२०८३ असार २३, मंगलवार
July 7, 2026, Tuesday

३० वर्षे सेवा अवधिको प्रस्तावले बढायो राजीनामा, अनिवार्य अवकाशभन्दा स्वेच्छिक पदत्याग गर्ने कर्मचारी बढी

३० वर्षे सेवा अवधिको प्रस्तावले बढायो राजीनामा, अनिवार्य अवकाशभन्दा स्वेच्छिक पदत्याग गर्ने कर्मचारी बढी

काठमाडौं, असार २२ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन लाग्दा निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशमा जानेभन्दा स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार गत असार १ गतेदेखि हालसम्म १४६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका छन्, जबकि सोही अवधिमा १४२ जना कर्मचारी मात्रै अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता सुदन श्रेष्ठका अनुसार हालको तथ्यांकले अनिवार्य अवकाशभन्दा स्वेच्छिक राजीनामाको संख्या बढी देखिएको छ।

सामान्यतया एक आर्थिक वर्षमा करिब ७ सय कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिने गरेका छन् भने २ हजार २ सयदेखि २ हजार ३ सय कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन्। तर, यसपटक नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारीले कर्मचारीको निर्णयमा प्रभाव पारेको देखिएको छ।

सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण पेन्सन सुविधामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले राजीनामा दिएको बताइएको छ।

राजीनामा दिनेमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीसमेत रहेका छन्। राजीनामा दिएका अधिकांश कर्मचारीले पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले राष्ट्रिय किताबखानामा पेन्सनसम्बन्धी कामको चाप पनि बढेको छ।

स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीले सरुवाप्रतिको असन्तुष्टि का कारण पनि पद त्यागेका छन्। विशेषगरी लामो समयदेखि काठमाडौंलगायत सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सुदूरपश्चिम तथा विकट हिमाली जिल्लामा सरुवा गरिएपछि केहीले राजीनामा दिएको बताइएको छ।

यसैबीच, सरकार परिवर्तनपछि केही कर्मचारी लामो बिदामा बस्न थालेको पनि स्रोतले जनाएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सहमति दिइसकेको उक्त मस्यौदाले कानुन मन्त्रालयको सहमति पाएपछि लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ। आयोगको रायपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने सरकारको तयारी छ।

Related News

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको समय साउन ३ गतेसम्म थप्यो कांग्रेस
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको समय साउन ३ गतेसम्म थप्यो कांग्रेस
  • २०८३ असार २२

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको समय साउन ३ गतेसम्म थप्यो कांग्रेस काठमाडौं,...

TOP