२०७७ मंसिर ९, मंगलवार
November 24, 2020, Tuesday
प्रदेश कर्मचारी सरुवा प्रकरण

उच्च अदालतद्धारा मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

डोटी- सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन बिपरित कार्यबिधि बनाएर सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल ईजलास महेन्द्रनगरमा दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

महेन्द्रनगर ईजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । कानुन नै नबनाई सरुवा गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महेन्द्रनगरमा उत्प्रेषण र परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनि रिट दर्ता गरेका थिए ।

उच्च अदालत दिपायल, ईजलास महन्द्रनगरले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा १५ दिने म्याद सहितको कारण देखाउ अमदेश जारी गष्रेको ।

ऐन बिपरित निर्माण गरिएको कार्यबिधिका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भदौ ३० र ३१ गते ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

प्रदेश सरकार निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यबिधि (पहिलो संशोधन) मा ‘पहिलो पटकका लागि अवधि नपुगे पनि कर्मचारीको सरुवा सक्ने ” भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो । प्रदेश सरकारको निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नभएका कारण संघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै सरुवा तथा बढुवाको कार्य हुने गरेको छ ।

ऐनमा कर्मचारीको सरुवमा तराईका हकमा २ बर्ष पुगेपछि र पहाड र हिमालका हकमा डेढ बर्ष पुगेपछि सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले सो अवधि नपुग्दै पहिलो पटकका लागि भन्दै सेवा अवधि नगुगेर नै सरुवा गरेको हो ।

गत बैशाखमा निर्माण गरिएको कार्यबिधि साउन २८ गते संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सरुवा गर्न पाउने समय भदौ मसान्तसम्म र मन्त्रालयले सरुवा गर्न पाउने अवधि असोज १ देखि मसान्तसम्म बनाइएको छ ।

सुदुरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन बनाएको छैन । आफ्नो ऐन नभएका कारण ंसंघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुदै आएको छ ।

Related News

बझाङमा स्थापित एसियाकै पहिलो हाते कागज उद्योग धराशायी
बझाङमा स्थापित एसियाकै पहिलो हाते कागज उद्योग धराशायी
  • २०७७ आश्विन १२

बझाङ- दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमाण दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिल (एफएससी)’ बाट प्रमाणित एसियाकै पहिलो सामुदायिक उद्योग धराशायी भएको छ ।...

कोभिड खोप खरिद गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ : डा. ज्ञवाली
कोभिड खोप खरिद गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ : डा. ज्ञवाली
  • २०७७ आश्विन १२

नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्नका लागि राष्ट्रपतिले भर्खरै अध्यादेश पास गरेकी छिन् । अध्यादेश पास गरेसँगै खोप खरिदका लागि...

कमेडियन भारती र हर्ष लागुऔषध प्रकरणमा पक्राउ
कमेडियन भारती र हर्ष लागुऔषध प्रकरणमा पक्राउ
  • २०७७ आश्विन १२

नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ले लागुऔषध प्रकरणमा चर्चित भारतीय कमेडियन भारती सिंह र उनका श्रीमान् हर्ष लिंवाचियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। एनसीबीले...

TOP