वर्ष २०७६ : सुशासनमा धक्का, न्यायालय पनि विवादमुक्त हुन सकेन

पछिल्लो एक वर्षका घटनाक्रमलाई सुशासनका दृष्टिकोणले सरसर्ती केलाउने हो भने सरकार मात्रै होइन, उसलाई निगरानी गर्ने राज्यका अंग र संवैधानिक निकायहरूसमेत औसतभन्दा माथि आउन सकेनन् ।

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कर फस्र्यौट आयोगको अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणलगायत काण्डबाट सुरु भएको २०७६ साल स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्म आइपुगेर बिदा हुँदै छ । गएको वर्षसम्म ‘भर्खरै त गठन भएको हो’ भनेर शंकाको सुविधा पाएको सरकारको अब भने निर्मम आलोचना हुन थालेको छ ।

मुलुकको सुशासन केवल सरकारको दायित्व मात्रै होइन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने न्यायालय, संसद् अनि अख्तियार र महालेखाजस्ता संवैधानिक निकायको कामकारबाही औसतभन्दा माथि देखिएनन्।

२०७६ सालमा अनेक आर्थिक अनियमितता र अपचलनका क्रियाकलाप सतहमा आए। सरकारी निकायमा हुने अनियमितता त नौलो थिएन, प्रधानमन्त्रीकै मौन सम्मतिमा यो वर्ष अनेक अनियमितताका घटना भए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय खासै सक्रिय हुन सकेनन्। विधिको शासन र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने न्यायालयमा पनि अपेक्षाकृत कामकारबाही हुन सकेन। सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिकोणले २०७६ साल कस्तो रह्यो त?

वाइडबडी खरिदमा अनियमितता

सत्ता सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गरेर ‘अनियमितता नै भएको छैन’ भनिदिए। सरकारले नै घोषणा गरेको वाइडबडी अनियमितता जाँचबुझ आयोग गठनसमेत नभई विघटन भयो। २०७६ सालको सुरुवातमै वाइडबडी अनियमितता प्रकरणबाट सरकारले के गर्दै छ भनेर आगामी दिनको संकेत दिइसकेको थियो।

सबैको मौनतामा सामसुम भएको विमान खरिद प्रकरण एकै पटक माघमा फेरि सतहमा आयो। भ्रष्टाचार र सुशासनको नारामा नथाक्नेहरूले आफ्नै मुलुकभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न सकेनन्। हामीले होइन, अरूले औंल्याइदिएर आफ्नो मुलुकको अनियमितता थाहा पाउनुपर्ने अवस्था भयो। गत माघमा फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान बिक्रीका क्रममा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ घूस दिएको स्विकार्‍यो। उसले ३ लाख ४० हजार युरो तेस्रो पक्षबाट नेपाली अधिकारीलाई दिएको बतायो।

कम विवादमा आएको र खासै अनियमितताको प्रश्न नउठेको न्यारो बडी विमान खरिदमा त त्यो तहको अनियमितता थियो भने अत्यन्त विवादास्पद बनेको वाइडबडी खरिदमा के हाल थियो होला? सरकार, अख्तियार, महालेखालगायत कुनै पनि निकायले ध्यान दिएनन्। आफूले उधिन्न नसकेको अनियमितता अन्य मुलुकका निकायले सार्वजनिक गरिदिँदासमेत अनुसन्धान अघि बढ्न नसक्नु अर्को विडम्बना बन्यो।

प्राधिकरणको महसुल अनियमितता : को दोषी?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र महसुल निर्धारणमा भएको अनियमितताको विवरण सार्वजनिक भएको एक वर्ष नाघ्यो। करिब साढे ७ अर्ब अनियमिततामा प्रधिकरणका अधिकारी र उद्योगी/व्यवसायीले एकअर्कालाई दोषी देखाएर आरोप–प्रत्यारोपमा एक वर्ष खर्चिए। यो विवादमा प्रवेश गरेका विभिन्न अदालतले पनि आदेशमा एकरूपता देखाएनन्।

