार्यालयको रोहवरमा गठन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री पठानसिंह बोहराको पहलमा उक्त योजना परेकाले आफुहरुले निर्माण कार्यको जिम्मा पाउनु पर्ने एउटा समितिको तर्क छ भने स्थानीय स्तरमा आवस्यक उक्त योजना सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा प्रक्रिया पुगेकाले आफुहरुले निर्माण कार्यको जिम्मा पाउनु पर्ने अर्को समितिको तर्क छ । मन्त्रालयका सचिवले प्रदेशबाट स्वीकृत बजेटका योजनामा वडा र स्थानीय तहको सिफारिस आवस्यक नपर्ने बताउँदै मन्त्रालयको टचमा भएको समितिलाई योजनाको जिम्मा दिन दबाब दिदै आएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यस बिषयमा बुझ्न शिखर समाचार कार्यालयमा पुगेपछि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले दुबै समितिलाई मिलेर आउन भनेको छ ।

कसरी गठन भए दुई उपभोक्ता समिति

एउटा योजना निर्माणका लागि दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । एउटा उपभोक्ता समिति सत्तापक्ष नजिक छ भने एउटा समिति समुदाय स्तरबाट गठन भएको छ । गठन भएको एउटा समिति सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा गठन भएको छ भने अर्को समिति कार्यालयको सूचनापछि वडा कार्यालय मातहतमा रहि गठन भएको छ ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत योजना निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटीले उपभोक्ता समिति गठनका लागि चैत्र २७ गते परशुराम नगरपालिकालाई पत्र काटेको छ । त्यहि पत्र अनुसार नगरपालिकाले बैशाख ८ गते वडा कार्यालयलाई सोही उपभोक्ता समिति गठनका लागि पत्र काटेको छ । नगरपालिकाको पत्र अनुसार वडा नं. १२ को कार्यालयले जेठ ११ गते उपभोक्ता समिति गठनका लागि सूचना निकालेर १५ गते आमभेला बोलाएको छ ।

१५ गते नै वडाका कार्यबाहक अध्यक्ष पृथ्वीराज भट्टको रोहबरमा आम भेलाले गोकर्ण मल्लको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ । उक्त उपभोक्ता समितिलाई योजना निर्माणका लागि अनुमति दिन भन्दै वडा कार्यालयले १८ गते सिफारिस गरेको छ ।

सोही कागजात सहित योजना सम्झौताका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजपुर डोटी पुग्दा कार्यालयले अर्कै उपभोक्ता समिति संग सम्झौता गर्ने तयारी गरिसकेको भन्दै आफुहरुलाई फर्काइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मल्लले बताए ।

उता मन्त्रालयले योजना स्वीकर्त गरेकोले उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्न भन्दै नेकपा निकट कार्यकर्तालाई मन्त्रालयबाट सूचना आएपछि अर्को समिति गठन हुन्छ । एउटै योजना, एउटै वडा, उहि उपभोक्ता भएको ठाउँमा वडा कार्यालयको सुचना तथा आम भेला अगावै बैशाख २४ गतेको मिति राखेर अर्को समिति गठन भएको पाइन्छ । वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिका लागि जेठ ११ गते पत्र काटेर १५ गते भेला बोलाएको छ भने उपभोक्ता समिति बैशाख २४ गते नै गठन भैसकेको कागजात कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।

उक्त उपभोक्ता समितिमा ८ जना पदाधिकारी रहेका छन् । जसमध्य ४ जना मात्रै योजना कार्यान्वयन हुने वडा नं. १२ का छन् भने अन्य ४ जना अन्य वडाका छन् । बैशाख २४ गते गठन भएको उक्त समिति कार्यपालिका सदस्य महावीर कामीको उपस्थितिमा गठन भएको छ । जसको अध्यक्षमा हरी प्रशाद भट्टलाई चयन गरिएको छ । भट्ट भित्रीमदेश प्रगतिशिल बहुउद्येशिय सहकारी संस्था लिमिटेडका पनि अध्यक्ष हुन् । एउटै व्यक्ति दुई ठाउँमा अध्यक्ष बन्न नपाउने नियम नै छ । सहकारी संस्थाको अध्यक्ष झन् निर्माण उपभोक्ता समितिमा बस्नै नपाउने वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समति सामुदायिक भवन निर्माणका लागि गठन गरिएको भएपनि उक्त भवन सहकारीको जग्गामा निर्माण गर्ने भनि सो समितिले कागजात पेश गरेको छ । भवनको योजना सहकारीका लागि नभै समुदायका लागि आएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख खेमराज जोशी बताउछन् । समितिले वडालाई सिफारिसका लागि आफुले पेश गरेको निवेदन कार्यालयमा पेश गरेको छ तर वडाले सिफारिस गरेको कागजात भने पेश गरेको छैन । मन्त्रालयबाट यहि उपभोक्ता समिति संग योजनाको सम्झौता हुनुपर्ने दबाब आउदै गरेको छ ।

