‘नेसनल आईडी’ अनिवार्य गरिएको निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं– राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी–पहिरोले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएको उल्लेख गर्दै विभागले हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । असार १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सो निर्णय प्रकाशित भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि मुलुकभरको सिडियो कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लागेको हो ।

उक्त निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाउँदै व्यापक विरोधपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ । गत असार २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने निर्णय अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१–०२–२४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा देशभर निरन्तर परेको वर्षाका कारण ठाउँ–ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपद्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएकोले उक्त प्रयोजनका लागि हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, पत्रमा उल्लेख छ ।