२०८३ असार २७, शनिबार
July 11, 2026, Saturday

एमालेभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा ८७.६ प्रतिशत मत रहेको दाबी, सर्वेक्षण प्रतिवेदन महासचिवलाई बुझाइयो

एमालेभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा ८७.६ प्रतिशत मत रहेको दाबी, सर्वेक्षण प्रतिवेदन महासचिवलाई बुझाइयो

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व पुनर्गठन हुनुपर्ने पक्षमा ८७.६ प्रतिशत मत रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व रूपान्तरणको बहस चलिरहेका बेला ‘एमाले रूपान्तरण र पुनःसंरचनाका लागि पुनर्जागरण अभियान’ले गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बिहीबार महासचिव शंकर पोखरेललाई बुझाइएको हो।

केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा गरिएको सर्वेक्षणमा ओलीकै नेतृत्व निरन्तर रहनुपर्ने पक्षमा १०.५ प्रतिशत मत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक थपलियाले देशभित्र तथा विदेशमा रहेका हजारौं नेपालीको सहभागिताका आधारमा नतिजा तयार गरिएको भन्दै पार्टीको नेतृत्व पुनर्गठन र सुदृढीकरणका लागि यो उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले भने उक्त सर्वेक्षण पार्टीको आधिकारिक नभए पनि सुझावका रूपमा आएको बताए।

सर्वेक्षणमा करिब दुई हजार जनाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। सहभागीमध्ये ७२.२ प्रतिशत एमालेका संगठित सदस्य, १५.९ प्रतिशत समर्थक, १० प्रतिशत स्वतन्त्र नागरिक र १.९ प्रतिशत अन्य दलसँग आबद्ध व्यक्ति रहेका छन्।

सर्वेक्षणअनुसार नेतृत्व रूपान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा ९१.४ प्रतिशत मत देखिएको छ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने पक्षमा ८३ प्रतिशत र सबै संगठित सदस्यले मतदान गरेर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने पक्षमा ८८.१ प्रतिशत मत रहेको उल्लेख छ।

यसैगरी, कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा कायम गर्नुपर्ने पक्षमा ८३ प्रतिशत, युवा तथा सक्षम नेतृत्वलाई सबै तहका कमिटीमा अवसर दिनुपर्ने पक्षमा ९१ प्रतिशत तथा विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पक्षमा ४७.७ प्रतिशत मत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वेक्षणको नतिजा आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि उठाइने तयारी गरिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन्।

Related News

एकै दिन ३३ अर्बभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी, चालु आर्थिक वर्षको नियमित खर्च प्रणाली बन्द
एकै दिन ३३ अर्बभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी, चालु आर्थिक वर्षको नियमित खर्च प्रणाली बन्द
  • २०८३ असार २६

एकै दिन ३३ अर्बभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी, चालु आर्थिक वर्षको...

TOP