२०७९ असार १७, शुक्रबार
July 1, 2022, Friday

रित्तियो सरकारको ढुकुटी : कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि गाह्रो

काठमाडौं– १६ चैत २०७४ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको र सरकारको ढुकुटी रित्तो’ भएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए।

कार्यभार सम्हालेको तीन महिनामा अर्थमन्त्री खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा विगतका सरकारको आलोचना, अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता र कठोर निराशा व्यक्त गरिएको थियो। विगतका सबै उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री खतिवडाले अब देशको अर्थतन्त्र बनाउने ‘मै हुँ’ भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

‘बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ, वित्तीय अनुशासनका सीमा निर्ममतापूर्वक तोडिएका छन्,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो।

अर्थमन्त्रीले अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण गरे पनि देशको आर्थिक अवस्था त्यसबेला पक्कै राम्रो थिएन। त्यसअघिका सरकारहरुले लिएका नीति र दृष्टिकोण सफल थिएनन्।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएको दुई वर्ष दुई महिना पुगेको छ। खतिवडाको दाबीअनुसार अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आयो होला त?

तर अवस्था त्यस्तो छैन। सरकारको ढुकुटी लगभग रित्तो नै छ। चालु खर्च धान्न मात्र होइन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि गाह्रो हुने स्थिति छ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ २१ गतेसम्ममा राजस्वबापत ६ खर्ब २५ अर्ब, अनुदानमार्फत १० अर्ब ४९ करोड र अन्य राजस्व ४४ अर्ब ५१ गरी कुल राजस्व करिब ६ खर्ब ८० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ उठेको छ।

त्यस्तै चैत मसान्तसम्ममा सरकारको खातामा वैदेशिक अनुदानमार्फत १५ अर्ब ५४ करोड र ऋण मार्फत ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ।

माथिको सबै रकम जोड्दा सरकारले ८ खर्ब ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ ।

अब खर्च हेरौं- चालु आर्थिक वर्षको जेठ २१ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
अर्थात् अब सरकारसँग २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। कोभिड–१९ ले ल्याएको संकटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम बढ्ने सम्भावना न्यून छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएको थियो। चालु खर्चभित्र कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामग्री खरिदलगायतका खर्च हुन्छन्। जुन आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म शतप्रतिशत खर्च हुन्छ।

सरकारसँग अहिले भएको रकमले चालु खर्च धान्नका लागि एक खर्ब २ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अपुग हुन्छ। यो रकम कहाँबाट जुटाउने सरकार अप्ठ्यारोमा छ। पुँजीगत खर्च र वित्त व्यवस्थापनको खर्च धान्न झन् धौ छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीलाई तलब दिन पनि समस्या हुने स्थिति छ। त्यसैले पनि सरकारले लकडाउनका बीच निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न मिति नै तोकेर सूचना जारी गरेको हो।

सरकारले जेठ २५ गतेको समयसीमा राखेर सूचना गरे पनि त्यसको व्यापक विरोध भएपछि असार ७ गतेसम्म म्याद थप गरेको छ।
उक्त अवधिमा निजी क्षेत्रबाट कर उठेन भने सरकारले कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन हम्मेहम्मे पर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सरकारको विभिन्न खातामा रहेको रकम १ खर्ब ६२ अर्ब ३१ करोड छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्रो भयो भने सरकारले विभिन्न कोषमा रहेको निष्क्रिय रकम रकमान्तर गर्न सक्छ।

मन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर १५ मा चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको भन्दै थप प्रस्ट्याएका थिए, ‘अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढ्नुपर्नेमा चालु खर्च बढ्दै गएको छ।’

तर अहिले सो बुँदाले अर्थमन्त्री स्वयंलाई जिस्काइहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए। त्यसमध्ये उनले चालु खर्चका लागि ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चका लागि २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ११ प्रतिशत रकम छुट्याएका थिए।

उनले श्वेतपत्रमा भनेका थिए, ‘विगत पाँच वर्षमा कुल बजेटको ६४ प्रतिशतभन्दा बढी चालु र २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट रहने गरेकोमा चालुतर्फ जसोतसो खर्च हुने तर पुँजीगततर्फको बजेट ७२ प्रतिशतसम्म मात्र हुने प्रवृत्ति छ।’ तर उनले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ २१ गतेसम्मको खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने चालु खर्च ६४.८७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २९.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४९.९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

उनले श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर १६ मा भनेका थिए, ‘राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति नभएको र साधारण खर्च भने राजस्वको झन्डै ६० प्रतिशत हुने गरेको छ जुन नेपालजस्तो सार्वजनिक लगानीमार्फत दु्रत पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने मुलुकका लागि निकै उच्च हो।’

तर त्यसको ठिक उल्टो आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा पनि चालु खर्च ६४.४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत मात्र छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ११.७ प्रतिशत छ। शर्मिला ठकुरीको बाइलाइनमा नेपाल समयले समाचार प्रकासन गरेको छ ।

Related News

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट विवाद : लगातार तेस्रो पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित
सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट विवाद : लगातार तेस्रो पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित
  • २०७७ जेष्ठ २२

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक लगातार तेस्रोपटक स्थगित गरिएको छ ।...

TOP