सरकारको १०० दिन: शासकीय सुधारमा केही प्रगति, पारदर्शिता र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न कायम

सरकारको १०० दिन: शासकीय सुधारमा केही प्रगति, पारदर्शिता र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न कायम

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको अधिकांश काम अघि बढेको दाबी, विज्ञहरूले भने विधि, पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताए

काठमाडौं |

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शपथग्रहणपछि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको १०० दिन पूरा हुन लाग्दा सरकारका उपलब्धि र कार्यशैलीबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।

सरकारले अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भइसकेको वा प्रक्रियामा रहेको दाबी गरे पनि पारदर्शिता, विधि, प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धी प्रश्न भने अझै उठिरहेका छन्।

सरकारले के–के काम अघि बढायो?

सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। तीमध्ये प्रमुख विषयहरू:

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि कार्यदल गठन गर्ने तयारी।
सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने नीति।
निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाउने निर्णय।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन।
राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत घरमै पुर्‍याउने तयारी।
लगानी, निजी क्षेत्र र प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत पहल।
कार्यान्वयनमा उठे प्रश्न

सरकारले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाए पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन सकेका छैनन्।

सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि हालसम्म समिति गठन भएको छैन।

यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, निष्क्रिय बैंक खातासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लगायतका केही विषय पनि अझै कार्यान्वयनको चरणमै रहेका छन्।

विज्ञहरूको टिप्पणी

सुशासनका जानकार नारायण अधिकारीले सरकारको सुधारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नदेखिएको बताए।

उनका अनुसार सुधारका निर्णयसँगै स्पष्ट विधि, समयसीमा र संस्थागत प्रक्रियालाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि सरकारको सुरुआती प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा नीतिगत निर्णयमा अझ परिपक्वता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उनले मन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकार समूहको बढ्दो प्रभावले निजामती प्रशासनमा नयाँ प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण सङ्कलन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

उनले अधिकांश कार्यक्रम सुरु भइसकेको र कतिपय सम्पन्न हुने चरणमा रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिएका छन्।

सरकारले सुधारका परिणाम क्रमशः देखिने भएकाले विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ।