२०८१ बैशाख ७, शुक्रबार
April 19, 2024, Friday
संसदले गर्ने काम सरकारले गर्यो र संविधान संशोधन नै मन्त्रिपरिषद्बाट हुने हो भने संसदको काम के ?
काठमाडौं । नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकोटबाट भनेका थिए, ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न’ । उनको यो अभिव्यक्ति संघीयता विरोधी भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । उनले नेपालमा संघीयता आवश्यक नभएकोसमेत बताएका थिए । अहिले उनले भनेविपरीत मुलुक संघीयतामा गएको छ भने मुलुकमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शासन व्यवस्था छ ।
जुन शासन व्यवस्थालाई मान्दिन भनेर फरक विचार राखेका थिए अहिले त्यही शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । उनले यसअघि पनि विभिन्न पटक प्रदेशहरुको अवमूल्यन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए भने उनले गर्ने व्यवहारले त्यो देखाएको छ । प्रदेशको राजधानी छनोट गर्दा होस् अथवा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरामा होस्, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय गरिएको अर्को निर्णयले ओलीलाई संघीयता घाँडो नै भएको देखिन्छ । उनले कानुन मन्त्रालयबाट नै निर्णय गराएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न निर्देशन दिएका छन् ।
११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको कानुन मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
तर, यो निर्णय सरकारले गोप्य नै राखेको थियो । सरकारले आफ्नो मातहतमा जारी गरेको सर्कुलरमा ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal’ लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्न’ निर्देशन दिइएको छ ।
कानून मन्त्रालयले पठाएको यही परिपत्रमा टेकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट कात्तिक ५ गते देशभरिका सबै (७५३) स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाइएको छ ।
संविधानविद् र राजनीतिशास्त्रीहरुले भने सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै संविधान संशोधन गर्न थालेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यस्तो गम्भीर निर्णय गर्दासमेत जनतालाई थाहा नहुनु थप गम्भीर भएको र सरकारले असंवैधानिक कदम थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ भनिएको छ । तर, संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषा दिँदै यस्तो भनिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’
संविधानविद्हरूका अनुसार यो संविधानले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने अधिकार नदिएकोले यस्ता निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले संसदले गर्ने काम सरकारले गर्यो भने संसदले के गर्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
दिपायल – डोटीमा मेसिनको प्रयोगबाट चैते धान रोपिएको छ। कृषि...