एक वर्षसम्म सरकारले उक्त अनियमिततामा को दोषी हो, खुट्याउन सकेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियारले घटना देखेको नदेख्यै गर्‍यो। अन्तत: झन्डै एक वर्षपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले संलग्न अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्नु भनी अख्तियारलाई सिफारिस गर्‍यो। एक वर्षको समय पाउँदा पनि लेखा समितिले अनियमिततामा को संलग्न छन्, के कारणले अनियमितता भयो, राज्यकोषमा कति नोक्सानी भयो भन्ने हिसाब निकाल्न सकेन।

एउटा आशा : नक्कली भ्याट बिल प्रकरण

एक दशकको अवधिमा नेपालमा दुईवटा ठूला नक्कली भ्याटबिल प्रकरण भए। संयोग मान्नुपर्छ, २०७६ सालमा यी दुई प्रकरणमै उल्लेखनीय काम भए। एक दशकअघिको नक्कली भ्याटबिल प्रकरण सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छ र त्यसमा भ्याट छली भएको ठहरसहित कर प्रशासनले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याटबिलका दर्जनौं मुद्दालाई मार्गनिर्देश गर्ने निश्चित छ।

यही बेलामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याटबिलका नयाँ धन्दा उत्खनन गरिरहेको छ। कतैबाट हस्तक्षेप नभएमा र अनुसन्धानले निरन्तरता पाएमा पछिल्लो प्रकरणले कम्तीमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ कर चुहावटको उत्खनन गर्ने निश्चित छ। अघिल्लो प्रकरणको तुलनामा कर छलीमा संलग्नहरूले अझै चुस्त र परिष्कृत रूपमा कर छलेकाले पनि अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण र जटिल हुने देखिन्छ।

बढ्दो निर्वाचन खर्च, त्यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वमाथि हुने व्यापारिक लगानी अनि लगानी उठाउन गरिने गैरकानुनी क्रियाकलापका कारण नेपालमा राजस्व चुहावट स्थायी समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। राजस्व छलीमाथिको अनुसन्धानले वर्षौंदेखिको गैरकानुनी सञ्जालमाथि प्रहार गर्ने निश्चित छ। त्यसमाथि अदालतको फैसलाले पनि अनुसन्धानमा संलग्नहरूको मनोबल बढेको हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा २०७६ साल राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अर्को चरण बनेको छ। सरकारले सुशासनमा आफ्नो उपलब्धि देखाउने घटनाका रूपमा यो काम पनि समावेश हुने गरेको छ।

प्राज्ञिक भ्रष्टाचार

मुलुकका प्राज्ञिक नेतृत्वहरू विवादमा तानिने क्रम २०७६ सालमा पनि रोकिएन। विश्वविद्यालयहरू चरम बेथितिका अखडा बने। उदाहरण, मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। अनेक क्रियाकलापका कारण विवादमा तानिएका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाले हिँड्ने बेलासम्म पनि विश्वविद्यालयलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गरे। मेडिकल शिक्षा प्रणालीदेखि प्रवेश परीक्षाको मापदण्डसम्म उनको हस्तक्षेपले प्राज्ञिक गुणस्तर झनै खस्कियो। बाहिरिनु केही साता अघिसम्म पनि उनले विवादित काम गरिरहे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा भ्रष्टाचार मुद्दामा परे। विश्वविद्यालयमा जनशक्ति छनोट गर्ने परीक्षामा नातेदार र आफन्त पास गराउने होडबाजीको नेतृत्व उनैले गरेको खुल्यो। परीक्षामा हुने यो स्तरको फोहोरी खेल यसअघि सार्वजनिक भएको थिएन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू उत्तरपुस्तिका साटफेरका कारण भ्रष्टाचारमा परे। हुँदाहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षामा समेत घूसखोरी र अनियमितता भएको र त्यसका आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएको भेद खुल्यो।

पछिल्लो समय सरकारले केही विश्वविद्यालयका रिक्त पदमा सिफारिस गरेको छ। केहीले नियुक्तिपत्र बुझे भने केहीको बाँकी छ। लामो समय विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेन। ढिलो गरी नियुक्त भएकाहरू पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दलीय झुकाव राख्ने व्यक्ति छन्।

