२०७८ असार ८, मंगलवार
June 22, 2021, Tuesday

होटल ब्यवसायी संघले बुझायो १४ बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र

डोटी- होटल ब्यवसायी संघ डोटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई १४ बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कोभिड १९ का कारण देशमा जारी लकडाउनका कारण होटल ब्यवसाय धराशायी बनेको भन्दै सरकार सँग बिभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

लकडाउनका कारण लामो समय होटल पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा होटल ब्यवशायी र मजदुरहरुको अवस्था नाजुक बनेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । होटल ब्यवसायी संघ डोटी शाखाका कार्यबाहक अध्यक्ष लाल वहादुर मन्नीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्रमा जिल्लामा सञ्चालित करिव एक हजार होटल र तिनमा कार्यरत चार हजार वढी कामदार प्रभावित भएको उल्लेख छ । पत्रमा होटल ब्यवसायहरु पूर्ण रुपमा ठप्प रहेका कारण जिविकोपार्जन तथा मजदुरको पारिश्रमिक, घरभाडा तथा ऋणको ब्याज, किस्ता तिर्न नसक्ने गरि धरासायी वन्दै गएको बताइएको छ ।

परिस्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कन कुनै निश्चीत नभएको अवस्थामा कतिपय होटल ब्यवसायहरु वन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने, तत्काल परिस्थिति सामान्य भइहालेमा पनि होटल हरुलाई पूर्ववत अवस्थामा फकर्न अझै थप समय लाग्ने भएकाले सरकारले व्यवसायीहरुका लागि विशेष व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेका छन् ।

व्यवसायीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराई मार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आफ्नो जायजेथा, वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा धितो वन्धक राखि स्वरोजगार भएका ब्यवसायीहरु तथा तिनमा निर्भर रहेका रोजगारहरुको रोजीरोटी सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

आइतबार ब्यवसायीहरुले होटल व्यवसायी महासंघ नेपालको कार्यक्रम अनुसार देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् ।

यस्ता छन् १४ बुँदे माग

१. वर्तमान अवस्थामा होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले यस लकडाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रुपमा छुट र संक्रमणकाल रहुञ्जेलसम्मका लागि ५०५ छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं । साथै उक्त छुटका लागि घरधनिहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनिहरुको बैंकको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घर बहाल कर र बैंकको व्याज छुट तथा अन्य करहरु समेत छुट गर्नका लागि स्थानीय निकायस“गको समन्वयमा विशेष राहत कोष मार्फत सम्बोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

२. होटल तथा पर्यटन व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्तो लकडाउन खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारु भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएको र संक्रमण अवधिभर नै व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने हु“दा विजुली, पानी, टेलिफोन, ईन्टरनेट लगायतका महशुलमा लकडाउन अवधिभरका लागि पुर्ण छुट र सामान्य परिस्थिति नहुन्जेलसम्मका लागि विशेष छुटको व्यवस्था मिलाईयोस् । साथै विद्युत डिमाण्ड चार्ज सधैंका लागि मिनाह गरियोस् ।

३. अहिले महामारीको सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायहरुलाई राहत स्वरुप एक वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजश्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
४. यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको व्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य स्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हु“दा जुनसुकै शिर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरी लकडाउन अवधिभरको व्याज मिनाह र पछिका दिनहरुमा पनि कृषि उद्योग सरह सहुलियत व्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

५. यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यवसायीक सुविधा नपाएकाले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रुपमा मुल्याङ्कन गरी न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

६. वर्तमान विषम परिस्थिति पश्चात पनि व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि शुन्य व्याजदरमा सहुलियत ऋण (क्यात ीयबल) को व्यवस्था गरियोस् ।

७. विदेशबाट फर्केर आउने नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाईनको रुपमा उनीहरुलाई आ–आङ्खनो ईच्छा अनुसार स्थानीय स्तरका होटलहरुमा क्वारेन्टाईनका लागि बस्न पाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

८. राज्यले अत्यावश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरु अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरुन्त लागु गरियोस् ।

९. लकडाउनका कारण यस क्षेत्रबाट बिस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत आर्थिक सहयोग गरियोस् साथै पुनरताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस् ।

१०. मूलतः पर्यटनको मूल आधार तथा सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा रहेको होटल व्यवसायमा हुनसक्ने संक्रमणको जोखिम र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यस“ग सम्बन्धित सामाग्रीहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र कोभीड १९ सम्बन्धि जनचेतना जगाउने तालिमहरु संघको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गराईयोस् ।

११. संक्रमणको जोखिम बढ्दै जा“दा बर्तमान अवस्थामा लम्बिदै जानसक्ने र यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन झन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिएकाले तत्पश्चात राज्यमा आईपर्न सक्ने भयावह स्थितिलाई मध्येनजर गरी त्यस तर्फ पनि राज्यको ध्यान आकृष्ट गराई सोही बमोजिमको योजना तर्जुमा गरियोस् ।

१२. देशभरी छरिएर रहेका ८० हजार भन्दा बढी होटल व्यवसायीहरुलाई विद्यमान पर्यटन ऐनले सम्बोधन नगरेको हु“दा अहिले संशोधनको क्रममा रहेको पर्यटन ऐन २०७६ मा सबै प्रकारका होटल व्यवसायीहरुलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।

१३. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पर्यटन व्यवसायस“ग सम्बन्धित राजश्व सम्बन्धी नीति, नियम तथा अन्य आवश्यकीय कार्य गर्न बनाईने समिति तथा उप समितिहरुमा होटल व्यवसायी महासंघ तथा मातहतका संघहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराईयोस् ।

१४. पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यातायात तथा हवाई यातायातलाई कोरोनाको संक्रमणबाट बच्ने स्वास्थ्यका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गरी पर्यटकहरुको लागि यातायातका साधनहरु सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

Related News

२१ मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
२१ मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
  • २०७७ असार २१

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। योसँगै २१ जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। ...

सेती नदीमा देखिएको शव निकाल्न नसक्दा पुनः बेपत्ता
सेती नदीमा देखिएको शव निकाल्न नसक्दा पुनः बेपत्ता
  • २०७७ असार २१

डोटी – डोटीस्थित सेती नदीमा देखिएको शव निकाल्न नसक्दा पुनः बगेर बेपत्ता भएको छ । आइतबार दिउँसो शिखर नगरपालिका–६ अणिउलस्थित...

सरकारी कार्यालय खोल्ने गरेर कैलालीमा एक हप्ताका लागि लकडाउन थप्ने तयारी
सरकारी कार्यालय खोल्ने गरेर कैलालीमा एक हप्ताका लागि लकडाउन थप्ने तयारी
  • २०७७ असार २१

धनगढी- कैलाली जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा पुनः १ हप्ताका लागि थपिने तयारी गरिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले अझै पनि...

TOP