शिखर नगरपालिकामा शिक्षक महासंघको धर्ना, २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने माग

दिपायल, भदौ १३ गते । नेपाल शिक्षक महासंघले शिखर नगरपालिकामा धर्ना दिएको छ । महासंघको केन्द्रीय तालिका अनुसार शुक्रबार शिखर नगरपालिकामा ११ बजेदेखि धर्ना दिएको हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघ स्थानीय कार्यसमिति, शिखर नगरपालिकाले धर्नासँगै नगर प्रमुख दीर्घ बहादुर बलायरलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा नगरपालिकासँग सम्बन्धित ६ बुँदे माग राखिएको छ ।

शिक्षक महासंघ केन्द्रीय समितिको देशभरका स्थानीय तहहरुमा धर्ना दिने र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यतालिका अनुरूप धर्ना दिएको शिक्षक महासंघ स्थानीय कार्यसमिति, शिखर नगरपालिकाका अध्यक्ष गंगाराम भट्टले बताए । उनले शिखर नगरपालिकालाई छुट्टै ६ वटा माग राखेर स्थानीय कार्यसमितिका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए ।

महासंघले नगरपालिकाको कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान कानुन संवत् शिक्षकलाई पायक पर्ने किसिमले गर्नुपर्ने लगायतका ६ वटा माग राखेको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षक महासंघका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आबस्यक बजेको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि आयोजना हुने तालिम शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै हुनुपर्ने, नगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा शाखाबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा महासंघको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनु पर्ने र शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमीक मासिकरुपमा समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग

शिक्षक महासंघले प्रतिनिधिसभामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै पुनः दबाबमुलक कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । यसअघि बुधबार र बिहीबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयहरुमा धर्ना दिएको महासंघले शुक्रबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा धर्ना दिएको हो । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिले शुक्रबार नै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पनि धर्ना दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएको सहमति अनुसार विधेयक सच्याउन महासंघले माग गरेको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।

विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने राखिएको छ । विधेयकमा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नभएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको महासंघले जनाएको छ । म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिएको र शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नभएको महासंघको भनाइ छ ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको निष्कर्ष महासंघको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको महासंघको भनाइ छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रबन्धमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।

शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नराखिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नेपाल शिक्षक महासँगले सरकारसँग माग गरेको छ ।