पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, ९ बुँदे घोषणापत्र जारी

पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, ९ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। ललितपुरमा आयोजित सम्मेलनमा महासंघका प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सम्मेलनले पछिल्लो समय देखिएको सूचना संकुचन, सेल्फ सेन्सरसीप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथिको असुरक्षा र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत हुने धरपकड तथा धम्कीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।

महासंघले जारी गरेको घोषणापत्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउँदै त्यसमा आँच पुग्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद भएको भन्दै महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी क्षेत्र र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले उद्घाटन समारोहमा महासंघसँग छलफल गर्न तयार रहेको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सात दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन अघि बढाउने चेतावनी पनि सम्मेलनले दिएको छ।

घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग गरिएको छ। आर्थिक संकटको बहाना बनाएर पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने, राजीनामा दिन बाध्य पार्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने सञ्चारगृहप्रति सम्मेलनले आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले संविधान संशोधन प्रक्रियाबारे पनि धारणा सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधन जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत अघि बढाइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल, प्रेसमैत्री र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कडाइका साथ प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन, नवीकरण शुल्क छुट गर्न तथा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको तत्काल नवीकरण व्यवस्था मिलाउन पनि सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।