करार कर्मचारीको जागिर संकटमा, सरकारको नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध सिंहदरबारमा विरोध

करार कर्मचारीको जागिर संकटमा, सरकारको नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध सिंहदरबारमा विरोध

काठमाडौं — सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारीलाई करारमा राख्ने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी पब्लिक कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेर वा बाह्य सेवा प्रदायक (आउटसोर्सिङ) मार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै जागिर गुम्ने चिन्तामा रहेका करार कर्मचारीहरू सिंहदरबारमा भेला भएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटासँग भेट गर्दै आफ्ना माग राखेका छन्।

उच्चस्तरीय कार्यदलले सफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, माली, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटरलगायत सहयोगी तथा सामान्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको हालको ढाँचा परिवर्तन गरी आगामी तीन महिनाभित्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारको उक्त तयारीपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सरकार फेरिएपिच्छे करार कर्मचारीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै हजारौं परिवारको रोजगारी संकटमा पर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

अस्थायी करार, ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले २०–२५ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई बिना व्यवस्थापन हटाउन नहुने भन्दै साउनदेखि नियमित करार नवीकरण, जागिरको सुरक्षा तथा पद कटौती भए कानुनबमोजिम उपदान वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

करार कर्मचारीका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १५ हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सेवा समाप्त गर्दा उपदान वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्‍याएका छन्।

यता मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलको परिपत्र अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै यस विषयमा थप छलफल हुने र कर्मचारीमाथि अन्याय हुने गरी निर्णय नहुने आश्वासन दिएकी छन्। यद्यपि करार कर्मचारीहरूले करार नवीकरण र स्पष्ट सरकारी निर्णय नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।