सुदूरपश्चिमको राजधानीको विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ

दिपायल, असार १९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले स्थायी राजधानीको विषय पुनर्विचार गर्न सकिने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाले बुधबार दिपायलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजधानीको संरचना बनीनसकेको अवस्थामा संसदले राजधानीको विषय पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका हुन् ।

“अन्य प्रदेशमा राजधानीको टुंगो लगाउने देखि संरचना निर्माण गर्ने काम हुुँदै छ,“उनले भने,“तर, सुदूरपश्चिम सरकारले तोकेको ठाउँमा राजधानी बन्ने नबन्ने कुुरा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । संसदले गोदावरीमा निर्णय गरेको भन्ने कुरा सुनियो तर, काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।”

“राजधानीको विषयमा अदालतमा समेत रिट परेको छ । त्यसलाई किनारा लगाएर राजधानी निर्माण गर्ने विषयमा अहिले कसैको चासो छैन,“उनले भने ।”

सुुरुमा साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलमानै राजधानी राख्ने भनेर उच्च अदालत राखिएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए । “राजधानी भएकै ठाउँमा उच्च अदालत राख्नुु पर्छ भनेर उच्च अदालत दिपायलमै राखिएको हो,“उनले भने,“यहाँका नेताहरुले ठिक र बेठिक चयन गर्नुु पर्ने थियो त्यो भएन । दिपायल धेरै राम्रो ठाउँ रहेछ । सभाहल लगायतका थुप्रै सरकारी संरचनाहरु पनि रहेछन् । प्रदेशको बीच सेन्टरमा पनि पर्ने रहेछ । मैले कतै रिपोर्टिङ गर्दा के ठिक, के बेठिक सुुझाब दिन्छुु ।”

राजधानी तोक्ने विषयमा जनताले चुनेका व्यक्तिहरुले निर्णय गर्ने अधिकार रहेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख मियाँले त्यसमा पुनर्विचार गर्नसकिने बताएका हुन् । “संविधानमा संसदको दुुई तिहाई बहुतले जहाँ तोक्छ त्यही राजधानी हुुन्छ भनेर लेखेको छ,“उनले भने,“जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले इमान्दारिता देखाउनुु प¥यो । सुुदूरपश्चिमको हकमा राजधानीका लागि अन्यत्र संरचना बनेको अवस्था छैन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । विकल्पमा राजधानी दिपायल वा अन्य क्षेत्रमा सार्न सकिन्छ । एउटा आयोग बनाएर वा सांसदमा दुुई तिहाई बहुतले निर्णय गर्नसक्ने विकल्प पनि छ ।”

राजधानी तोक्ने विषयमा जनताले चुनेर पठाएका नेताहरुमा इमान्दारिता नदेखिएको उनको बुुझाई छ । “हाम्रो प्रतिनिधिले जहाँ भन्यो हाम्रो मत त्यही पुुगेको हो । यहाँका पीरमार्का उहाँहरुले बुुझ्नुु पथ्र्यो । तपाईं हामीले पठाएका मान्छेहरुमा इमान्दारिता नभएको हो की ?, उनले प्रश्न गरे । ”

संविधान संसोधनका विषयमा सचारकर्मीहरुले राखेको प्रश्नमा प्रदेश प्रमुुख मियाँले आवश्यकताका आधारमा संविधान संसोधन गर्न सकिने बताए । संविधान सभा सदस्य समेत रहेका उनले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधनले विकल्प नदिएका कुराहरु थप्न सकिने बताए ।

“पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा अदालतले वैकल्पिक सम्भावना भए सम्म विघटन गर्न हुन्न भन्ने नजिर राख्यो,“उनले भने,“यस्ता जटिलता संसोधन गर्न पर्छ । अदालतले सरकार प्रमुख तोक्ने, अदालत गईरहनुु पर्ने अवस्था अन्त्यका लागि संसोधन जरुरी छ । संविधाले कानुनले नबोलेका कुरा समेट्नुु पर्छ । कुनकुन कुराहरुको जटिलता छ भन्ने कुरा नेताहरुले ल्याउलान् ।”

अस्थिर सरकारका कारण धेरै जसो कानुुन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाई छ । “छिटो छरितो बन्नुु पर्ने कानुन अपूर्ण छ । कानुुन निर्माण र विकासमा दलहरू जसरी लाग्नु पर्ने हो त्यसरी लागेको देखिदैन,“उनले भने,“कसरी सत्ता जोगाउने र कसरी असफल पार्ने भन्ने लडाईँ लड्दा लड्दै दलहरु ठिक्क छन्,यो देशका लागि दुुर्भाग्य हो ।”