सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव सुविधा दिने सरकारको निर्णय

सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव सुविधा दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव (पीएस) को सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा कटौती गरिएको उक्त सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्। सरकारले यसबाट सांसदहरूको संसदीय तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार, विगतमा कायम रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी स्वकीय सचिवलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा पुनः लागू गरिएको हो। यसअघि सांसदहरूले पाउँदै आएको आधार र व्यवस्था अनुसार नै सुविधा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिइन्।

यसअघि सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने तथा अनुत्पादक खर्च घटाउने उद्देश्यले सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको थियो। २०८२ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो।

सो निर्णयपछि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाइएको थियो। तर सांसदहरूले सुरुदेखि नै उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए।

विशेषगरी २१ फागुनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव बिना संसदीय कामकाज प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दै आएका थिए।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवको पद तथा सुविधा पुनः कायम गरेको हो।