‘सहकारी बचत अपचलनमा होइन, सहकारी हुँदै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको करोडौँ रकममा रविजी दोषी रहेको पुष्टि भएको हो’, ती सदस्यले भने, ‘रविजीलाई कानुनी कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ।’
छानबिन समितिले पाएको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया प्रालीलाई जोड दिएर अध्ययन गर्न भनिएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाटै रविलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकिने सुझाव समितिलाई दिएका थिए।
संसदीय समितिले तयार पारेको झन्डै सात सय पृष्ठको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर आजै सोमबार (३१ भदौ) संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ।
प्रतिवेदन तयार पार्न आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि बसेको समितिको बैठक सोमबार (आज) बिहान ३ बजेसम्म चलेको थियो।
नाम किटान गर्ने विषयमा समिति सदस्यहरूबीच विवाद भएकै कारण बैठक लम्बिएको ती सदस्यको भनाइ छ।
गत जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो।
समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन्।
समितिको पहिलो बैठक जेठ २३ गते बसेको थियो। तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो।
थपिएको समय असोज ६ गतेसम्म छ, तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले समितिले प्रतिवेदन समयसीमाअगावै तयार पारेको हो।
समितिले यसअघि रविसँग ९ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो।
समितिका अधिकांश जिज्ञासा र आफूलाई लागेका आरोप रविले अस्वीकार गरेका थिए।
संसदीय विशेष समितिले निरन्तर विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो।
रविसँग भदौको दोस्रो साता पोखरा प्रहरीले पनि काठमाडौँ आएर बयान लिएको थियो।