२०७७ मंसिर १६, मंगलवार
December 1, 2020, Tuesday

संविधान दिवस : सबैको जय होस

धर्मेन्द्र झा

जननिर्मित संविधानको आज छैंठौं दिवस हो । २०७२ मा आजकै दिन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधान जारी भएको थियो । यससँगै विगत दुई दशकदेखिको विषम कालखण्डको पटापेक्ष भएको विश्वास गरिएको थियो र आफैले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको थियो । तर संविधान जारी प्रक्रियामा मधेश र थरुहट केन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न नसक्दा संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव केही हदसम्म गुमाएको छ ।

परिणामतः कुनै न कुनै रुपमा नेपाली राजनीतिमा अझै पनि एक प्रकारको तुस बाँकी छ । नेपाली राजनीतिका लागि निश्चय पनि यो शुभ संकेत थिएन । जे होस पछिल्ला दिनमा संविधान कार्यान्वयनका दिशामा देखिएका जटिलता क्रमशः सम्बोधन भइरहेका छन् । तर, संविधानको कार्यान्वयनमा अझै धेरै मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । यस मार्गमा अनेक चुनौती छन् । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा थुप्रै प्रयास भएका छन्, भइरहेका छन्, तर पर्याप्त छैनन् ।

निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि यो दिन निकै महत्वपूर्ण छ । आम नेपालीको वर्षौदेखिको लोकतन्त्र र संघीयताको चाहना संस्थागत भएको दिनका रुपमा यस दिनलाई हेरिनु अनुचित हुँदैन । माथि पनि चर्चा गरियो, यो संविधानमार्फत् नेपाली जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको मान्न सकिन्छ । आम नेपाली जनताको संघर्ष र त्यागको परिणाम हो यो संविधान । निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, अधिकार, पहिचानआदिका सन्दर्भमा विगतमा सञ्चालित अनेकौं क्रान्ति र आन्दोलनको स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । संविधानअनुसार लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागतको प्रयास भएको छ । तीनै तहको निर्वाचन भएर सम्बद्ध सरकारहरुको गठन भएको छ । आम नेपालीले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन् । यो संविधानले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धी हो । यो यस्तो उपलब्धी हो जसले विगतको आन्दोलनलाई स्वर प्रदान गरेको छ । ०६२÷०६३को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्षप्राप्ति गणतन्त्र थियो भने ०६३÷०६४को मधेश आन्दोलनको उपलब्धी संघीयता थियो । यो संविधानले विगतको उक्त दुबै आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकारेर जनअभिव्यक्तिलाई संघीय गणतन्त्रका रुपमा अनुवाद गरेको छ । यो महत्वपूर्ण छ । यो यस्तो पक्ष हो जसका आधारमा संविधानको समर्थन र स्वागत गरिनुपर्थ्यो र गरियो पनि । संविधानको विश्लेषण गर्ने हो भने केही कमजोरी छन् । यी कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुन्जिन थालेका असहमतिका त्यस्ता स्वर कहीँ कतैबाट सम्बोधन गरिएनन् ।

त्यस्ता स्वर मूलतः मधेशी र थारुका थिए । असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महत्वपूर्ण छन्, संशोधनमार्फत् तिनको सम्मान गरिनुपर्छ नै, सँगै यो पक्षले उपलब्धी मूल्यांकनको यथार्थवादी दृष्टिकोण पनि विकसित गर्नु आवश्यक छ । तिनले विगतमा बुलन्द गरेको संघीयताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकिएपछि त्यहीभित्रबाट सम्बोधनको प्रयास थाल्नुपर्छ । तिनले बुझ्नु जरुरी छ कि यो अकाट्य, अभेद्य र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

