प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च जाने तयारी

प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च जाने तयारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट पारित गरेको नयाँ नियमावलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच पारित भएको नियमावली संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै दुवै दलले रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्।

कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेका अनुसार मंगलबार वा बुधबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गरिनेछ।

उनका अनुसार नियमावलीका केही व्यवस्था संविधान र प्रचलित संघीय कानुनसँग बाझिएकाले ती प्रावधान बदरको माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरिएको हो।

रिटको मस्यौदाबारे कांग्रेस सभापति गगन थापासहित पार्टीका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रेमबहादुर खड्का र यदुनाथ खनालसँग छलफल गरिसकेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका पदाधिकारीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरमा रिट दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नियमावलीका दुई व्यवस्था मुख्य विवादमा

रिटमा मुख्य रूपमा प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को नियम २५९ र नियम १४० लाई चुनौती दिइने भएको छ।

नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ।

यसैगरी, गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नपरेसम्म पद निलम्बन नगर्ने व्यवस्था पनि संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामाथि पनि आपत्ति

विपक्षी दलहरूले नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर नयाँ नियमावलीले दुवै सदनको कुल सदस्य संख्या जोडेर दुईतिहाइ गणना गर्न सकिने अधिकार सभामुखलाई दिएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिएको छ।

‘नियमावलीले कानुनभन्दा माथि जान खोज्यो’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनबाट अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने संवैधानिक व्यवस्था नियमावलीले उल्लंघन गरेको बताए।

उनले प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आन्तरिक नियमावलीमार्फत संघीय कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने भन्दै नियमावली संविधानविपरीत रहेको दाबी गरे।

एमालेका मुख्य सचेतक ऐन महरले पनि संविधानविपरीत नियमावली बलपूर्वक पारित गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।