प्रधानमन्त्रीलाई डोटीबाट चस्मा उपहार

दिपायल–डोटीका स्थानीयबासीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक चस्मा र एक रुपैयाँ चन्दा पठाएका छन् । निर्माण व्यवसायीले १० वर्ष देखि मोटरेवल पुल अलपत्र पारेपछि ध्यानाकर्षण स्वरूप स्थानीयबासीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई चस्मा र एक रुपैयाँ चन्दा पठाएका हुन् ।

तीन बर्षमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु पर्ने मोटरेवल पुल १० बर्ष ७ महिना बित्दा समेत निर्माण नभए पछि ध्यानाकर्षण स्वरूप चस्मा र चन्दा पठाइएको स्थानीयबासीहरुको भनाई छ । जिल्लाको शिखर नगरपालिका, सायल र आदर्श गाउँपालिकाका ८ सय ४४ जनाले प्रतिव्यक्ति एक रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरी कुरियरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका हुन् ।

सरकारले पुलको दुरावस्ता नाङ्गो आँखाले देख्न नसकेको हुँदा चस्मा लाएर हेर्न अनुरोध गर्दै चन्दासँगै एक चस्मासमेत प्रधानमन्त्रीलाई उपहार पठाइएको स्थानीयबासी तथा सञ्चारकर्मी रामहरि ओझाले बताए ।

जिल्लाको शिखर नगरपालिका–१० बानेडुंग्रीसैनस्थित सेती नदीमाथी निर्माण हुन लागेको मोटरेवल पुल निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारेको थियो । २०७१ साल असार २९ गते पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कुलपाते, डोटी र निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु—राजेन्द्र जेभीबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त पुलको कार्य २०७४ साल असार २८ गते सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर हालसम्म पुलको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक आडमा पटक–पटक ठेक्काको म्याद थप्दै गर्ने तर काम नगर्ने भएपछि ८ सय ४४ जना स्थानीयको हस्ताक्षर सहित चन्दा र चस्मा कुरियर गरिएको हो । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो भने चन्दा र चस्मा शुक्रबार कुुरियर गरेर पठाइएको हो ।

रकम र चस्मा पठाउन आफुलाई समस्या हुने भन्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले ज्ञापन पत्र मात्रै बुझेकाले रकम र चस्मा कुरियरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ओझाले बताए ।

स्थानीयबासीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘पुलको दुराबस्था र स्थानीयबासीको पीडा सरकारले देख्न नसक्ने भएको रहेछ भन्ने महसुस गरी हामी स्थानीयबासीहरुले सरकारलाई एक थान चस्मा पठाएका छौं ।, सरकारसंग उक्त पुल निर्माणको लागी बजेट अभाव भएको महसुस गरी हामी स्थानीयबासीहरुले आफ्नो पसिना बगाएर कमाएको रकममध्ये “एक परिवार–एक रुपैयाँ” का दरले ८ सय ४४ परिवारबाट ८ सय ४४ रुपैयाँ संकलन गरी सरकारको कोषमा जम्मा हुने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पठाएका छौं ।”

करीव ११ बर्ष अलपत्र पारिएको उक्त पुल छिटो भन्दा छिटो निर्माण हुनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । बिगतका बर्षहरुझै फेरी पनि पुल निर्माणमा वेवास्ता गरिएमा स्थानीयबासीहरु जस्तो सुकै बिद्रोह गर्न सक्ने र सो बिद्रोहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले मोटरेवल पुल अलपत्र पार्दा स्थानीयबासीहरु मार्कामा परेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

उक्त पुलको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न परमादेशको माग गर्दै सञ्चारकर्मी ओझाले २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । अदालतले २०८० साल जेठ १० गते बिपक्षीहरु सडक डिभिजन र शिखर नगरपालिकाका नाममा यथासक्य चाँडो पुल निर्माण गर्न परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।

पुल निर्माणका लागि अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत सम्वन्धित निकायले अटेरी गरेको सायल गाउँपालिका–१ का धनवहादुर नेपालीले बताए । “अदालतकै आदेश नटेर्ने सरकारी निकायलाई कसले कारवाही गर्ने ? – उनले प्रश्न गरे ।”

पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायी भिमवहादुर साउँद डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख तथा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति हुन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाका बिश्वास पात्र मानिने साउँदले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा सुदूरपश्चिका धेरै योजनाहरु अलपत्र पारेको पत्रकार ओझाले बताए ।