१. वर्तमान अवस्थामा होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले यस लकडाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रुपमा छुट र संक्रमणकाल रहुञ्जेलसम्मका लागि ५०५ छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं । साथै उक्त छुटका लागि घरधनिहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनिहरुको बैंकको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घर बहाल कर र बैंकको व्याज छुट तथा अन्य करहरु समेत छुट गर्नका लागि स्थानीय निकायस“गको समन्वयमा विशेष राहत कोष मार्फत सम्बोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

२. होटल तथा पर्यटन व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्तो लकडाउन खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारु भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएको र संक्रमण अवधिभर नै व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने हु“दा विजुली, पानी, टेलिफोन, ईन्टरनेट लगायतका महशुलमा लकडाउन अवधिभरका लागि पुर्ण छुट र सामान्य परिस्थिति नहुन्जेलसम्मका लागि विशेष छुटको व्यवस्था मिलाईयोस् । साथै विद्युत डिमाण्ड चार्ज सधैंका लागि मिनाह गरियोस् ।

३. अहिले महामारीको सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायहरुलाई राहत स्वरुप एक वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजश्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
४. यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको व्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य स्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हु“दा जुनसुकै शिर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरी लकडाउन अवधिभरको व्याज मिनाह र पछिका दिनहरुमा पनि कृषि उद्योग सरह सहुलियत व्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

५. यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यवसायीक सुविधा नपाएकाले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रुपमा मुल्याङ्कन गरी न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

६. वर्तमान विषम परिस्थिति पश्चात पनि व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि शुन्य व्याजदरमा सहुलियत ऋण (क्यात ीयबल) को व्यवस्था गरियोस् ।

७. विदेशबाट फर्केर आउने नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाईनको रुपमा उनीहरुलाई आ–आङ्खनो ईच्छा अनुसार स्थानीय स्तरका होटलहरुमा क्वारेन्टाईनका लागि बस्न पाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

८. राज्यले अत्यावश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरु अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरुन्त लागु गरियोस् ।

९. लकडाउनका कारण यस क्षेत्रबाट बिस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत आर्थिक सहयोग गरियोस् साथै पुनरताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस् ।

१०. मूलतः पर्यटनको मूल आधार तथा सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा रहेको होटल व्यवसायमा हुनसक्ने संक्रमणको जोखिम र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यस“ग सम्बन्धित सामाग्रीहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र कोभीड १९ सम्बन्धि जनचेतना जगाउने तालिमहरु संघको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गराईयोस् ।

११. संक्रमणको जोखिम बढ्दै जा“दा बर्तमान अवस्थामा लम्बिदै जानसक्ने र यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन झन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिएकाले तत्पश्चात राज्यमा आईपर्न सक्ने भयावह स्थितिलाई मध्येनजर गरी त्यस तर्फ पनि राज्यको ध्यान आकृष्ट गराई सोही बमोजिमको योजना तर्जुमा गरियोस् ।

१२. देशभरी छरिएर रहेका ८० हजार भन्दा बढी होटल व्यवसायीहरुलाई विद्यमान पर्यटन ऐनले सम्बोधन नगरेको हु“दा अहिले संशोधनको क्रममा रहेको पर्यटन ऐन २०७६ मा सबै प्रकारका होटल व्यवसायीहरुलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।

१३. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पर्यटन व्यवसायस“ग सम्बन्धित राजश्व सम्बन्धी नीति, नियम तथा अन्य आवश्यकीय कार्य गर्न बनाईने समिति तथा उप समितिहरुमा होटल व्यवसायी महासंघ तथा मातहतका संघहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराईयोस् ।

१४. पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यातायात तथा हवाई यातायातलाई कोरोनाको संक्रमणबाट बच्ने स्वास्थ्यका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गरी पर्यटकहरुको लागि यातायातका साधनहरु सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।