सत्ता दाउपेचले सुदूरपश्चिममा १५ दिनदेखि बजेट होलिडे

धनगढी– सुदूरपश्चिम सरकारले सदनबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनदेखि प्रदेश बजेट शून्यता ९बजेट होलिडे०को अवस्थामा छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको स्वार्थकेन्द्रित खिचातानीले प्रदेश सभाबाट बजेटसम्बन्धी ऐनहरू पारित नहुँदा सरकारले १५ दिनदेख राजस्व उठाउन सकेको छैन । खर्च गर्ने आधार पनि गुमाएको छ ।

गत असारयता बाढीपहिरोका कारण प्रदेशमा जनधनको ठूलो क्षति भए पनि पीडितले प्रदेश सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । यही वेला दलहरूको सत्ता दाउपेचले सरकार नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले कानुनअनुसार विश्वासको मत लिन पाउने एक महिनाको अवधि सदुपयोग गर्दै सत्तामै रहन खोजेका छन् । मुख्यमन्त्रीको निरन्तर राजीनामा माग गरिरहेका विपक्षी कांग्रेस–एमाले अध्यादेश ल्याउने बाटो रोकेर सरकारलाई गलाउने रणनीतिमा छन् । यस्ता दाउपेचले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ मात्र भएको छैन्, राजस्व संकलन बन्द हुँदा प्रदेशमातहतका निकायका सेवा पनि प्रभावित बनेका छन् ।

‘बजेट पारित नभएकाले राजस्व उठाउनै मिल्दैन,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुुदेव जोशीले भने, ‘साउनयता एक रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन भएको छैन ।’ गत वर्ष साउनमा प्रदेश सरकारले साढे १२ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । बजेट र यससम्बन्धी ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

एमालेले २० असारमा समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सरकारको पक्षमा अहिले मुख्यमन्त्रीको पार्टी एकीकृत समाजवादीका चार, माओवादीका १० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सदस्यको समर्थन छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षामा रहेका कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सदस्य छन् । नागरिक उन्मुक्तिका पाँच र एक सांसद रहेको राप्रपा पनि विपक्षी बेन्चमा छन् ।

अल्पमतमा परेसँगै सदनबाट बजेट पारित गराउन सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर तत्कालको संकट टार्न खोजेको थियो । तर, प्रदेश प्रमुख र विपक्षी दलका कारण ल्याउन सकेन । अध्यादेश ल्याउन सरकारले गत २९ असारमा सदनको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मियाँले सरकारको सिफारिस चार दिनसम्म रोकेर राखे ।

प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गरेकै दोस्रो दिन ४ साउनमा कांग्रेस–एमालेका सांसदले बाढीपहिरोको क्षतिबारे महत्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अधिवेशन माग गरे । एकचौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेर विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले त्यसैदिन ८ साउनमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र प्रदेश सभालाई पठायो । विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाएन ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री अक्कलबहादुर रावलले एमालेका कारण प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए । आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट पारित गराउन एमाले तयार नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षले अध्यादेश ल्याउन पनि अवरोध गरेको मन्त्री रावलले बताए । तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले बजेटविहीनताको अवस्था आउनुमा सरकार प्रमुख जिम्मेवार रहे पनि प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए । ‘राजनीतिक विषयमा दलबीच मतभेद होलान्, तर बजेटलाई सत्ता बार्गेनिङको दाउपेचको विषय बनाइनुहुन्थेन,’ उनले भने, ‘यसले जनप्रतिनिधि जिम्मेवार रहेनछन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।’

सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बजेटविहीनताको अवस्था हुनुमा मूल रूपमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताए । सदनमा बजेटमाथि छलफल नै सुरु गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । सदन अन्त्यसम्बन्धी सरकारको सिफारिस रोकेर प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत काम गरेको भट्टको आरोप छ । ‘सरकारको सिफारिस प्रदेश प्रमुखले रोक्नै मिल्दैन, प्रदेश अप्ठेरो पर्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्थ्यो,’ भट्टले भने, ‘उल्टै सिफारिस रोकेर प्रदेश प्रमुखबाट गैरसंवैधानिक काम भयो ।’ गठबन्धन फेरिएपछि आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको विरोध गरेर एमालेले गैरराजनीतिक चरित्र देखाएको भट्टले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीले सरकारमा रहने नैतिकता गुमाइसकेको बताए । ‘सरकारले विश्वासको मत गुमाइसकेको छ, मुख्यमन्त्रीले ढिलो नगरी राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ,’ रावलले भने ।

एमाले संसदीय दलका नेता रावल, कांग्रेस प्रमुख सचेतक धामी र नागरिक उन्मुक्तिका सांसद रामेश्वर चौधरीले सोमबार सयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सोडारीलाई पदबाट राजिनामा दिन माग गरेका छन् । अल्पमतमा परेर नैतिकता गुमाई सकेको सरकार सत्ता लम्ब्याउने धाउन्नमा लागेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।

सदनमा सहभागी हुँदा मन्त्रीबाट पदमुक्त

अध्यादेश रोक्न प्रतिपक्षको मागबमोजिम विशेष अधिवेशन आह्वान भए पनि मन्त्री सहभागी नभएर विशेष अधिवेशन चल्न नदिने मुख्यमन्त्री सोडारीको रणनीति थियो । तर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री टीका थापा उपस्थित भएपछि विशेष अधिवेशनका दुईवटा बैठक चले । आफ्नो निर्देशनविपरीत सदनमा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्तिबाट मन्त्री बनेकी थापालाई आइतबार बर्खास्त गरेका छन् ।

एकजना पनि मन्त्री सहभागी नभएपछि सोमबार भने प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेन । सदनमा सरकारको प्रतिनिधित्व नभएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरे । बैठकमा बाढीपहिरोपीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सभामार्फत सरकारलाई निर्देशन गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो ।

प्रदेश सभा नियमावलीमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मुख्यमन्त्री वा मन्त्री उपस्थित भए मात्र प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, उपसभामुखसहित दुईजनाबाहेक सत्तापक्षका पूरै कुर्सी खाली थिए ।

सदनमा सरकार उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सोमबार सांकेतिक रूपमा टर्च बालेर प्रदेश सभामा सरकारको खोजी गरेका थिए । बाढीपहिरोको विपद्का वेला सरकारले सदनलाई समेत बेवास्ता गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बताए । मुख्यमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला नगरे प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता रावलले भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार भएको बताएका छन् । उनका अनुसार १६ साउनमा विश्वासको मत लिनेबारे छलफल भइरहेको छ । माओवादीकै एउटा पक्ष मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेस–एमालेबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति छ ।

दैनिक ४० लाख हाराहारी राजस्व गुमाउँदै सुदूरपश्चिम तर, कसरी चल्दै छ सरकार ?

बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक दिन ४० लाखहाराहारी राजस्व गुमाइरहेको छ । प्रदेश लेखानियन्त्रक वासुुदेव जोशीका अनुसार साउनयता एक रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन भएको छैन । गत वर्ष साउनमा प्रदेश सरकारले साढे १२ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । बजेट र यससम्बन्धी ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा प्रदेश ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा २१० मा छ । पेस्की पनि आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एकतिहाइभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

प्रदेश सरकार बजेटविहीन रहेको आधा महिना मात्र भएकाले तलबभत्ता खुवाउनुपरेको छैन । तर, नियमित र विकास बजेट खर्च ठप्प छ । प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने प्रदेश सभामुख र उपसभामुख, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम रोकिँदैन । यसका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । यसैगरी, प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र प्रदेश कानुनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम खर्चन मिल्छ । अब नयाँ सरकार बनेपछि अध्यादेश वा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।