२०८३ असार २४, बुधबार
July 8, 2026, Wednesday
शिखर समाचार
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ को कार्यशैली र क्षेत्राधिकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै हालको प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन्।
तीन दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदलका संयोजकलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले कार्यदलले संविधानका सबै धारा र उपधारामाथि सुझाव माग्नु संविधान संशोधन नभई ‘संविधान पुनर्लेखन’ को प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
दलहरूको भनाइमा वर्तमान सरकारले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन गर्ने जनादेश पाएको छैन। आवश्यक परे सीमित विषयमा संशोधन गर्न सकिए पनि संविधानको मूल भावना परिवर्तन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनीहरूको तर्क छ।
कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी हुन तीन दलले तीन सर्त अघि सारेका छन्। उनीहरूले हाल सञ्चालन भइरहेको बहसपत्रको प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न, संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत सिद्धान्तमा कुनै परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन तथा संविधान संशोधनका विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न माग गरेका छन्।
यी माग सम्बोधन नभएसम्म कार्यदलको प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नहुने उनीहरूको स्पष्ट चेतावनी छ।
उक्त असहमति पत्रमा लोसपाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका तर्फबाट डा. सुरेन्द्र झा र नेकपाका तर्फबाट देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट मनोज भट्टको नाम उल्लेख भए पनि हस्ताक्षर भने रहेको छैन।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा स्वचालित बत्ती जडान...