ललिता निवास : अनियमिततामा ठूला अनुहार

अख्तियारले यो वर्ष आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त र अर्का आयुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका हुन् भने पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक ७८ लाख रुपैयाँ घूसकाण्डमा परे। यो वर्ष अख्तियारले आफ्नै पूर्व–पदाधिकारीमाथि समेत छानबिन हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ।

त्यसैगरी अख्तियारले यो वर्ष नै पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर केही राजनीतिक अनुहारमा हात हालेको थियो। ललिता निवास प्रकरण सतहमा आएपछि अख्तियारले ढिलै भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर आफ्नो उपस्थिति देखायो। त्यसो त सरकारले पनि देशभर भएका भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग बनाएको छ। आफ्नो विपक्षी र प्रतिपक्षीमाथि मात्रै प्रहार गरेको भनी आलोचना खेपेको सरकारले आयोगमा समेत हस्तक्षेप गरी यति समूहले सोलुमा अतिक्रमण गरेको सरकारी जग्गाको छानबिन अलपत्र पारिदियो। आयोगको अवधि बाँकी नै रहेकाले त्यसले कसरी काम गर्छ, आगामी दिनमा थाहा होला।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीका भनाइमा सुरुवातका दिनमा सरकार नयाँ हो, अनुभव हुँदै जाला भनेर सहुलियत दिइएको भए पनि अब त्यो सुविधा नहुने बताउँछन्। ‘आफूले पनि राम्रो गर्न नसक्ने अनि निगरानी गर्नुपर्ने निकाय पनि अनेक कारणले कमजोर हुँदै जाने भयो भने मुलुक झनै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने जोखिम रहन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने। गएको एक वर्षको समीक्षा गर्दा उनले सन्तोषजनक अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भएपछि कमसेकम कारबाही गर्न खोजेको भए आशा गर्न सकिने ठाउँ हुन्थ्यो, त्यो रहेन,’ उनले भने।

ओली–व्यापारी सञ्जाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटवर्ती सम्बन्धमा रहेका व्यापारीहरू शृंखलाबद्ध रूपमा ‘एक्सपोज’ भए। यस्ता क्रियाकलापले सुशासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यापारिक साझेदारको करार बढाउन सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरेको घटनाले मुलुकको सुशासनको अवस्था चरितार्थ गर्‍यो। यति समूहसँगको ओलीको सम्बन्ध र नेपाल ट्रस्टका जग्गामाथि शृंखलाबद्ध अतिक्रमणले पनि सरकार केही हच्चिएको देखियो।

खासगरी दरबारमार्ग, सोल्टीमोड, गोकर्णलगायत ठाउँमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहले एकाधिकारकै रूपमा प्रयोग गरेको खुल्यो। यति गम्भीर र संगीन आरोपहरूको समेत सरकारले तथ्यपरक रूपमा प्रतिवाद गर्न सकेन। सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने र विपक्षीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमेत अलमलमा परेको देखियो। यति समूह जोडिएको अनियमिततामा पनि लेखा समिति अलमलिएको देखियो। पूर्वसचिव रेग्मीका भनाइमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको प्रकरण नीतिगत निर्णयका आडमा भएको भ्रष्टाचार थियो। उनी भन्छन्, ‘नीतिगतका नाममा भएको यस्तो नाङ्गो निर्णय पहिलेका वर्षमा खोज्दा समेत भेट्न मुस्किल पर्छ।’

विवादास्पद पात्रहरूको संरक्षण

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालय पारदर्शी र जवाफदेही पद्धतिबाट विमुख बन्यो। आफ्ना निकटवर्ती र पारिवारिकस्तरकै सम्बन्ध भएका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड रुपैयाँ ‘डिल’ हुँदै गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि ओली झनै विवादमा परे। त्यसमा अख्तियारले अहिलेसम्म ‘सिन्को’ भाँचेको छैन।

सूचना–प्रविधि जोडिएका क्षेत्रमा बाँस्कोटाले गरेका ठेक्का एकपछि अर्को विवादित बने। टेलिकमको फोर जी, विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका ठेक्का अनियमितताहरूमा बाँस्कोटा जोडिए पनि ओलीले ती घटनाबारे छानबिन गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएका कारण सुशासनमा उनको प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित छ भन्ने सन्देश गयो।

