सुदूरपश्चिमको बजेट छलफल अन्योलमा, सत्ता साझेदार एमालेकै असन्तुष्टि

सुदूरपश्चिमको बजेट छलफल अन्योलमा, सत्ता साझेदार एमालेकै असन्तुष्टि

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको प्रदेशसभा छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन। सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले नै बजेट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि बजेट पारित प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ भने एमाले सरकारको प्रमुख साझेदार हो। तर बजेटप्रति एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने भन्दै एमाले संसदीय दलले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि अर्थात् असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि बजेट प्रस्तुत भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन। सामाजिक विकास समिति तथा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू प्रदेशबाहिर भ्रमणमा रहेका छन् भने अन्य केही सांसद काठमाडौंमा रहेका कारण बैठक प्रभावित भएको जनाइएको छ।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले प्रदेशसभा बैठक र बजेट छलफलबारे आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताइन्।

यता, नेपाली कांग्रेसले भने सत्ता साझेदारसँग बजेटबारे निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काका अनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेसँग सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् र असार १८ वा २० गतेदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

एमालेले बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तअनुसार नभएको, मन्त्रालयगत विनियोजन स्पष्ट नराखिएको तथा योजना छनोटका मापदण्ड उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएको छ। यी विषयमा संशोधन नगरी बजेट पारित गर्न नसकिने एमालेको अडान छ।

सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट छलफल मात्र होइन, प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा पनि तीव्र बनेको छ।