२०८० फाल्गुन ११, शुक्रबार
February 23, 2024, Friday

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अख्तियारको अनुसन्धान सुरु

खरिद प्रक्रियामा अख्तियारका पाँच प्रश्न

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सोधपुछ गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकोले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष, खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य पदाधिकारीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने तयारी

अहिले संसद् स्थगित भएको र संसदीय समितिको बैठक पनि नबसेकाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन । तर, अख्तियारले भने यो विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको अपारदर्शी खरिद सम्बन्धमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी महत्वपूर्ण फाइल तानिसकेको छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग अख्तियारले सोधपुछ गरेको थियो । महानिर्देशकको प्रारम्भिक जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र थप अनुसन्धानको आवश्यकता भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । 

खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य पदाधिकारीलाई पनि बयानमा बोलाउने तयारी अख्तियारको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सम्बन्धमा छानबिन चलिरहेको छ । यो विषयमा हामीले अहिले भन्न सक्ने यति मात्रै हो ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै १९ चैतमा विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । बजारमूल्यभन्दा बढीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने किट खरिद गरिएकाले मुद्दा चलाई सजाय गर्न र क्षतिपूर्ति भरण गराउन उनले माग गरेका थिए । 

कालोसूचीमा राख्न आलटाल 

तोकिएको समयभित्र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नीको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने घोषणा स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा नै गरेको थियो । तर, २ सातासम्म पनि कालोसूचीको प्रक्रिया टुंगो लागेको छैन । कालोसूचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले पर्याप्त कागज नै दिएको छैन । कार्यालयमा प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले कारबाही प्रक्रियाका लागि थप कागजात आवश्यक रहेको र ती कागजात विभागबाट आइनसकेको बताए । ‘हामीले विभागबाट थप कागजात माग गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।     

खरिद प्रक्रियामा अख्तियारका पाँच प्रश्न

१. एक अर्ब २४ करोडको खरिद विनाप्रतिस्पर्धा किन ?

विनाप्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ओम्नी समूहलाई एक अर्ब २४ करोडको सरकारी ठेक्का केका आधारमा दिइएको हो भनेर अख्तियारले प्रश्न गरेको थियो । महानिर्देशक श्रेष्ठले देशमा महामारी आउन लागेको वेला जसरी पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपर्ने भएकाले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई तत्कालै ठेक्का दिनुपरेको जवाफ दिएका थिए ।

२. दुई महिनाअघि सुरु भएको टेन्डर किन अलपत्र ?

‘२५ माघमा खुलेको टेन्डर प्रक्रिया किन अघि बढाइएन ? करिब दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया अघि बढाएको भए यसरी हतारमा खरिद किन गर्नुपथ्र्यो ? यसको जिम्मेवार को हो ?’ अख्तियारले यो विषयलाई थप अनुसन्धानको विषय बनाएको छ । 

३. शुक्रबार ठेक्का पाएको कम्पनीले आइतबार कसरी सामान ल्यायो ?

दुई महिनाअघि सुरु भएको टेन्डर अलपत्र पारेर सरकारले १४ चैत (शुक्रबार)मा तीन घन्टाको म्याद दिएर नयाँ प्रस्ताव मागेको थियो । मन्त्रालयले भन्नासाथ प्रस्ताव पेस गरेको ओम्नीका लागि सरकारले शनिबार जहाज पठाएको थियो, सामान बोकेर आइतबार नै जहाज काठमाडौं आएको थियो । 

‘शुक्रबार ठेक्का पाएको कम्पनीले शनिबार चीनमा सामान कसरी तयार पार्‍यो ? यसको मतलब ओम्नीले नै पहिल्यै सामान किनेर तयार पारेको थियो, किनकि उसले नै ठेक्का पाउने सेटिङ पहिले नै भएको थियो भन्ने अर्थ किन नलाग्ने ? यसरी जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर एउटा कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको किन नमान्ने ?’ अख्तियारले यो कोणबाट पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  

४. गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही किन नगर्ने ?

ओम्नीले ल्याएको सामान काम लागेको भए देश ढुक्क हुन सक्थ्यो, तर आइतबार आएको सामान प्रयोग नगर्ने भनेर बुधबार सरकारले नै ठेक्का रद्द गर्‍यो, देश फेरि अन्योलमा पर्‍यो । ‘देश विपत्तिमा छ भनेर ऐन मिचेर खरिद गर्ने, फेरि त्यसरी ल्याएका सामान प्रयोग नगर्ने भनेर निर्णय भएकाले त्यसमा सामेल पदाधिकारीलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृतलाई यो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न कार्यादेश दिएको छ । 

५. ओम्नीका सामान किन प्रयोग गरियो, गुणस्तरको जिम्मा कसले लिने ?

सरकारले सर्त पालना नगरेको भनेर ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । त्यसैले उसले राखेको ६ करोड धरौटी जफत गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, सरकार अब ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्ने र सकेसम्म रकम जफत नगर्ने मात्र होइन, सामानको पैसा पनि तिर्ने प्रयासमा लागेको छ । त्यसैले सरकारले अहिले ओम्नीले ल्याएका सामान विभिन्न स्वास्थ्य निकायमा पठाइसकेको छ । ‘ठेक्का रद्द भएको कम्पनीले ल्याएका सामान प्रयोग गरेर उसलाई रकम भुक्तान गर्ने पृष्ठभूमि तयार गरिएको हो कि होइन ? त्यस्तै ठेक्का रद्द भएको कम्पनीले ल्याएका सामान गुणस्तरीय हुन् कि होइनन् भनेर प्रमाणित कसले गर्ने ? गुणस्तरहीन सामान भए त्यसले पार्ने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ अख्तियारको प्रश्न छ । 
 

Related News

शिखर नगरपालिकाका १८९८ बालबालिकालाई दादुरा रुबेल खोप लगाइने
शिखर नगरपालिकाका १८९८ बालबालिकालाई दादुरा रुबेल खोप लगाइने
  • २०७७ बैशाख २

दिपायल – शिखर नगरपालिकामा १३ गतेबाट दादुरा रुबेला खोप अभियान...

TOP