२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार
February 27, 2021, Saturday

मजदुरी गर्न भारत जाने नेपालीहरुलाई भारतीयले सीमा नाकाबाटै फिर्ता पठायो

कञ्चनपुर : कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी हुँदै जाने यात्रुलाई शनिबार भारतीय पक्षले सीमानाकाबाट फिर्ता पठाएको छ । 

भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरुले मजदुरी गर्न जाने नेपालीहरुलाई सीमा नाकाबाटै फिर्ता पठाएको हो । यसअघि आधार कार्डका आधारमा नेपाली सीमा नाका हँुदै भारततर्फ जाँदै आएका थिए । 

जानकारी नै नदिई सीमा नाका बन्द गरिएपछि सीमा क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरु फर्कन बाध्य भएका छन् । भारतीय स्वास्थ्यकर्मीको टोली र अध्यागमनका कर्मचारीको टोली नआउँदा सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीका प्रहरी नायव निरीक्षक वीरसिंह महताले जानकारी दिए ।

“व्यक्तिगतरूपमा बुझ्दा मेडिकल र अध्यागमनको टोली नआएकाले प्रवेश नदिइएको भन्ने कुरा बुझिएको छ”, उनले भने, “सीमा नाका प्रवेशमा नेपालीहरुलाई प्रवेश गर्न नदिएकोबारे आधिकारिक जानकारी भने प्राप्त हुनसकेको छैन, मेडिकल र अध्यागमनको टोली आजसम्म आए प्रवेश दिइने भन्ने छ, पछि थाहा हुन्छ ।” 

उनका अनुसार जानकारी नपाएर भारतीय सीमा क्षेत्र भएर फर्कने नेपालीहरुको सङ्ख्या ३० देखि ५० जना जति रहेको छ । दैनिक मजदुरी, स्वास्थ्योपचार र पेन्सन बुझ्नका लागि दैनिक नेपालीहरु सीमा नाका हुँदै भारततर्फ जाने गरेका छन् ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ कार्तिक ३०

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ कार्तिक ३०

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ कार्तिक ३०

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP