बैतडीको सिगासदेखि बझाङको साइपालसम्म अझै सडकको पर्खाइ, ८ स्थानीय तहमा पुगेको छैन कच्ची सडक

बैतडीको सिगासदेखि बझाङको साइपालसम्म अझै सडकको पर्खाइ, ८ स्थानीय तहमा पुगेको छैन कच्ची सडक

काठमाडौँ – देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये बैतडीको सिगास र बझाङको साइपालसहित ८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अझै कच्ची सडकसमेत पुग्न सकेको छैन। पहाडी भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान तथा सीमित सरकारी स्रोत–साधनका कारण ती स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालले जोड्न कठिन भएको हो।

सरकारले सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका साथ जोड्ने नीति अघि सारे पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण सबै केन्द्रसम्म कच्ची सडक पुर्‍याउन अझै करिब तीन वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने उल्लेख छ। बजेट वक्तव्यमा सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकले जोड्ने गरी स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

सिगासमा ७ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी

बैतडीको सिगास गाउँपालिका सडक सञ्जालको अभावमा लामो समयदेखि प्रभावित स्थानीय तहमध्ये एक हो। गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिंह धामीका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न अझै करिब ७ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी छ।

वर्षायाममा सडकको अभावका कारण आवतजावत अत्यन्त कठिन हुने र स्थानीय बासिन्दा अझै भारी बोकेर दैनिक जीवन चलाउन बाध्य रहेको अध्यक्ष धामीले बताउनुभयो।

गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउन सङ्घीय सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा ‘पथ मार्ग’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको र ठेक्का प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सडक निर्माण अघि बढेपछि स्थानीयले सहज यातायातको सुविधा पाउने अपेक्षा गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमका दुई स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खोलिँदै

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका अनुसार बैतडीको सिगास र बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउन सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ।

डोल्पाको छार्का ताङसेन र कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।

बाँकी चार स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउन चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको विभागको भनाइ छ।

१७४ किलोमिटर सडकका लागि १६ अर्ब आवश्यक

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जनकराज पन्तका अनुसार भौगोलिक रूपमा विकट स्थानीय तहमा प्रतिकिलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न करिब ६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

आठ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने करिब १७४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहले कच्ची सडकसमेत नपुगेका स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा सडकको ट्र्याक खोल्ने र क्रमशः पक्की सडक निर्माण गर्ने नीति रहेको बताउनुभयो।

१६६ स्थानीय तहमा सडक पुगे पनि वर्षामा अवरुद्ध

देशभरका १६६ स्थानीय तहका केन्द्रमा कच्ची सडक पुगे पनि ती सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। ती स्थानीय तहमा करिब २ हजार ५६९ किलोमिटर सडक रहेको र वर्षायाममा सडक सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको विभागले जनाएको छ।

त्यसमध्ये ६२ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म ग्राभेल सडक र १०४ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कच्ची सडक पुगेको छ। यस्ता सडकको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ।

यसैगरी, वडाकेन्द्रलाई स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्न मात्रै थप ३२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागको तथ्याङ्क छ।

सडक पहुँच विस्तार भएपछि स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि, रोजगारी तथा नागरिकको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर सिगास र साइपालजस्ता सुदूरपश्चिमका दुर्गम स्थानीय तहका लागि सडक पहुँच अझै आधारभूत विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक बनेको छ।