समृद्ध र विपीको समाजवाद उन्मुख देश बनाउन बराबर अवसर चाहिन्छ

सुबिन के.सी.

देश चुनावी माहोलमा प्रवेश गरिसकेको छ । भावी नेतृत्वका लागि उमेदवारि दिनेहरूको चर्चा चल्दै छ । स्थानीय तहले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल सकेर नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ र जनताले स्थानीय तहको कार्यक्षमता अनुभुति गरिसकेका छन् । यो परिवेशमा आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावि नारा कस्तो होला त ! यहीँ सन्दर्भमा बि.पि. कोइरालाको झल्को आयो। नजिकिदै गरेको बि.पि. जयन्ती अनि चुनावी माहोल सम्झदै अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले यो लेख लेख्दै छु।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट २२ औं प्रधानमन्त्री बनेका बि.पि. नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता हुन् । बि.पि. अनि उनको राजनीतिलाई हेर्दा सबैलाई याद आउने ‘बि.पि. को समाजवाद’ नै हो। आझका दिन नेपालको संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख भएको छ, तर पनि समाजवाद पुग्ने बाटो कस्तो अनि के भनेर अन्योल नै छ।

बिपिको समाजवादको कुरा गर्ने हो भने मुख्य ३ आयाम देखिन्छ – असमानता घटाउने; समृद्धि बढाउने; व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने । जब यो ३ आयामनै सुनिश्चित हुन्छ तब त्यसलाई बिपि को समाजवाद भन्न सकिन्छ । बिपिका लागि कुनै नागरिकको स्वतन्त्रतालाई ख्याल नराखी समृद्धि ल्याउने उपाय होइन । समृद्धिका नाममा धनी र गरिबका बीच असमानताको फराकिलो दुरि कायम गर्नु पनि समाजवाद होइन । यो ३ आयमलाई संतुलन गर्दौ, असमानतको खाडल कम गर्दै, सबैको स्वतन्त्रताको ख्याल रा!ख्दौ हुने समृद्धिनै बिपिको समाजवाद हो । बिपिको यो सिद्धान्त उनको आर्थिक नितिहरुमा झल्कियको देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौं ‘बिर्ता उन्मुलन’। २०१५ सालमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि बिपि ले बिर्ता उन्मुलन गरे । त्यस बखत हाम्रो उत्पादनको साधन नै जग्गा जमिन थियो । राणाकालमा बिर्ता पाएर, नत्र विभिन्न तवरले केही सिमित परिवारको लाखौं बिघा जमिनमा स्वामित्व थियो । यसले जमिनमा पहुँच भएको जमिनदारहरु धनी हुँदै गएका थिए भने श्रम गर्ने तर स्वामित्व नभएको किसान वर्ग गरिब हुँदै गएका थिए । उनले जमिनदारको हातमा रहेको लाखौं बिघा जमिन अधिग्रहण गरि किसान वर्गलाई मालिक बनाए । त्यस बखत असमानता हटाउने यो प्रभावकारी निति थियो । असमानता हटाउने निति अनुरुप प्रगतिशील करको व्यवस्था गरे जसअनुसार आम्दानी अनुसारको कर तिर्नुपर्ने नियम भयो, यसबाट उठेको राजस्व विकास कार्यमा लागानी गर्ने जसको फाइदा तल्लो तहको गरिब वर्गसम्म वितरण गराउने योजना थियो ।

अर्थशास्त्रमा ‘ब्यालेन्सड् ग्रोथ (Balanced Growth)’ र ‘अन-ब्यालेन्सड् ग्रोथ(Un-Balanced Growth)’ सिद्धान्तका बीच चर्को बहस हुने गर्छ । बिपि को सिद्धान्तले ब्यालेन्सड् ग्रोथमा झुकाब रखेको देखिन्छ। अधिकांस पश्चिमा मुलुकले जमिन सिमित व्यक्तिको स्वामित्वमा राखेर समृद्धि तिर लम्किए, त्यो अन-ब्यालेन्सड् ग्रोथ हो । बिपि ले जमिनको स्वामित्व केहि वर्गमा नै सिमीत छोडेका भएपनि समृद्धि नहुने भन्ने थिएन, तर उनको सिद्धान्त त्यो थिएन । जबसम्म उत्पादनका साधन वा सम्पत्तिको स्रोतमा सबै जनताको बराबर पहुँच पुग्दैन, तबसम्म समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्दैन भन्ने बिपिको बिश्वास थियोे । बिपिको समाजवादले समृद्धिको कल्पनामात्र गर्दैन, असमानता हटाउने लक्ष्य पनि लिन्छ ।

