पिपिई खरिदमा भ्रष्टाचार : आयातकर्ता र सरकारबीच ठुलो चलखेल

सरकारले कोरोना भाइरस उपचार तथा परीक्षणमा आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पिपिई) लगायत अत्यावश्यक सामग्री बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक उच्च दरमा खरिद गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालस्तरीय निर्णयबाट कोरोना सामग्री आयात गरी खरिद गर्दा आयातकर्ता र सरकारबीच राम्रै ‘चलखेल’ को संकेत देखिएको हो।

• 

सरकार र आयातकर्ताबीच सामग्रीको गुणस्तरअनुसार कायम गरिएको मूल्य दरले अहिले आयातकर्ता र विक्रेताहरूलाई तर्साएको छ। यसरी महँगो दरमा सहमति भएर ल्याउने जिम्मा पाएको कम्पनी दुईतिहाइ सरकारसँग नजिक रहेको व्यापारिक समूह हो।

सरकारले चीनबाट कोरोनाबाट जोगिनका लागि १ करोड ३ लाख ३८ हजार ४ सय ४४ अमेरिकी डलरबराबरमन सामान आयात गरेको छ। उक्त सामान आयात गर्ने पाटन मंगलबजार कृष्णगल्लीमा कार्यालय रहेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल हो। यो समूह ओली सरकारनिकट मानिन्छ।

कोरोना महामारीको मौकामा सरकारले निजी कम्पनीमार्फत् रातारात चीनबाट सामग्री ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगको वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गरेको थियो। वाइडबडी चार्टर्ड भाडाको जमानी सरकार आफैं बसेको छ। चार्टर्ड मूल्य कटाएर हेर्दा पनि चीनबाट आयातित सामग्रीको मूल्य अचाक्ली देखिने आयातकर्ताहरू बताउँछन्।

सरकारले चार्टर्ड गरेको वाइडबडी जहाजले चीनबाट आज आइतबार बिहान सामान काठमाडौं झारेको हो। पहिलो चरणमा वाइडबडीले साढे १२ टन सामान नेपाल झारेको छ। वाइडबडी अझै दुईपटक उड्दैछ। ३० हजार टन बोक्न सक्ने वाइडबडीले अनुदानमा पाएका सामानसमेत नउठाई कम भार बोकेरै फर्किएको छ।

चार्टर्ड भाडा कटाएरै हिसाब गर्दा पनि सामग्री आयात गर्दा झन्डै २० डलर प्रतिसेट पर्न आउँछ। तर, सरकारले ५२ डलरमा खरिद गरेको छ। यस्तै, साढे तीन डलरमै पाइने डायग्नोस्टिक किट सरकारले आठ डलरमा खरिद गरेको छ।

उपचारमा प्रयोग हुने पिपिईभित्र पूरै शरीर ढाक्ने कपडा, गमबुट, विशेष खालको चस्मा, ग्लोब्स र एन९५ मास्कसमेतको सेट पर्ने भए पनि सरकारले खरिद गर्दा सेटका सामग्रीलाई छुट्याएर किन्ने गरी सम्झौता भएको थियो। अहिलेको अभावमा पनि बजारमा थोकमा किन्दा ४ हजार र खुद्रा महँगोमा किन्दा पनि १० हजारहाराहारीमा पाइने पिपिई सेट २२ हजार रुपैयाँहाराहारीमा खरिद गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र खरिदकर्ताबीच पिपिईलगायत सामग्री आयात गर्दा १८ प्रकारका किन्ने गरी सम्झौता भएको थियो। यसमा प्रायः पिपिईकै सामग्री बढी छ।
सरकारसँग भएको खरिद सम्झौतामा कपडाको मात्रै १५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।

चार्टर्ड भाडा कटाएरै हिसाब गर्दा पनि सामग्री आयात गर्दा झन्डै २० डलर प्रतिसेट पर्न आउँछ। तर, सरकारले ५२ डलरमा खरिद गरेको छ। यस्तै, साढे तीन डलरमै पाइने डायग्नोस्टिक किट सरकारले आठ डलरमा खरिद गरेको छ। एक डलर नै नपर्ने गगल्स (चस्मा) सरकारले १८ डलरमा खरिद गरेको छ। ‘

‘कालोबजारी गरिरहेकाले पनि चार डलरमा बेचिरहेको सुनिन्छ, यो मूल्य त रेबनको चस्मा किन्न लागेजस्तो छ,’ मेडिकल सामग्री सप्लायर्सहरूको छाता संगठन केमसनका एक सदस्यले आइतबार हेल्थपोस्ट नेपालसँग भने।