अवैध समितिलाई योजना दिन दबाब

मन्त्रालयले प्रक्रिया नै नपुगेको समितिलाई योजना दिन भनेपछि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटीले योजनाको सम्झौता गर्ने पुर्ण तयारी थालेको थियो । कार्यालयले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी राखेर सम्झौता पत्र तयार गरेको छ । कार्यालयले एउटा समिति संग जेठ ८ गते नै सम्झौता भैसकेको भन्दै ७ दिन भित्र काम प्रारम्भ गर्न भनि कार्यादेश दिएको पत्र समेत सम्झौता संगै तयार गरेर राखेको छ ।

उपभोक्ता समितिको बिबाद कायमै रहेको, दुई वटा समिति गठन भएको र एउटा समिति अवैध अपुर्ण भएको जानकारी हुँदा हुँदै मन्त्रालयको हस्तक्षेपमा परेर कार्यालयले त्यहि उपभोक्ता समितिलाई कार्यादेश दिने तयारी थालेको थियो । कार्यादेशमा पनि हस्ताक्षर मात्रै गर्न बाँकी रहेको छ ।

वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको समिति सम्झौताका लागि कार्यालयमा पुगेपछि कार्यालयले अर्को समिति संग सम्झौताको पुर्ण तयारी गरिसकेको भन्दै उपभोक्ता समितिको कागजात नै नबुझेर फिर्ता गरेको थियो । कार्यालयबाट निराश हुँदै फर्किएका वडाबाट सिफासिर गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोकर्ण मल्लले शिखर समाचार संग सम्पर्क गरेका थिए । उनको गुनासो पछि शिखर समाचारले कार्यालय संग सम्पर्क गरेपछि मात्रै उपभोक्ता समितिको कागजात बुझ्दै मिलेर आउन भनेको थियो ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटीका प्रमुख खेमराज जोशीले एउटा योजनाका लागि दुई वटा समिति गठन भएपछि कार्यालयले मिलेर आउनुस् भनेर समय दिएको बताए । समय दिदा पनि मिलेर नआएका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको बताउँदै उनले अझै दुई चार दिनमा मिलेर आए काम गर्न सकिने बताए । आर्थिक बर्ष सकिन थोरैदिन भएका कारण चाँडै मिलेर नआए योजना अगाडी बढ्न नसक्ने जोशीको भनाई छ ।

कार्यालय प्रमुख जोशीले समितिलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिस ल्याउन भनेकामा एउटा समितिले मात्रै सिफारिस ल्याएको बताए । राजनीतिक दबाबमा योजना सम्झौताको तयारी भएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘एउटा उपभोक्ता समिति सत्तापक्ष संग नजिक भएका कारण कार्यान्वयन गराउनु पर्ने योजनामा राजनीतिक दबाब आउँछ नै तर कार्यालयको दायित्व भनेको मिलायरै लग्ने हो मिलेर आउनु भयो भने काम हुन्छ । दबाबकै आधारमा काम अगाडी बढाउन सकिन्न ।’

मन्त्रालयले योजना दिन दबाब दिदै आएको समितिमा वडाको सिफारिस लगायतका आवस्यक अन्य कागजात प्रक्रिया नपुगेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव संग कुरा गरेको बताउदै कार्यालय प्रमुख जोशीले भने,‘सचिव ज्यूले प्रदेशको याजनामा वडा र स्थानीय तहको सिफारिस आवस्यक नभएको भन्दै काम गर्न नसक्ने भए नगर्नुस् भन्नु भयो । वास्तममा योजना पाउनु पर्ने प्रक्रिया पुगेकै समितिले हो । मैले पनि मिलेर आउनुस् भन्ने बाहेक अरु केही गर्न सक्दैन ।’

यसरी राजनीतिक पहुँच नपुगेकै कारण प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत योजनाहरु फ्रिज जानु गलत भएको उपभोक्ताहरु बताउछन् । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित भएका योजनाहरु कार्यकर्तामुखी भएको र गुणस्तरहिन भएको भन्दै यसअघि पनि बिरोध हुँदै आएको छ । मसान्तको अन्त्यमा सम्झौता हुने यस्ता योजनाहरुमा सरकारका व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता तथा कर्मचारीबाट लाखौंको भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

योजनाहरुमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगउदै स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा वडाअध्यक्षहरुले आफ्नो तहमा कार्यान्वयन भैरहेका योजनाको अनुगमन सिफासिर लगायतका अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दै आएकाछन् । प्रदेश सरकारले योजनाहरुमा स्थानीय सरकारको अनुगमन रिपोर्ट, सिफारिस आवस्यक नरहेको भन्दै योजना बाँडफाड तथा भुक्तानी दिने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।