आझका दिनमा नेपालमा असमानताको स्तर के छ भनेर पनि हेरौं । आम्दानी असमानताको मापन गर्न अर्थशास्त्रमा मुख्यत दुई तरिका छन् – ‘गिनि कोइफिसेन्ट (Gini Coefficient)’ र ‘पाल्मा रेसियो (Palma Ratio)’ यो दुबै हेर्दा आम्दानी असामानता उच्च भएको र यो बढ्दौ गरेको देखिन्छ । नेपालको हालको गिनि कोइफिसेन्ट ०.४९ रहेको एक अध्यनले देखाउछ । उच्च असमानता भएको राष्ट्रको गिनि कोइफिसेन्ट ०.५० भन्दा माथी देखिन्छ भने तुलनात्मक समानता भएको देशमा ०.२०-०.३५ का बीचमा देखिन्छन् । नेपालको ०.४९२ भएको हिसाबमा हामिले असमानता बढेको र अझै बढ्दो क्रममा भएको भन्न सक्छौ । पाल्मा रेसियो हेर्ने हो भने, नेपालको ३.३२ रहेको देखाउछ जसले के देखाउछ भन्दा नेपालमा धनी १०% को आम्दानी गरिब ४०% को भन्दा ३.३२ गुणा धेरै छ। नेपालमा हेर्ने हो भने, बैंकका कार्यकारी स्तरका कर्मचारीको तलब समान्य कर्मचारीको भन्दा १०० गुणा माथी देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा धनी १०% सङ्ग गरिब ४०% को भन्दा २६ गुणा धेरै सम्पत्तिमा स्वामित्व रहेको देखिन्छ । नेपालको धनी ७% परिवार सङ्ग ३१% कृषि जमिनको स्वामित्व रहेको देखिन्छ । बिपि को समाजवादको सिद्धान्त हेर्दा अनि यो तथ्यांक हेर्दा , अनि संविधानमा निर्देशित समाजवाद उन्मुख हुन आगामी चुनावमा यो समस्यालाई हल गर्न सक्ने नयाँ नितिहरु गुन्जन जरुरी देखिन्छन् ।

समय गतिशील छ, समय सङै समाज पनि बदलिँदो क्रममै छ। बिपि प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत नेपाल कृषिप्रधान थियोे, त्यसैले बिर्ता उन्मुलनको उच्च मुल्यांकन भयो । आझका दिन उत्पादनको मुख्य स्रोत कृषि छैन । नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षत्र को योगदान ६१.८% रहेको छ भने कृषि को २४.५ % मात्र देखिन्छ। जसरी पहिले कृषिमा सिमित वर्गको स्वामित्व थियो, आझ सेवा क्षत्रमा पनि सिमित वर्गको हालीमुहाली रहेको देखिन्छ । जसरी बिपिले बिर्ता उन्मुलन गरे त्यसरी कुनै निति (शिक्षा, रोजगार) अबलम्बन गरेर सेवा क्षत्रमा समान पहुँच दिन सके बिपिको समाजवादको झल्को दिन सकिन्छ । सदियौंदेखि पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर उकास्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। यसका लागि उनीहरू पछाडि पर्नुको कारण पहिचान गरिनुपर्छ। यदि त्यो कारण अशिक्षा हो भने, उनीहरूलाई कसरी शिक्षामा पहुँच दिने भन्नेतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ।

मुख्य कुरा, हाम्रा जनताले सिकिरहेका छन् कि छैनन्, उनीहरूलाई साधारण हिसाबकिताब गर्नै महाभारत भइरहेको छ कि छैन भन्ने हो। हाम्रा कुनै पनि आग्रहहरू जनताको प्रगति वा जनताको साक्षरताभन्दा ठूला हुन सक्दैनन्। पूर्वाग्रहयुक्त बाध्यकारी नियमले समतामूलक समाज निर्माणको उद्देश्य पूरा हुँदैन।

मुलुकको समग्र समृद्धि बढाउँदै, असमानता घटाउँदै, नागरिकको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै, नागरिकलाई भूमि, पुँजी, रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षामध्ये कम्तिमा एक कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्नु नै आजको युगको समाजवादको न्यूनतम सर्त हो।

सबै नागरिकलाई शासनको मूलप्रवाहमा ल्याउने, सबै नागरिकलाई व्यापार-व्यवसायमा पहुँच बढाउने र शिक्षामा सबै नागरिकलाई बराबर अवसर दिनु नै समाजवादको मुख्य उद्देश्य हो र हुनुपर्छ। राज्यको हरेक नीति–नियमले यो कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ। बिपीको समाजवाद भनेको यही हो। बिपीको समाजवादले स्वस्थ प्रणालीमा जोड त दिन्छ तर यदि स्वस्थ प्रणालीले असमानता घटाउँदैन भने त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ भनेर भन्छ।

सुबिन के.सी. ( त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषय लिएर स्नातकोत्तर गरिरहेका छ्न)