डा. केसी १९औं अनशन

दलाल समाजवादी व्यवस्थाको ‘एक्सरे रिपोर्ट’

व्यापारिक स्वार्थ समूह अनुकूलको नीति बनाउने नेताले त्यही समूहको सहयोगमा चुनाव जित्छ। संसदमा आफ्नै मेडिकल कलेज र अस्पतालका लागि कानुन बनाउँछ। आजको दलाल समाजवादी स्वास्थ्यको ‘एक्सरे–रिपोर्ट’ यस्तै छ। 

एक जना वृद्ध सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी अहिले १९ औं अनशनमा छन्। यसअघिका उनका अधिकांश अनशन सरकारले माग पूरा गर्ने सम्झौता गरी तोडाएको थियो। 

आफ्नो स्वास्थ्यको परवाह नगरी बारम्बार अनशन बसेका डा. केसीको अनशन तोडिनु खुसीको कुरा थियो। दुःखको कुरा, सरकारले उनको अनशन मात्र तोडाएन– त्यसपछि उनीसँग गरिएका सम्झौतासमेत तोडिरह्यो। जसको कारण एउटै माग र मुद्दाका लागि डा. केसी १९ औं अनशन बस्न बाध्य छन्। 

गत निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा ‘जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न वामपन्थी शक्तिबाहेक अरूबाट सम्भव नहुने हुनाले वाम गठबन्धनलाई बहुमत आवश्यक रहेको’ उल्लेख छ। 

घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र हासिल गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहनेछन्।’ 

समाजवादमा संक्रमणको आधार निर्माण गर्ने नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजले स्वास्थ्य नीतिबारे भन्छ, ‘मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट विशेष गरेर दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनता वञ्चित हुनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो। सरकारी अस्पतालमा व्यवस्थापन अभाव र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा चर्को व्यापारीकरण समस्याका रूपमा रहेको छ।’ 

यसलाई समाधान गर्ने सरकारको समाजवादी सूत्र भने विचित्रको छ। निजी घरमा सानो पुँजीले आवश्यक पूर्वाधारबिनाका मेडिकल कलेज खोलेर पैसाको बलमा ज्यानमारा डाक्टर उत्पादन गर्ने काम पक्कै पनि समाजवादी सरकारको नीति नहुनुपर्ने हो। 

समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षालाई असीमित नाफा सोहोर्ने खुला बजारलाई सुम्पिएर आराम गर्दैन।

डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने नेकपाले दस्तावेजमा उल्लेख गरेजस्तै ‘समाजवादी’ छन्।  साँच्चै वाम सरकार समाजवादी दिशातर्फ जाने हो भने डा. केसीलाई धन्यवादसहित पुरस्कृत पो गर्नुपथ्र्यो। किनकि डा. केसीका माग र अनशनले मुलुकको मेडिकल शिक्षालाई पूर्ण रूपमा सरकारीकरण गर्न वस्तुगत आधार तयार गरिसकेका छन्। यसलाई नीतिगत तहमा रुपान्तरण गर्न नेकपा सरकारलाई केले रोकिराखेको छ?    

अस्पताल गयो, डाक्टर र अस्पतालको सेवाप्रति आमनागरिकको विश्वास छैन। औषधिको गुणस्तरप्रति विश्वास छैन। लाखौं रकम खर्चिएर पढेका मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीलाई आफैंले लिइरहेको शिक्षाप्रति विश्वास छैन। नागरिकको यो अविश्वास यत्तिकै जन्मिएको होइन। खुला बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको खरिदबिक्री गरेजस्तै मेडिकल शिक्षालाई समेत जथाभाबी निजीकरण गर्नु समाजवादी नीतिको कुरै छोडौं, खुला उदारवादी नीतिले समेत अनुमति दिँदैन। यसलाई पूर्ण सरकारीकरण वा कडा नियमनद्वारा राज्यको दायित्वभित्र राख्छ। 

१९ औं अनशनका क्रममा डा. केसीले राखेका माग विशुद्ध स्वास्थ्य, अस्पताल र मेडिकल शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। बिग्रिंदै गएको मुलुकको सुशासन, पद्धति र विधिको पक्षलाई पनि उनको मागमा समेटिएको छ। 

पुरा पढ्नुहोस्