सरकारका कारण कैयौं अनियमितताका घटना छानबिन नभई अलपत्र परे। संगीन आरोपहरूबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए। प्रधानमन्त्री ओलीको समेत रुचि रहेकाले ललिता निवास प्रकरणमा सक्रियता देखाएको अख्तियार सोलुको जग्गा अतिक्रमणबारे मौन बसिदियो। सरकारको नीतिगत निर्णय अख्तियारले नहेर्ने नीतिलाई कानुन बनाएर प्रदेश तहसम्म बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ। महालेखा परीक्षक, अख्तियारलगायत संवैधानिक निकाय सरकारको छाया बन्ने जोखिम बढ्दो छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार

कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासबीच वर्षको अन्त्यतिर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको खुल्यो। मर्दापर्दा, संकटका बेला र विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक पदमा रहनेहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने आमबुझाइविपरीतको पछिल्लो घटनाले धेरैलाई क्षुब्ध बनायो।

भइरहेको टेन्डर रद्ददेखि रातारातको सम्झौता, ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठलगायत कारण यो निर्णयले सरकारलाई निकै विवादमा पारेको हो। खरिदमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूको संरक्षण गरेर त्यसमा उच्च राजनीतिक संलग्नताको आशंकालाई बल दिएको छ। ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा कहिले नीतिगत त कहिले सरकार–सरकार (जीटूजी) का बीचमा खरिद गर्ने नाममा सरकारले पटकपटक बिचौलिया एवं दलालसँगको मिलेमतोमा राज्यकोषको ठूलो रकम अपचलन गरिरहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन,’ पूर्वसचिव रेग्मीले भने।

अन्य निकाय

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने संसद्को लेखा समिति वाइडबडी छानबिनपछि थला पर्‍यो। दर्जनौं अनियमितताका उजुरीमाथि समितिले प्रभावकारी छानबिन गर्न सकेन। रेडक्रस अनियमितता, नेपाल ट्रस्ट जग्गा भाडा, फोर जी अनियमितता उदाहरण हुन्। सिद्धान्तत: विपक्षीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र सरकारका गलत कामकारबाहीमाथि दह्रो प्रश्न उठाउनुपर्ने समिति निरीह बन्दा मुलुकको कार्यकारिणी निकाय लगामविहीन रूपमा अघि बढिरह्यो।

आर्थिक अनियमितता र नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि २०७६ सालमा खासै मुद्दा अघि बढाउन सकेन। वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले जोखिममा परेको नेपालले यो वर्ष आफूलाई जोगाउन थप मिहिनेत गर्न नसकेको देखिन्छ।

यो वर्ष गायिका आनी छोइङ डोल्माले भित्र्याएको सहयोग रकम सन्देहको घेरामा पर्‍यो। व्यवसायी अजेय सुमार्गीले ल्याएको वैदेशिक लगानीमाथिको छानबिन केही वर्षदेखि अलपत्र छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान भए पनि गति लिन सकेको छैन। गर्ने योजनामा रहेका कामसमेत अघि बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अघि बढाउन सकेन।

सुशासनकै लागि स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका हरेक वर्ष गौण बन्दै गएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा केन्द्रको भूमिका सम्पत्ति विवरण संगृहीत गर्ने अभिलेखालयका रूपमा सीमित छ। संसद्ले पारित गरेको ऐनका आधारमा स्थापित निकायलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा भ्रष्टाचार हुनुअघि नै रोकथाम गरिनुपर्ने कामकारबाही प्रभावहीन छन्।

केही अपवादलाई छाड्ने हो भने २०७८ सालमा सुशासनका दृष्टिकोणले मुलुकको अवस्था सुधार हुन सकेन। पूर्वसचिव रेग्मी पनि सुशासनका सवालमा समग्र राज्यसंयन्त्र नै कमजोर हँुदै गएको औंल्याउँछन्। ‘मेरो आफ्नै उदाहरण दिन्छु, कहिलेकाहीँ अपर्झट पर्दा ट्याक्सीमा जानुपर्‍यो भने मैले जहिले ठगिएको महसुस गर्छु, मिटरमा कहिल्यै जान पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले जोकोही पनि चाहेर मिटर चलाएर ट्याक्सीमा जान असम्भव छ तर कारबाही गर्नुपर्नेहरू मौन छन्। योभन्दा अर्को बेथिति के हुन्छ?’

दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार हुँदा समेत शासकीय सुधारका आधारभूत मूल्यमान्यता सरकारले लत्याएको उनको बुझाइ छ। त्यसलाई परीक्षण गरेर सन्तुलित बनाउनुपर्ने विपक्षी संयन्त्र, अख्तियार अनि महालेखाजस्ता निकाय खासै प्रभावकारी देखिएनन््। अब पनि चर्को खबरदारी नहुने हो भने यो अवस्थामा सुधार हुन निकै कठिनाइ पर्नेछ।

कस्तो रह्यो न्यायालय?

२०७६ सालभर न्यायालयको कामकारबाहीसमेत खासै आशाजनक हुन सकेन। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू ‘प्रश्नको घेरामा’ परे। उच्च अदालतमै नियुक्तिका लागि योग्यतामा प्रश्न उठेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भए। उच्च अदालतमा नियुक्त भएका मध्ये केही न्यायाधीश जिल्लामा हँुदा ‘कार्यक्षमताको अभाव’ को घेरामा थिए।

न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाको विवाद पछिल्लो समय पनि रोकिएको छैन। भागबन्डाकै विवादका कारण एउटा न्यायाधीश पद रिक्त छ। न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएर हिँडेका पदमप्रसाद वैदिक अहिले पनि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने दाउमा छन्। सुरुमा त्यसलाई इन्कार गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पछि भने ‘बारको निर्णयमा भर पर्ने’ भनेर अमूर्त जवाफ दिने गरेका छन्।

एनसेलको कर विवादको पहिलो मुद्दामा राम्रो नजिर स्थापित गरेको सर्वोच्चले दोस्रो फैसलामा भने त्यही नजिर कुल्चियो। फैसलाअघि नै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न लेख लेखेका कारण न्यायाधीश तेजबहादुर केसी विवादमा परे। एनसेलको फैसलाबारे नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययन समिति गठन गरेपछि त्यसले कुनै काम गर्न सकेन।

ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दा लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन्। गोविन्दराज जोशीलगायत मुद्दाको फाइलबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय नै गायब भएको खुलासा भयो। गैरकानुनी सम्पत्ति जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पेसीमै परेनन्, परे पनि सुनुवाइ भएन। अवकाशको मुखैमा रहेका केही न्यायाधीशले त्यस्ता विवादित मुद्दामा हात हाले र अस्वाभाविक निर्णय गरी अवकाश लिएका उदाहरण भेटिन्छन्। पूर्वसचिव पदमप्रसाद पोखरेल त्यसका उदाहरण हुन्। हिँड्ने बेलामा जस्ता पनि मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमा शारदाप्रसाद घिमिरे, केदार चालिसे हुन्। डम्बरबहादुर शाही पनि त्यही बाटोबाट छिट्टै अवकाश हुँदै छन्।

केही आदेश/फैसलामा विभिन्न जिल्ला तहमा न्यायाधीश विवादमा परेपछि उनीहरूमाथि छानबिन र कारबाही भएन। उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाही मात्रै बर्खास्त भएर त्यसको अपवाद बने। स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विवादबाहेकमा संवैधानिक इजलासबाट दूरगामी महत्त्वका फैसला खासै भएनन्। संवैधानिक इजलासबाट टुंगिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा विवादलाई फेरि दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतले पछि खारेज गरेर विवादबाट जोगियो। नक्कली भ्याटबिल प्रकरणको फैसलाले भने अरू त्यस्तै मुद्दालाई दिशानिर्देश गर्ने देखिन्छ। कोरोना संक्रमणपछिका केही रिटमा भने सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्रियता देखाएको पाइन्छ।

औसतस्तरमा काम गरिरहेको विशेष अदालतले केही रंगेहातका मुद्दामा अस्वाभाविक रूपमा सफाइ दिएको छ। विशालबजारको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेको उसले अन्य केही पुराना भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउन सकेको छैन। पूर्वमन्त्री सञ्जय शाहका दुवै मुद्दामा भने उनलाई दोषी ठहर गरेको छ।

कान्तिपुरबाट