राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै गत असार २८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।