सुदूरपश्चिमको बजेट राजनीतिक विवादमा, विकास र रोजगारीका एजेन्डा ओझेलमा

सुदूरपश्चिमको बजेट राजनीतिक विवादमा, विकास र रोजगारीका एजेन्डा ओझेलमा

दिपायल – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा परेको छ। प्रतिपक्षको विरोधसँगै सरकारकै प्रमुख साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ। तर बजेटमा समेटिएका उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमभन्दा राजनीतिक विवाद नै सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ।

सरकारभित्रै असन्तुष्टि

सत्तारुढ एमालेले बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, मन्त्रालयगत स्रोत विनियोजन असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत कमजोरी रहेको आरोप लगाएको छ। पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको आधार र मन्त्रालयगत स्रोत निर्धारणमै समस्या रहेको दाबी गरे।

उनले बजेटको सिलिङ वृद्धि तथा मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँटमा आवश्यक छलफल नगरिएको र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयको बजेटसमेत घटाइएको बताए।

प्रतिपक्षको पनि आलोचना

पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता नरेश शाहीले विकासका विषयमा पक्ष–प्रतिपक्ष नहुने भन्दै समग्र प्रदेशको हितभन्दा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोच हावी भएकाले विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।

उनले बजेट विवाद कुनै एक दलको नभई प्रदेशमा विकसित हुँदै आएको राजनीतिक संस्कारको परिणाम भएको भन्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

विकासका मुद्दा बहसभन्दा बाहिर

राजनीतिक दलहरू मन्त्रालयगत बजेट र योजना बाँडफाँटमा केन्द्रित भइरहेका बेला प्रदेशका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता मूलभूत विषय ओझेलमा परेका छन्।

बजेटले कृषिउद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियान, अध्ययनसँगै आयआर्जन तथा कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि ती कार्यक्रममाथि पर्याप्त सार्वजनिक बहस हुन सकेको छैन।

विज्ञहरूको सुझाव

वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले बजेटका प्रक्रियागत कमजोरीबारे प्रदेशसभामै छलफल हुनुपर्ने बताए। सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक रूपमा देखिएको मतभेदले नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक गगनराज घिमिरेले प्रदेश स्थापना भएदेखि नै दीर्घकालीन विकासभन्दा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोच हावी भएकाले यस्ता विवाद दोहोरिएको बताए।

यस्तै, अर्थराजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दले योजना छनोट र स्रोत विनियोजनका स्पष्ट मापदण्ड स्थापित गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेट विवाद दोहोरिने गरेको उल्लेख गरे।

सरकारको दाबी

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले समय अभावका कारण केही प्राविधिक त्रुटि भए पनि बजेटको उद्देश्य गलत नरहेको बताए। अब दोषारोपणभन्दा समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन, डिजिटल सुशासन तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

उनले राजनीतिक मतभेद लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष भए पनि त्यसकै कारण उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता दीर्घकालीन विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्न नहुने बताए।