प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावविरुद्ध मधेशवादी दल एकजुट, सरकारलाई प्रतिवादको चेतावनी

प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावविरुद्ध मधेशवादी दल एकजुट, सरकारलाई प्रतिवादको चेतावनी

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसम्बन्धी प्रस्ताव आएपछि मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू त्यसको विरोधमा एकजुट भएका छन्। उनीहरूले सरकारले उक्त प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि बढाए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको संविधान संशोधन कार्यदलसँग भएको भेटमा मधेशवादी दलका नेताहरूले प्रदेशसभा खारेजको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै संघीयतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशसभाको पुनःसंरचनाबारे छलफल हुन सक्ने भए पनि प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव संघीयताको मूल मर्मविपरीत रहेको धारणा राखेका छन्। उनीहरूले संघीयता मधेश आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले यसलाई कमजोर पार्ने प्रयासको विरोध हुने स्पष्ट पारेका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा अनुचित भएको टिप्पणी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार प्रदेशसभा भएकाले यसको खारेजी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हुने बताए।

जसपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशसभा खारेजको प्रस्ताव आए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै संविधान संशोधनका नाममा संघीयताको आधारभूत संरचनामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए।

यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले प्रदेशसभाको संख्या वा संरचनामा सुधार गर्न सकिने भए पनि खारेजीको प्रस्तावले नयाँ राजनीतिक समस्या निम्त्याउने धारणा व्यक्त गरे।

यस विषयमा रास्वपाले भने प्रदेशको पुनःसंरचनाबारे व्यापक बहस आवश्यक रहेको जनाएको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यले सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश खारेजको प्रस्ताव नरहेको र उपसभापतिको प्रतिवेदनबारे देखिएको अन्योललाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।