यस्तै, डेढ डलरमा आउने रेस्पिरेटर मास्क खरिद गर्दा सरकारले सात डलर मूल्य राखेको छ। यसैभित्र पर्ने एन९५ मास्क ३ सय रूपैयाँमा बेच्ने औषधी पसलेलाई सरकारले कालोबजारी गरेको अभियोगमा कारबाही गरेको थियो। तर, चीनबाट सरकारले ल्याउँदा उक्त मास्क ८ सय ४० रूपैयाँ प्रतिगोटा देखिएको छ।

‘महामारीका बेला आयात हुने सामान तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनुपर्ने हो, यहाँ त टुक्राटुक्रा पारेर नबुझिने हिसाबले करोडौं रूपैयाँ फाइदा लिन खोजिएको छ,’ मेडिकल सामग्री सप्लायर्समा संलग्न एक व्यवसायीले भने, ‘मूल्य हेर्दा हामी वर्षौंदेखि काम गरिरहेका मान्छे तर्सिएका छौं।’

सरकारले मिडियाको समाचारको खण्डनका नाममा नेपाली व्यावसायीले आयात गर्न तयार नभएको आरोप लगाएको छ। यसप्रति केमसनले आधिकारिक रूपमा बोल्ने तयारी गरिरहेको ती सदस्यले बताए। उनका अनुसार यो प्रतिस्पर्धामा केमसनका सदस्य रहेका १९ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

चिकित्सा क्षेत्रका अधिकारीलाई पनि पिपिई सामग्री आयातको दररेटले झस्काएको छ। ‘यस्तो महामारीको बेला त विदेशबाट आयात गर्दा पनि सहुलियत मूल्यमा ल्याइनुपर्ने हो, यहाँ त दोब्बर, तेब्बर नाफा खाएर बेच्न खोजिएको छ,’ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले भने, ‘आयातित सामग्रीको दररेट एकदमै महँगो देखिन्छ। नेपालमा पाइने मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यमा ल्याइएको छ।’

सस्तोमै पाइने सामग्री महँगो मूल्य राखेर खरिद बिक्री गर्दा संलग्नलाई कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ। तर, सरकारले कोरोना संक्रमणका बेला अभावले मूल्य बढी परेको दाबी गरेको छ।

सरकारले पिपिईलगायत सामग्री आयात गर्दा महँगो दररेट सकारेको स्वीकार गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा अहिले मास्कलगायत पिपिई सामग्री अभाव रहेकाले महँगोमा भए पनि खरिद गर्न बाध्य भएको भनाइ सरकारी अधिकारीको छ।

‘अहिले जसले यो मूल्यलाई बढी भनिरहेका छन्, उनीहरूले त्यही मूल्यमा ल्याए भने पचास प्रतिशत थपेर किन्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘लन्डनमा त थर्मोमिटर पाइरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले किनेर ल्याउन सकेका छौं।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले मास्क विश्वव्यापी रूपमै अभाव रहेकाले महंगो मूल्य परेको बताए। ‘अहिले जसले यो मूल्यलाई बढी भनिरहेका छन्, उनीहरूले त्यही मूल्यमा ल्याए भने पचास प्रतिशत थपेर किन्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘लण्डनमा त थर्मो्मिटर पाइरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले किनेर ल्याउन सकेका छौं।’

श्रेष्ठका अनुसार कोरोना प्रभावित झन्डै ८० राष्ट्रले चीनसँग सामग्री मागिरहेका थिए। न्यून प्रभावित देश भएकाले नेपाललाई कम प्राथमिकतामा राखेर चीनले सामग्री उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ।

अहिले कायम भएको दरमा आपूर्तिकर्ताले वृद्धि गर्न नपाउने श्रेष्ठले बताए। ‘जति मूल्य कायम गरेर ल्याइएको छ, आपूर्तिकर्ताले नबढाई बेच्छ,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रलाई राम्रै फाइदा पुग्ने गरी सामग्री आयात गर्दा सरकाले वाइडबडी जहाज त उडायो, तर चार्टर्ड भाडा कसले बेहोर्ने भन्ने अहिलेसम्म निक्र्योल छैन। चार्टर्ड भाडाको छिनोफानो नगरी सरकारले ओम्नीको सामग्री नेपाल झारिदिएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले भने चार्टर्ड भाडा आयातकर्ता कम्पनीले नै बेहोर्ने बताइरहेको छ। ‘आयातकर्ताले भाडा नतिरे भुक्तानीबाट कटाइदिन्छौं,’ पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने।

साभार : हेल्थपोस्ट नेपाल