शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुरा : द्वन्द्व पीडितकका पीडा उस्तै

डोटी– सात राजनीतिक दल र तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पुरा भएको छ । १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वलाई विश्राम दिएर मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गरिजाप्रसाद कोइरालाले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गरिजाप्रसाद कोइराला आज भौतिक रुपमा नभए पनि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सत्तासिन दलको अध्यक्षका रुपमा छन् ।

माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा यतिबेल एकता प्रक्रिया पुरा नहुँदै चरम विवादमा भए पनि नेकपा नै आजको देशको ठूलो दल हो । करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार प्रचण्ड सम्वद्ध दलले चलाईरहेको छ ।

तर १४ वर्ष अघि ०६३ मंसिर ५ गते गरिएको शान्ति सम्झौताका कतिपय बुँदा आज पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । हस्ताक्षरकर्ताहरुले शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभारका रुपमा संविधान सभामार्फत संविधान लेखन, लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई उल्लेख गरेका थिए ।

आठ वर्ष अघि अर्थात सम्झौताको ६ वर्षपछि लडाकु समायोजन भयो, त्यो पनि विवादरहित हुन सकेन र वहिर्गमनमा परेकाले आज पनि आफूहरु अन्यायमा परेको भनिरहेका छन् । दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचनपछि मात्रै पाँच वर्ष अघि नयाँ संविधान जारी भयो ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डकै पार्टी सत्तामा छ र शान्ति सम्झौताका अन्य पक्षधर पनि यतिबेला शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका विषयमा उदासिन छन् ।

आज पनि द्वन्द्वको बेला तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन, सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा प्रगति भएको छैन । आज पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित पटक पटक न्यायको अपिल गरिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको ९ वर्षपछि सन् २०१५ मा एउटै ऐनमार्फत गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग प्रभावकारी नभएको गुनासो आज पनि उस्तै छ ।

शान्ति प्रक्रिया १४ वर्ष पुग्दा पनि यसलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने चिन्ता र चासो न सरकार पक्षबाट व्यक्त भएको छ न कुनै राजनीति दलबाट । यो मौनताले पीडितहरु झन बढी आक्रोसित भएको देखिन्छ । जुन असन्तुष्टि बेला बेलामा द्वन्द्वपीडित र बहिर्गमनमा परेका लडाकुको प्रतिक्रियाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।