२०८० फाल्गुन २१, सोमबार
March 4, 2024, Monday

प्रदेश सरकारको झगडिया राहत : बजेटको मात्रै सत्यानाश

पवन महरा

पवन महरा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत सुदूरपश्चिमभरी राहत (खाद्यान्न) वितरण ग¥यो । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राहात स्थानीय तहहरुले प्रदेशले बनाएको अधुरो मापदण्ड अनुसार वितरण पनि गरे । प्रदेशले बनाएको मापदण्ड र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिमा नै फरक मत देखियो । मापदण्डले दुईजनाको परिवारलाई १५ किलो चामल र दाल, चिनी, नुन, तेल दिने, तीन जना भन्दा माथी परिवार संख्या भएका परिवारलाई ३० किलो चामल र दाल, चिनी, नुन, तेल दिने भन्यो । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रति परिवार ३ हजार बराबरको राहत दिने अभिक्तव्य दिए । मापदण्ड र अभिक्तव्य बाँझिदा नै राहत विवादित बन्न पुग्यो ।

प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानिय तहलाई १५ करोड १६ लाख बराबरको राहत वितरण गरेको छ । राहत वितरणका क्रममा विवादै विवाद बल्झियो । विवादका बीच राहत वितरण कार्यले निरनतरता पाइरह्यो । राहतका नाममा स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि, स्थानिय नेता कार्यकर्ताहरुले राजनीति गर्ने मौका पाए । राहत विवाद र राजनीति मात्रै भएन झगडिया समेत बन्यो । वितरणका क्रममा कतै ताला लाग्यो, कतै बादविवाद भयो, कतै जनप्रतिनिधि माथि आक्रमण भयो । कतिपय नेताका लागि विज्ञप्ती निकाल्ने बाहना समेत बन्यो । राहतले यसरी बिभिन्न रुप लिनुको कारण थियो वास्तविक राहतपाउँनु पर्ने गरिखाने वर्ग भन्दा हुँदा खाने वर्गले राहत पाउनु र बेमौसममा लोकप्रियताका लागि मात्रै राहतको योजना ल्याउनु ।

बेमौसमी राहत (खाद्यान्न)

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन डेढ महिना देखि जारी छ । यो अबधिमा खाद्यान्नको अभाव भएका जनताका लागि प्रदेश सरकारले खाद्यान्न राहत योजना ल्याएको हो । सो राहत वास्तविक खाद्यान्न अभाव भएका कामको सिलसिलामा कर्मथलोमा थुनियका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, पढाइको सिलसिलामा रहेका विद्यार्थीहरुलाई मात्रै वितरण गरिनु पर्ने थियो । तर खाद्यान्न वितरणमा राजनीति गर्ने र जस पाउने लालसमा कृषक, घर भित्र अन्न भएका व्यक्ति, बैंकमा पैसा भएका व्यक्तिलाई वितरण गरियो । जसका कारण राहतले महत्व पाएन ।

राहत संकटका समयमा ज्यान जोगाउन वितरण गरिन्छ । अहिले नै नेपालमा त्यस्तो संकट आइपरेको छैन । राहत वितरणमा हतार गर्दा एका तिर बजेटको सत्यानास भएको छ भने अर्को तिर राहतको औचित्यतामा नै प्रश्न खडा भएको छ । नेपालमा आएको भुकम्पका बेला राहत भनि वितरण गरिएको एक पाकेट चाउचाउ र एक बोतल पानीले ठुलो महत्व राखेको थियो तर अहिलेको राहतले झगडा, लफडा, विवाद, मनमुटाव बाहेक केही उपलब्धि भएको छैन ।

नेपाल तथा सुदूरपश्चिमका अधिकांस जनताहरु कृषिमा नै निर्भर छन् । अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले समेत आफु खान प्राय आफै अन्न उत्पादन गर्ने गरेका छन् । नेपालका अनय प्रदेशको हकमा सुदूरपश्चिमा बढी नै जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । अहिले वितरण गरिएको राहत ९५ प्रतिसत कृषकहरुकै घरमा पुगेको छ । कुनै कृषकलाई तीन महिना खान पुग्ला, कसैलाई ६ महिना त कसैलाई बर्षभरी खान पुग्ला । यो समय भनेको अन्नबाली भित्र्याउने समय हो । अन्नबाली भित्र्याउन र कृषिकार्य गर्न लकडाउनले त्यति असर पारेको छैन । अहिले पनि कृषकहरु अन्नबाली भित्र्याउनमा व्यस्त छन् । अहिलेको तत्कालको अवस्थामा खान नपाएर भोकै मर्ने अवस्था छैन ।

