२०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार
February 25, 2021, Thursday

डोटी कारागारका कैदीबन्दीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप, चारजनाले लगाउन मानेनन्

डोटी– जिल्ला कारागार डोटीमा रहेका ८० जनालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति सूर्य विष्टका अनुसार कारागारमा बन्दी जीवनयापन गरिरहेका ५० जना कैदीबन्दी तथा उनीहरुको सुरक्षाका लागि खटिएका ३० जना सुरक्षामाकर्मीलाई उक्त खोप लगाइएको हो ।

कारागारमा सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दी गरी ८४ जना भए पनि चारजना कैदीबन्दीले उक्त खोप लगाउन नमानेको कोभिड सम्पर्क व्यक्ति विष्टले बताए । उनले भने, ‘‘कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेका थियौँ । तर, चारजना बन्दीले लगाउन मान्नु भएन हामी अरुलाई लगाएर फर्कियौँ । उनीहरुलाई पनि लगाउन आग्रह गरिरहेका छौँ ।’’

पहिलो चरणमा कोरोना नियन्त्रणका लागि डोटीका फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने एक हजार ५२६ जना स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई उक्त खोप लगाउने योजनाअनुसार कैदीबन्दीसहित सुरक्षाकर्मीलाई पनि खोप लगाउन सुरु गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिले यहाँका नौवटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पालैपालो खोप लगाउने काम सुरु भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रमेश मलासीले जानकारी दिए । कम्तीमा पनि ६ दिनभित्रमा पहिलो चरणको खोप लागाइ सकिने योजना भए पनि उक्त म्याद दुई दिनका लागि थप गरिएको छ ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ माघ २३

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ माघ २३

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ माघ २३

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP