शिखर नगरपालिकाले भन्यो– पत्रपत्रिकालाई २१ लाख बाँडेको हल्ला झुुटो हो

दिपायल- शिखर नगरपालिकाले पत्रपत्रिकालाई २१ लाख बाँडेको हल्लामा सत्यता नरहेको जनाएको छ । नगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारितालाई विनाबिल भरपाई भुक्तानी नदिएको दाबी गरेको हो ।

नगरपालिका अन्तरगतका जनप्रतिनिधिहरुलाई उहाँहरुको मासिक सेवा सुविधा अन्तरगत पर्ने पत्रपत्रिका शिर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिशचन्द्र शाहद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“आथिर्क वर्ष ०७९/०८० को महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानी शिखर नगरपालिकाबाट विनाबिल भरपाई २१ लाख पत्रपत्रिका शिर्षकमा खर्च गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको हुँदा यस नगरपालिकाको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ ।”

शिखर नगरपालिकाबाट प्रत्येक आथिर्क वर्षमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पत्रपत्रिका शिर्षक बाफतको मासिक सेवा सुविधा अन्तरगत २१ लाख २४ हजार खर्च भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाबाट भएका जुनसुकै कार्यहरु विधि सम्मत भएको नगरपालिकाको दाबी छ । पालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको यथार्थता नबुझि टिकाटिप्पणी गर्नु र सामाजिक संजालमा राख्नु सरासर बदनियतपूर्ण मानसिकता हो,“विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यस्ता गैरकानुनी टिकाटिप्पणीको घोर भत्सर्ना गर्दछु । नगरपालिकासँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना नियमानुसार माग गरी र सत्य तत्य बुझि मात्र टिकाटिप्पणी गर्नहुन म सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागी अनुरोध गर्दछु ।”

विज्ञप्तीमा पत्रपत्रिका अन्तरगत भनिएको उक्त रकम खर्च भएको शिर्षकसहित उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रमुुखले पत्रपत्रिका अन्तरगत मासिक ६ हजार ५ सय पाउने व्यवस्था छ । जस अनुसार वार्षिक ७८ हजार नगर प्रमुखको सुविधा अन्तरगत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै नगर उपप्रमुखले पत्रपत्रिका अन्तरगत मासिक ५ हजार पाउने व्यवस्था छ । जस अनुसार वार्षिक ६० हजार नगर उपप्रमुखको सुविधा अन्तरगत खर्च भएको छ ।

वडाध्यक्षले सोही सुुविधा अन्तरगत मासिक ४ हजार पाउने व्यवस्था छ । ११ जना वडाध्यक्षहरुले पाउने सो सुविधा अन्तरगत वार्षिक ५ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै पत्रपत्रिका शिर्षक अन्तरगतनै कार्यापालिकाका सदस्यहरुले मासिक ३ हजार ५ सयका दरले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । ८ जना कार्यपालिका सदस्यले पाउने सुविधा अन्तरगत ३ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ ।

वडा सदस्यहरुले सोही शिर्षकमा मासिक २ हजार ५ सयका दरले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । जस अन्तरगत ३८ जना वडा सदस्यहरुको सुविधाका लागि ११ लाख ४० हजार खर्च भएको छ ।

यसरी नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पत्रपत्रिका शिर्षकमा पाउने सुविधा अन्तरगत २१ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ ।

नगरपालिकाले पत्रत्रिका शिर्षक अन्तरगत नियमसंगत नै खर्च गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उक्त खर्च गरिएको उनले बताए । “सुरुमा जनप्रतिनिधिहरुका लागि मासिक तलव तोकिएको थियो, अहिले परिमार्जित गरेर पत्रपत्रिका, अतिथि सत्कार, यातायात भनेर सुविधा दिने गरिएको छ,“उनले भने,“त्यसमा बिल भरपाई आवश्यक पर्दैन । सिधै जनप्रतिनिधिको खातामा जान्छ । यो सबै पालिकामा हुुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट गर्न आएका व्यक्तिहरुलाई यस विषयमा सम्झाएको थिए । अन्य पालिकाको प्रतिवेदनमा देखाएन हाम्रो मात्र देखायो । हामीले । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि पठाइसकेका छौं र यस विषयमा भरकरै सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाईमा पनि जवाफ दिएका छौं ।”

 

नगर प्रमुख दीर्घ बहादुर बलायरले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाएको बेरुजु भ्रष्टाचार वा अनियमिततानै हो भन्ने बुझाई राख्नु गलत भएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न प्रक्रिया वा कागजात नमिलेको अवस्थामा सुझाव दिने हो,“उनले भने,“सो सुझावलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो । त्यस अनुरुप बेरुजु फछ्र्यौट हुने हो ।”

“महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुुरालाई सम्बन्धित कार्यालयसँग नबुुझि ट्रोल बनाउनुु दुुःखद हो । पूर्वाग्रहीरुपमा मिडियाले एकोहोरो लेख्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले तथ्यजाँच नगरी लेख्ने प्रवृति राम्रो हाइन । शिखर नगरपालिका जनताले चाहेको सूचना दिन तयार छ, सूचना लिएर मात्र, तथ्य जाँच गरेर विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्दछु, अन्यथा कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आउछ, नगर प्रमुख बलायरले भने ।”