महामारीमा जनतासँग दूरी बढाउँदै सरकार

कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नव्यहोर्ने

काठमाडौं- देशभर कोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि तिव्र वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकका नागरिको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछन् । महामारीको समयमा त झन सरकार हरेपल जनताको साथमा हुनुपर्छ । तर, सरकार महामारी बढ्दै जाँदा जनतासँगको दूरी पनि बढाउँदै लगेको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्‍न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार पनि नगर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अबदेखि कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नव्यहोर्ने निर्णय सुनाए ।

उनले कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, आर्थिकरुपमा विपन्‍न, असहाय, अति अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार खर्च भने निशुल्क हुने सुनाए ।

तर यस्ता समूहको पहिचानमा सरकार असफल भइरहेको विषयबारे उनले कोट्याउन चाहेनन् । अब मुलुकमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका संक्रमितले उपचारमा कसको साथ लिने भन्‍ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ ।

मुलुकमा निकै थोरै मानिसले कोरोना बिमा गराएको अवस्थामा सरकार कोरोना बिमा गरिएको भए उपचार खर्च त्यहाँबाट कटौती गरिने, बिमा नगरेको भए आफैंले उपचार खर्च गर्नुपर्ने भन्दै सरकार संवैधानिक दायित्वबाट अलगिएको हो ।

महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको सरकारले संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत संक्रमितको उपचारमा सरकार पन्छिएको हो । नेतृत्वको असक्षमता, अकर्मणयता, पूर्वतयारीको अभाव, विज्ञहरुको अवज्ञालगायत कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल सरकारको यो निर्णयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई संविधानले मौलिक मानेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको १ मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।”

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरुवा रोगको उपचार सेवा पनि पर्छ । कोरोना संक्रमण पनि सरुवा रोग हो । तर संविधानविपरीत कोरोना संक्रमितको उपचार खर्चबाट सरकार पन्छिएको छ । यस्तै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ३ मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।”

सरकारले अर्कोतिर विमा नगरेका नागरिकले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने विभेदपूर्ण निर्णय गरेको हो । सरकारले यो निर्णय गर्दा आफैंले निर्माण गरेको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ पनि उल्लंघन गरेको छ । उक्त ऐनमा सरुवा रोगको पनि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकार सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको परमादेशसमेत उल्लंघन गर्दै यस्तो निर्णयमा सरकार पुगेको हो । यसअघि कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । ‘कोरोना परीक्षण, उपचार निःशुल्क गर्न’ भन्दै सर्वोच्चले दिएको परमादेश नमान्‍न सरकार तयार भएको हो ।

उता विज्ञहरुले कोरोना संक्रमण थप वृद्धि हुनेभन्दै सजगता अपनाउन सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना महामारीबाट सन् २०२२ अघि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकिने बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि खासै तयार गरेको देखिएको छैन ।