बजेट जनताको पक्षमा छैनः प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी नेता ओली

दिपायल– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रम जनताको पक्षमा बन्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले बताएका छन् ।

आइतबार प्रदेश सभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लग्दै उनले बजेटलाई नीजि क्षेत्रसंग जोड्न सकेपनि जनतासंग सरकार जोडिन नसकेको बताएका हुन् ।

‘हामीले जनसहभागितामा विकास भनेका छौं । सरकारले २५ लाखभन्दा तलका बजेट निर्माण नगर्ने भनेर जनतालाई बजेटमा जोड्नबाट रोकेको छ । नीजि, जनसहभागिता र सरकारको अवधारणामा सरकार अघि बढ्ने भनीएको छ । नीजि क्षेत्रलाई त सरकारसंग जोडेका छौ तर, जनता कहाँ प्रदेश सरकारसंग जोडियो ? जनता जोडिने भनेको उपभोक्तामा आधारित कार्यक्रममा हुन । सरकारले यसलाई हटाउने काम गरेको छ’ उनले भने ‘जनतालाई अधिकतम रुपमा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा अघि बढाउन जरुरी छ ।’

उनले बजेट विधि, विधान, नियमविपरित सभामा पेश भएपनि हतारमा पारित गराउने विगतकै प्रवृति चलेको बताए । ‘बजेटका विभिन्न पाटाहरुमा रहेर माननियहरुसंग व्यापक छलफल गरिनुपथ्र्यो । कमीकमाजोरीलाई सुझावमार्फत सच्याएर अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो । यो सरकारले आँट गर्न सकेको छैन’ उनले भने ‘संघिय सदनमा बजेटमाथि विभिन्न पाटामा छलफल हुन्छन् । त्यहाँ विषयगत मन्त्रालयको अलग–अलग छलफल हुन्छ । तर, हामीले यो विधि अपनाउन सकेका छैनौं । आगामी दिनमा मन्त्रालयगत बजेटमा पनि छलफल गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य र जनप्रतिनिधिहरुले माग नगरेका क्षेत्रमा अधिकतम बजेट हालेको बताउँदै ‘मेरो जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परेको छ । तर, पालिकाका जनप्रतिनिधि अनविज्ञ छन् । मलाई पनि जानकारी छैन् । त्यहाँका जनता पनि वेखबर छन् । बजेट माग र आवश्यकताका आधारमा बन्नुपर्छ । तर, यो विचौलियाको प्रलोभनमा परेर योजना समेटेको हामी प्रमाणीत गरेर देखाउन सक्छौं’ उनले भने ‘स्थानीय तहको सहभागिता र जिल्ला समन्वय समितिले प्रस्ताव गर्ने पनि प्रक्रिया रहेका छन । यो अभ्यास पनि अवलम्बन गरिएन् । पहाडका बस्तीहरु खाली हुँदैछन् । भारतमा न्यून तलबमा काम गर्न बाँध्य छन् । जनतालाई बस्तीमै रोक्ने नीति सरकारले बनाउन सकेको छैन् ।’

उनले बजेट कुन विधि, पारदर्शितामा बनेको हो भनेर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ओलीले अहिलेको बजेटका योजना बिचौलियाबाट आएकाले संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न आग्रह गरेका हुन । उनले प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट आएका योजना कसरी आए भन्ने बारेमा मन्त्रीहरूलाई थाहा भएको बताए । राजनीति संलग्नता बिना यसरी योजना आउन सम्भव नभएको उनको दाबी छ ।