कोरोना भाइरसले विश्वभर संत्रास छाएको छ । यसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खुल्ला सिमाना भएको, व्यावारिक सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक भारत र नेपालमा समेत भाइरसको संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिदैछ । भारत लगायत अन्य मुलुकमा रहेका प्रवासीहरु परदेशमा अलपत्र छन् । संकटमा छन् । राहत पाउनेलाई नेपाल बारि रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको बढी चिन्ता छ । सरकार वास्तविक पीडीतको पीडावाट स्खलित भएर सस्तो लोकप्रियताका लागि राहतका नाममा बेमौसमी बाजा ठोकीरहेको छ । जसलाई आवस्यकता नै छैन त्यसलाई केही किलो दाल चामले कुनै राहत महशुस हुँदैन । जनतालाई यतिबेला खाद्यान्न राहत होइन स्वास्थ राहतको आवस्यकता रहेको छ ।

भोको पेटका बेला दिएको एउटा चाउचाउ र भरि पेटको बेला दिएको कटौं चामलमा धेरै भिन्नता छ । सरकार संचालनको बागडोर मात्रै समातेर मुलुक चलाउन सकिदैन । थोरभौत दिमाक पनि मिसाउँदा सहज हुन्छ । राहतमा के आवस्यकता छ ? कति आवस्यक छ ? कसलाई आवस्यक छ ? हामिले गर्न खोजेको के हो ? कस्का लागि हो र किन गर्न खोजेका हौं ? त्यसको परिणाम के हो ? इनपुट के हो जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर योजना ल्याउदा, योजना सञ्चालन गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैलाई फाइदा हुँन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकार संरचनामा मात्र ठिङ्ग नउभिएर जिम्मेवार, उत्तरदायि बन्न आवस्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा राहतका नाममा खाद्यान्न सक्नु उपयुक्त छैन । बरु आउन सक्ने सम्भमवित संकटलाई मध्यनजर गर्दै खाद्यान्न संचय, उत्पादन योजना, सृजना हुन सक्ने भोकमरीलाई मध्यनजर गरेर योजना अघि सार्न जरुरी देखिन्छ । नेपालमा खाद्यान्न अभाव हुँदा उपलब्ध गराउँने छिमेकी मुलुक पनि यस्तै संकटमा छ । उसले आफ्ना नागरिक बचाउन छाडेर नेपाललाई खाद्यान्न उपलब्ध नगराउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । भारतमा पनि खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ । त्यसैले खाद्यान्न उत्पादनमा जोडदिदा फलदायी होला । कोरोनाको महामारी समय तोकेर आएको छैन । लकडाउन कति सम्म कहिले सम्म गर्नु पर्ने हो निश्चित छैन । देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने अवस्था छ । अवका दिनहरुमा अरब पतिलाई पनि खाद्यान्न राहतमा चाहिन सक्छ ।

राहत जवरजस्ति दिने कुरा होइन । राहत मागे पछि दिने कुरा हो । आवस्यकता भएपछि दिने कुरा हो । प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्दै गर्दा राहतको माग वढ्नु , आफुले पनि पाउनु पर्ने माग राख्नु स्वभाविक हो । भोकले थला परेर राहत माग गरिएको होइन । आफु समानको हैसियत भएको परिवारले, व्यक्तिले राहत पाउदै गर्दा मैले किन नपाउने आँखिर सरकारी पैसा हो । हाम्रै कर पसिनाबाट आर्जेको बजेट, हाम्रै दाजुभाइ तथा दाताहरुले दिएको पैसाबाट आएको हो । त्यसैले मैले नपाउने भनेर माग गरेका हुन् । सम्पती सक्न, बजेट खर्च गर्न सहज छ तर आर्जन गर्न निकै गाह्रो छ । त्यसैले प्राप्त रकम र बजेट सक्नै पर्छ भन्ने छैन । संकलन गरेर राखौं । अझै अफ्ठेरो परिस्थितिमा काम लाग्न सक्छ ।

राहतमा राजनीति

राहत वितरणका क्रममा भएको राजनीतिले समाज नै खलबल गरिदिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले राहत वितरणका क्रममा प्रतक्ष दाउपेच गर्दै कार्यकर्ता मुखी नामावली संकल गरेर राहत वितरण गर्दा सामाजिक रुपमा नै असर परेको छ । राहत पाउने र नपाउने परिवारका बीच एक किमिको सामाजिक द्वन्द्व नै सृजना भएको पाइन्छ । राहत पाउने र नपाउनेका बीच बोलचाल समेत बन्द भएको छ । राजनीतिका कारण फरक पार्टीमा आस्ता राख्नेका बीच बोलचाल नहुने, भैहाले झगडा नै हुने प्रचलन नेपाली समाजमा रहेको छ । राहतले त्यसलाई झन् बढवा गरिदिएको छ । रिपोर्टीङ्गका क्रममा यस्ता घटनाहरु समेत हाम्रा सामुने आउने गरेका छन् ।

