२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार
February 27, 2021, Saturday

उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका ब्यक्तिको शव आफन्तले पाएनन्

अस्पताल प्रशासनद्वारा तीन लाख ८३ हजार उपचार खर्च माग

काठमाण्डौं – विराट मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका ब्यक्तिको शव व्यवस्थापन हुन पाएको छैन । अस्पतालमा उपचार गराउँदा भएको खर्च बुझाउन नसकेपछि अस्पतालले मृतकका आफन्तलाई शव बुझाउन मानेको छैन ।

उपचार गराउँदा गराउँदै मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएका ब्यक्तिका आफन्तले सो पैसा तिर्न नसके पछि तीन दिन देखि शव मेडिकलमा जमा थन्किएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विराटनगरका ६५ वर्षीय पुरुषकोे शनिबार बिहान भेन्टिलेरमा राखेको ९ दिनपछि भेन्टिलेटरमै निधन भएको थियो ।

अहिले उनीहरु अस्पतालसँग शव मागिरहेका छन् । तर अस्पताल बाँकी रकम नबुझाउँदासम्म शव नदिने अडान लिइरहेको छ । अस्पताललाई दिन उनको परिवारसँग पैसा छैन ।

‘बुवा स्कुलको सवारी चालक हुनु हुन्थ्यो । एउटा चालकसँग कहाँ हुन्छ त्यत्रो पैसा ?’ उनकी छोरीले भनिन् । अस्पतालले अझै ३ लाख ८३ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ मागिरहेको छ ।

अस्पतालले भने बिरामीको ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ‘बिल उठेको’ बताएको छ । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुधिरसिंह राठोरले अस्पतालले एक लाख ३५ हजार छुट दिइसकेपछि पनि मृतकका आफन्त पैसा तिर्न अटेरी गरिरहेको बताउँछन् ।

अस्पतालका अनुसार मृतकको उपचार खर्च ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागेको छ । अस्पताल प्रशासनले ३ लाख रुपैयाँ नतिरेसम्म मृतकका आफन्तलाई शव नदिने जिकिर गर्दै आएको छ ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ कार्तिक १७

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ कार्तिक १७

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ कार्तिक १७

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP