योगदानमा आधारित बिमाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छ : मन्त्री पौडेल

दिपायल, भदौ ६ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिक योगदानमा आधारित बिमा प्रणलीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियन डोटी शाखाले शुक्रबार दिपायलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन योगदानमा आधारित बिमा प्रणली लागु गर्ने योजना रहेको बताएका हुन् ।

नेपालका तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्न जरुरी रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत अनिवार्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने हो,“उनले भने,“नेपालको हकमा पाँच प्रतिशत पनि लगानी छैन । सरकारले स्रोत अभावको कारण देखाउँदै स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्न सकिरहको छैन । सरकारले लगानी गर्न सक्ने अवस्था होइन भने नागरिक योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हन्छ । यो विश्वका १५० वटा देशहरूमा पनि लागु छ ।”

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बताउँदै उनले नेपालको हकमा राज्यले योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीबाट मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

राज्यको सेवासुविधा लिने, तलव खाने व्यक्तिहरुबाट एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा जम्मा गराउन लगाउने र एक प्रतिशत राज्यले थप्ने, प्रिमियम तिरेर योगदान गर्न सक्नेलाई प्रिमियम तिर्न लगाउने । प्रिमियम, तलब दुबै योगदान गर्न नसक्ने नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली लागु गर्ने तयारी रहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

“योगदानमा आधारित बीमा प्रणली अन्तरगत ५ लाखसम्मको बिमा पु¥याउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । विगतमा १ लाखको स्वास्थ्य बीमा बनाउँदा बीमाको खर्च २४ अर्ब रहेको थियो । हाल २ लाखको बिमा बनाउँदा २९ अर्ब खर्च पुगेको छ । बिमा कम्तिमा ५ लाखको पु¥याउनुपर्छ । ५ लाख पु¥याउँदा खर्च एक खर्ब पुग्छ । हामीले त्यसको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौं । नीति, कार्यक्रम, योजना बनाएर प्रस्ताव गरेकाछौं,“उनले भने ।

आधारभूत अस्पतालहरु चाँडै सञ्चालनमा आउँछन्

मन्त्री पौडेलले निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेका आधारभूत अस्पतालहरु चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने बताए । हस्तान्तरण भइसकेका अस्पतालहरु सञ्चालनमा ल्याउन र निर्माणकार्य अधुरो रहेका अस्पतालहरुलाई पूर्णता दिन तीनै तहका सरकार आपसी समझदारीका साथ अघि बढिरहेको उनको दाबी छ ।

देशभर एकसाथ शिलान्यास भएका सात सय ५३ वटा आधारभूत अस्पतालहरु मध्य निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेका अस्पताल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले भदौ मसान्तभित्र एक करोड सञ्चालन खर्च दिने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले भने ।  “पालिकालाई हस्तान्तरण भएका अस्पताल सञ्चालनका लागि हामिले भदौ मसान्तभित्र एक करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च र मेडिकल अफिसर उपलब्ध गराउँदै छौं,“उनले भने,“ति अस्पतालहरुमा व्यवस्थित प्रयोगशाला निर्माणका लागि डब्लुएचओसँग सहकार्य भइराखेको छ । डब्लुएचओ पनि सकारात्मक देखिएको छ । तसर्थ, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका अस्पतालहरु चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछन् ।” यो समाचार शिखर समाचारबाट कपी गरिएको हो ।

निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका, निर्माण कै क्रममा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पनि पहल भइरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्ता अस्पतालहरुको निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४० प्रतिशत बेहोर्ने र स्थानीय पालिकाहरुले ६० प्रतिशत बेहोर्ने गरी अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । ३९६ आधारभूत अस्पताल बाहेकका निर्माण कार्यको सुरुवात नै नभएका, जग्गा नै नभएका अस्पतालहरुको नयाँ म्यापिङ गरेर नयाँ ढंगबाट निर्माण गरिने उनको भनाई छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री पौडेलले जोड दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको एकदमै अभाव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका सबै डाक्टरहरु प्रदेशमा पठाउने गरेको छ । प्रदेशले सबै पालिकाहरुमा आवश्यकताका आधारमा पठाइदिनुपर्छ । जनशक्ति एउटै ठाउँमा थन्क्याउँनु हुँदैन, उनले भने ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्वास्थ्य चौकीहरू पनि अति आवश्यक रहेकोले स्वास्थ्यचौकीको निर्माण, मर्मत र सेवा सुधारमा पनि जोड दिइने उनले बताए ।