निशान छाप फेर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको अनुमति

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमिसहित सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सँगै निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा पनि संशोधन गरिने घोषण गरेको छ । नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाउँदै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्ति गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा पनि संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले निशान छाप सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरे पनि कतिपय संविधानविद्हरु भने त्यो आवश्यक नररहेको जिकिर गर्छन् ।

निशान छापमा प्रयोग भएको नक्सा सांकेतिक मात्र भएको र संविधानका अरु कुनै पनि धारामा देशको नक्सा, क्षेत्रफलबारे उल्लेख नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिरहनु नपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी गुञ्जी समावेश गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा हेरफेर हुने भएकाले उक्त प्रदेशसभाको अनुमति आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संविधानले प्रदेशको सीमाना र अनुसूची ६ मा रहको प्रदेशको अधिकार सूची हेरफेर गर्दा प्रदेशसभाको अनुमति चाहिने उल्लेख गरेकाले प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।

तर संविधानविद्हरु भने लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी गुञ्जी र कालापानी समेट्ने गरी अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको नक्सा संशोधन गर्न प्रदेशसभाको अनुमति नचाहिनेमा एकै मत राख्छन् ।

संविधानविद् ज्ञवाली यो विषय प्रदेश प्रदेशबीचको सीमा हेरफेरको विषय नभएकाले स्वत संघीय संसदको मात्र क्षेत्राधिकारको विषय भएको बताउँछन् । अर्का संविधान विद् भीमार्जुन आचार्य पनि देशको अन्तराष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रदेशको अनुमति लिन आवश्यक नरहेको जिकिर गर्छन् ।

कानुनका जानकार रहेका सांसदहरु अधिकारी र पोखरेलले पनि लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी गुञ्जी र कालापानीलाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्वीकृत लिनु नपर्ने मत राखेको देश सञ्चार डटकमले प्रकाश ढकालको बाइलाइनमा समाचार प्रकाशन गरेको छ ।