धर्मेन्द्र झा- सेप्टेम्बर १५ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस। नेपालमा सरकारी स्तरबाट यो दिवस मनाइँदैन। गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले विविध कार्यक्रम आयोजना गर्छन्। यसै क्रममा मंगलबार नेपाली लोकतन्त्रका चुनौती र भावी दिशाबारे काठमाडौंंमा विमर्श गरियो।
अन्तरव्यवस्थापिका परिषद् (इन्टर पार्लियामेन्ट युनियन–आईपीयू) ले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
जेनेभामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्, सन् १८८९ मा स्थापित विश्वका १५४ वटा राष्ट्रका व्यवस्थापिका र आठ क्षेत्रीय संसद्हरूको साझा संगठन हो। नेपाल पनि यसको सदस्य राष्ट्र हो।
इजिप्टको कायरोमा बसेको परिषद्को १६१ औं सभाले सन् १९९७ सेप्टेम्बर १५ मा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो। परिषद्का १३७ राष्ट्रहरूले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए।
यो घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूका लागि राज्य सञ्चालनको निर्देशक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ।
घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल थिए। तर यो दस्तावेजप्रति नेपाली कांग्रेसको त्यति धेरै चासो देखिएको छैन।
नेपालमा यति बेला लोकतन्त्रका नाममा ‘अलोकतन्त्र’ (अराजकता) को प्रसार भइरहेकोे छ।
यस सन्दर्भमा लोकतन्त्रको अर्थ र परिभाषाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु वाञ्छनीय भएको छ। प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटलले लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिब बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकि समाजमा गरिबको वर्चस्व हुन्छ भनेर लोकतन्त्रलाई परिभाषित गरेका छन्।
यसैगरी अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाई ‘जनताद्वारा जनताका लागि जनतामार्फत नै गरिने शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो,’ त जोसुकैलाई पनि जानकारी छ।
नोवेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले लोककल्याणकारी राज्य र सरकारका सन्दर्भमा लोकतन्त्रको महत्त्व प्रस्टयाउँँदै भनेका छन्— समकालीन समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको सरकारले मात्र जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राख्छन्।
अर्का विचारक समाजशास्त्री जेम्स माहोनीले व्यक्त गरेको विचार पनि मननीय छ। उनले भनेका छन्— लोकतन्त्रले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्छ पारदर्शिताको वकालत गर्छ र उत्तरदायित्वलाई सधैँ आत्मसात् गर्दछ। उनको विचारलाई आजको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा शासनको परीक्षण गर्ने कसीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा योसँग जोडिएर हाम्रासामु थुप्रै विषय आएका छन्। हामीले लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चरित्रबारे विश्लेषण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। लोकतन्त्रलाई नेपाली जनतासँग जोड्न सकिएन– नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समस्या यही हो।
लोकतन्त्र सञ्चालनका दृष्टिले राजनीतिक दल र दबाब समूहहरुको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ– जनताले लोकतन्त्रको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् कि तिनलाई ग्रहण गर्न दिइएन वा ग्रहण गर्ने वातावरणको निर्माण हुन सकेन?
प्रश्न अर्को पनि छ, जुन दलहरुले लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरे र आन्दोलनमा होमिन जनतालाई आह्वान गरेका थिए, के तिनले लोकतन्त्रको स्वामित्व ग्रहण गर्न सके त? निश्चय पनि उत्तर सकारात्मक छैन। दबाब समूह पूर्णतः निष्क्रिय अवस्थामा छन्।
मूल कुरा हो, लोकतन्त्रमा उत्तरदायीपूर्ण शासनको परिकल्पना। तर दूर्भाग्य नेपालमा लोकतन्त्रका नाममा सत्तामा पुगेकाहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्।
लोकतन्त्रप्रति अनुदार वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक संरचनाहरु भत्काउन तल्लीन छ। स्वतन्त्र प्रेस, सूचनाको हक, स्वतन्त्र न्यायालय, गैरसरकारी संघसंस्थालगायतका नागरिक समाज, दबाब समूहहरु, संवैधानिक आयोग र निकाय, मानव अधिकारलगायतका प्रत्येक क्षेत्रमा सत्ताको हस्तक्षेप यसैका उदाहरण हुन्। यसैले जनस्तरमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुकूलका बहसहरुको दायरा क्रमशः खुम्चिरहेको छ।
देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ। कुशासन बढेको छ। अपेक्षित विकास हुन सकेन। मानवअधिकारको अवस्था निराशाजनक छ। हुने र नहुनेबीचको दूरी बढेको छ। शासनमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। सत्ता केही खास व्यक्तिका लागि राष्ट्रको स्रोत दोहनको माध्यम बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा परिवर्तन नआउने हो भने लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुनेछ। केही विज्ञले नेपाली लोकतन्त्र सफल हुन नसक्नुका पछाडि निर्वाचन पद्धतिलाई पनि जिम्मेवार मानेका छन्।
दलीय स्वार्थ, नेताहरुको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, उम्मेदवार चयनमा ‘बदमासी’, पैसाको चलखेल, खर्चिलो र भडकिलो चुनावी प्रक्रिया, पुराना पुस्ताका नेताको सत्ता मोह यस्ता कारण हुन् जसले यहाँको निर्वाचनलाई दोषपूर्ण बनाएको छ।
कतिले त पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियालाई पनि दोषपूर्ण मानेका छन्। अतः यहाँको निर्वाचन प्रक्रियामा परिवर्तन अपेक्षित छ। माहोनीले भनेजस्तै लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक होइन सहभागितामूलक हुनु जरुरी छ। यसका लागि राजनीतिक प्रणालीमा तदनुकूलको परिवर्तन आवश्यक छ।
अब नो भोट, जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान, सूचनाको हकको निर्बाध कार्यान्वयन, जनप्रतिनिधिको कार्यको सार्वजनिकीकरण (रिपोर्ट कार्ड) जस्ता कार्यका बारेमा सोच्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने यहाँ जनता होइन नेता राजनीतिको केन्द्रमा रहने गरेको पाउन सकिन्छ।
लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्वीकार्नैपर्छ, नेपाली लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढ र संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
लोकतन्त्र जनताको सेवाप्रदायक संयन्त्र हो। दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ– नेपाली लोकतन्त्रले आफूमा यो चरित्रको विकास गर्न सकेको छैन।
विभिन्न नाममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नेपाली लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। नातावाद र कृपावाद अर्काथरी धमिरा बनेका छन्। यी विसंगतिहरुको लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो हुनु हुुँदैन।
यस्तै विसंगतिहरुबाट समाजलाई मुक्त पारी जनतालाई आवश्यक सेवा सहज रुपमा प्रदान गर्ने प्रक्रिया चुस्त बनाउनुु लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण गुण हो, जो आजको सन्दर्भमा चुनौतीका रुपमा उपस्थित छ।
लोकतन्त्रलाई यी गुण सम्पन्न गराउनुुभन्दा स्वार्थपूर्ति गर्ने संयन्त्रका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ। यो अवस्थाले गर्दा लोकतन्त्रविरोधीहरुले लोकतन्त्र नै अफाप भयो भन्ने प्रचार गर्ने अवसर पनि पाइरहेका छन्।
लोकतन्त्रका पक्षपातीहरु यी विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा कम्युनिस्टहरुका लागि यो स्थिति अनुकूल हुने खतरा बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
दिपायल । समस्याग्रस्त सहकारीका ६ हजार धेरै बचतकर्ताको बचत फिर्ता...