पर्टीका नेताहरुले अश्र फालिदिए पछि समाजमा घर–घरमै बषौं सम्म मनमुटाब हुने गरेको छ । नेता भन्दा बढी समुदायमा त्यसको असर देखिन्छ । राहत वितरण पछि पनि त्यस्तै भएको छ । राहत वितरणमा संलग्न जनप्रतिनिधि, नेता, विवरण संकलन गर्ने व्यक्ति संग समुदायको तिक्तता बढेको छ । यो समाजका लागि राम्रो सन्देश होइन । त फलास्नो पार्टीको भएर पाइस्, तेरो मान्छेले नाम टिपेर पाइस्, तेरो नेता आएर तलाई मात्र दिएर गयो, राहत मेरो पार्टीकाले पठाएको हो जस्ता बिषयले सामाजिक द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।

जप्रतिनिधिहरुले आफुले मत पाएको वडा, मत दिने जनता, आफ्नो पार्टीसंग आस्तावान व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गरेको कार्य पनि घिन लाग्दो नै छ । त्यो भन्दा घिन लाग्दो कार्य आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर विजयी जनप्रतिनिधिलाई स्थानिय नेताले राहत पाउनेको लिस्टमा नाम राखे पठाउने कार्य छ । पहुँचका आधारमा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आवस्यकता विना नै राहत दिन लगाउनु र दिनुले राहतमा ठुलो राजनीति भएको देखिन्छ । गाउँभरीका मान्छे भेला गरेर नगर तथा गाउँका प्रमुख नै खाद्यान्नको पोको दिएर फोटो खिचाउने, मैले दिएको हुँ, मेरो पहलमा दिएको हुँ चुनाव सम्म नबिर्सिनु भन्ने जस्ता प्रतक्ष अप्रक्ष सन्देश फैलाउँनुले पनि राहत राजनीतिका लागि वितरण भएको देखिन्छ । राहत वितरणका क्रममा अचम्मको दृष्य पनि देखियो । जनप्रतिनिधिले गरिबिको फाईदा उठाई राहत दिएर ढोग्न लगाएको पनि देखियो ।

राहत आवस्यक व्यक्तिलाई लकडाउनको पुर्ण पालना हुने गरी सम्बन्धित वडाको जिम्मा लगाई घरघर मै राहत पु¥याउँदा धेरैजसो विवाद पनि कम हुने देखिन्छ । वास्तविक मजदुर तथा विपन्नलाई मात्रै राहत दिने व्यवस्था गरेको भए बजेट पनि कम खर्च हुने , विपन्नको वास्तविक तथ्याङ्क पनि पत्ता लाग्ने आगामि योजना पनि तयार गर्न सहज हुनेथियो त्यो भएन । राहत वितरण गरिएका सबै जना विपन्न नै हुन् , भोकै बसेका जनता हुन् , सबै मजदुर हुन् भने उनिहरुको अर्को व्यवस्था नहुन्जेल कोरोना संकट एथावत रहँदा सम्म प्रदेशले दिएको खाद्यान्न सकिने बित्तिकै अर्को चरणको राहत तिनै व्यक्ति र परिवारलाई दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

राहतले निम्त्याएको कोरोना जोखिम

राहत (खाद्यान्न) आवस्यक परिवार तथा व्यक्तिको सहि पहिचान गरि उनिहरुको घर मै राहत पु¥याउने व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो । अहिलेको संघिय संरचाना अनुरुप त्यो सम्भव पनि थियो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसका बाबजुत राहत वितरणका क्रममा सामाजिक दुरी, भौतिक दुरी कायम गरी, वितरण गरिएको राहत र वितरण गर्ने व्यक्तिमा कोरोना भाइरस छ की छैन भन्ने ख्याल गर्नु पर्ने थियो त्यो पनि भएन । खाद्यान्न बोक्ने ब्यक्ति, गाडी, वितरक त परै जावस् सामाजिक दुरीको समेत पालना हुन सकेन । जसले गर्दा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम थियो ।

खाद्यान्न वितरण गर्न जाने जनप्रतिधि लगायत अन्य ब्यक्तिहरु समेत एउटै गाडीमा हुइकिएको देखियो । कोरोना संक्रमण भन्दा राजनीतिको बढी चिन्ता थियो । नेता कार्यकर्ताको हुल नै बाँधेर राहत वितरणमा जाने गरियो । राहत वितरणका क्रममा ठाउँठाउँमा विवाद भयो , झगडा भयो, हातहालाहाल सम्म पनि भयो । तर कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना, त्यसको जोखिमका बारेमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक ब्यक्ति, नेता कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी समेत बेखबर रहे । त्यो भिडभाडमा कसैमा संक्रमण रहेछ भने सबैमा संक्रमण फैलिएको हुनसक्ने सम्भाबना छ ।

Related News

औषधि व्यवसायी संघ डोटीको अध्यक्षमा चोपडा
औषधि व्यवसायी संघ डोटीको अध्यक्षमा चोपडा
  • २०७७ बैशाख २७

दिपायल – नेपाल औषधि व्यवसायी संघ डोटीको अध्यक्षमा हिक्मत सिंह...

TOP