सरकारको नयाँ प्रस्ताव : कम्पनीको सीएसआर रकम अब सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने

सरकारको नयाँ प्रस्ताव : कम्पनीको सीएसआर रकम अब सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्दै आएको रकम अब प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले तयार पारेको ‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ को मस्यौदाअनुसार उक्त रकम सरकारले स्थापना गर्ने ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

हाल उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफाको निश्चित हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, खेलकुद तथा स्थानीय समुदायको विकासमा आफैं खर्च गर्दै आएका छन्। तर नयाँ मस्यौदाले सीएसआर रकम सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

मस्यौदाअनुसार वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, तर रकमको स्पष्ट सीमा भने तोकिएको छैन।

सरकारले गठन गर्ने सञ्चालक समितिले कोष सञ्चालन गर्नेछ। उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधि रहने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भने प्रस्तावित संरचनामा राखिएको छैन।

मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको उत्थान, सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माण, दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, वृद्धाश्रम, अनाथालय, मानव बेचबिखन पीडितको संरक्षण तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रस्तावप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सीएसआर रकम कर नभई उद्योग–व्यवसायले समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्न छुट्याएको रकम भएकाले व्यवसायी आफैंले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सरकारले सीएसआर रकम आफैं परिचालन गर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्दै पारदर्शिता आवश्यक भए नियमन गर्न सकिने तर रकम सरकारी कोषमा लैजानु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरे।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मझौला तथा ठूला उद्योग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआर कार्यक्रममा खर्च गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २० वाणिज्य बैंकले मात्रै करिब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।