२०८१ बैशाख २९, शनिबार
May 11, 2024, Saturday
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका क्रममा तीन तहका सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो महत्व प्रमाणित गर्ने अवसर कोरोना संकटले जुराएको छ ।
तर, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावमा कोरोना नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
संघीय राज्य प्रणालीमा तहगत सरकारको भूमिका फरक–फरक छन् । अझ संकटको समयमा तहगत सरकारको जिम्मेवारीमा प्रश्न उठेको छ ।
कोरोना कहरलाई परास्त गर्न ‘बन्दाबन्दी’ विकल्पहीन बन्दा ‘क्वारेन्टाइन’को व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरुको भूमिकाको खोजी भइरहेको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका तथा त्यसअन्तर्गत् रहेका वडा संरचनाहरुले बन्दाबन्दीको समयमा जनस्वास्थ्य, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा काम गर्न आवश्यक छ ।
संघीयताविद् डा. रुद्र शर्मा केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले संकट परास्त गर्न काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कोरोना संकट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । केन्द्रको राजधानी काठमाडौंमा संक्रमित भेटिएसँगै जनमानस त्रसित छ ।
बन्दाबन्दीको कारण गरिब तथा श्रमिक वर्गको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन । विदेशबाट आएका मानिसहरुको यकिन तथ्यांक स्थानीय सरकारसँग छैन ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यान्जु तथ्यांक संकलन र जनचेतना अहिलेको मुख्य काम भएको बताउँछन् ।
संक्रमण नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकारको भूमिकामा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । बन्दाबन्दीमात्र गरेर समस्या समाधान होला भन्न सकिन्न ।
कोरोना टेस्टको गति तीव्र हुन सकेको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा कोरोना कोषको नाममा जम्मा भएको रकमको खर्च पारदर्शी देखिँदैन ।
४६० ओटा गाउँपालिकाको छाता संगठन राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ नेपालका महासचिव बंशलाल तामाङ केन्द्र र प्रदेश सरकारको असहयोगको बाबजुद् आफूहरुले जनसेवा गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
तीन तहका सरकारी निकायहरुमा समन्वय अपुग देखिएको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत गरेका छन् ।
स्थानीय निकायहरु जति प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सक्छन्, त्यति नै सहजरुपमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ ।
सबै संकट ‘पशुपतिनाथको जिम्मा’मा छाड्नुभन्दा ७५३ स्थानीय सरकारलाई चुस्त बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कैलाली – युवा व्यवसायी रोशन कठायत एक लाख नगद सहित...