यो विधिलाई सबैले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरी समस्या सम्बोधनको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य छ र यसका लागि निरन्तरको संवाद सहायकसिद्ध हुन सक्छ । यसै मान्यताका आधारमा संविधानमा विगतमा एकपटक संशोधन भइसकेको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य संशोधनका लागि पनि सबै सम्बद्ध पक्ष तयार हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका केही जटिलताको सम्वोधन संशोधनबाटै खोजिनु श्रेयस्कर हुन्छ । यसका लागि सबै पक्षबीच संवाद आवश्यक छ । अहिले लोकतन्त्र र संघीयता शैशवास्थामा छ । संविधानमार्फत् यसको पालन पोषणमा सबै समानरुपले सक्रिय हुनु जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा विवाद सम्बोधन र समाधानको सर्वोत्तम विकल्प संवाद हो । संवादलाई जति अस्वीकार गरिन्छ विवादहरु लम्बिँदै जान्छन् । विश्वमा थुप्रै यस्ता देशका उदाहरण छन् जहाँ संवादलाई स्थान नदिँदा विवाद लम्बिएका छन् र यस्ता विवादको परिणामका रुपमा ती देशले अप्रीय स्थितिको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । लोकतन्त्रमा सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुची नदेखाउँदासम्म अर्थपूर्ण संवादहरु हुनसक्दा रहेन छन् ।

विगतमा यस्तै अर्थपूर्ण संवाद हुन नसक्दा संविधानका पानाहरुमा सरोकारवाला सबैलाई हस्ताक्षर गराउन सकिएन । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको अवस्था निषेधित हुन पुगेको अनुभव गरिएको छ, जो नेपाली समाज, भावना र भूराजनीतिका दृष्टिले अप्रीयकर छ । यस अवस्थामा संवादलाई अगाडी बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरु प्रेरित हुनु जरुरी छ । संवाद निरन्तरताका लागि कहीँ कतैबाट ढिला हुनुहुँदैन ।

दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानलाई लिइएको छ । जनताका सर्वस्वीकृत धारणा शायद अटाउन सकेका छैनन् । केही असन्तुष्टि छन्, यसलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ र यो सत्यतालाई स्वीकार गरिनुपर्छ । नेपालको संविधान फ्लेक्जिवल अर्थात् नरम संविधान हो । यसमा संशोधनहरु हुन सक्छन् । माथि उल्लेख गरिएका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । सबै सरोकारवालाको सहमतिका आधारमा त्यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई संविधान सशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ । यसअघि गुनासाहरुलाई संवैधानिक र कानुनी आधारमा परीक्षण हुनु जरुरी छ ।

अहिले संघीयता कार्यन्वयनको अवस्थामा छ । शासनका तीनै तह सरकारका रुपमा अस्तित्वमा छन् । ती तहबीच केही विवाद देखिएका छन् । तर, त्यस्ता विवादको समाधान संविधानबाटै खोजिनु जरुरी छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा तीनै तहको एकल र संयुक्त अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ ।

यहाँका समस्या हाम्रा समस्या हुन् र यसको समाधान पनि नेपाली सन्दर्भमा हुनुपर्छ । विभेदमा परेकालाई न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसकारण पनि समग्र संवाद अपरिहार्य छ । संविधान दिवसले सबैमा यही सन्देश प्रवाहित गर्न सकोस । सबैको जय होस ।

Related News

यो हिउँद जसले कटायो त्यो बाँच्यो
यो हिउँद जसले कटायो त्यो बाँच्यो
  • २०७७ आश्विन ३

भ्याक्सिनको घोषणाले उत्साहित भएर ‘मात्तिन’ जरुरी छैन आरोन इ. क्यारोल र निकोलस बागले / अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन औषधी...

तिहार – दीपावली
तिहार – दीपावली
  • २०७७ आश्विन ३

१) दशैंको रमाइलो पछि तिहार पर्व आयो।    नेपालीको मुहारमा खुसीयाली छायो।। २) विभिन्न नामले तिहार बोलाउने गरिन्छ।    कृषकका भण्डारमा अनाज भरिन्छ। ३)...

प्रधानमन्त्री ज्यू हजुरको फोहोरी मनोरञ्जन कहिलेसम्म?
प्रधानमन्त्री ज्यू हजुरको फोहोरी मनोरञ्जन कहिलेसम्म?
  • २०७७ आश्विन ३

नवीन रायमाझी जनतालाई झुटो आश्वासन दिन खप्पिस हजुरले कहिले पनि शोषित र पीडित जनताको घाउमा मलम लगाउने काम गर्नु हुन्न।...

TOP