२०८१ असार २८, शुक्रबार
July 12, 2024, Friday

पार्टीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेसको ११ बुँदे परिपत्र

प्रमुख प्रतिपक्षी कांगेसले आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पार्टीसँग समन्वय गरेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न ११ बुँदे निर्देशन दिएको छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समन्वय नगरेको गुनासोपछि महामन्त्री गगन थापाले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई परिपत्र गरी अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्न र घोषणापत्र र मतदातासँग गरेको वाचा प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

गत ३२ जेठमा गरेको परिपत्रमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय पार्टी समितिसँग समन्वय नगरेको गुनासोका आधारमा यस्तो परिपत्र गरिएको उल्लेख छ । ‘स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय पार्टी कार्यसमितिसँग समन्वय हुने नगरेको गुनासो आइरहेको छ । तसर्थ, यसपटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय पार्टी समितिसँग बैठक बसी नीति, योजना र कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालगायत विषयमा छलफल गरी ती विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न पार्टीसँग आवश्यक समन्वय गर्नुहोला,’ आन्तरिक परिपत्रमा भनिएको छ । पत्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेद्वारका रूपमा मतदातासँग गरेको वाचा सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतामा अबको तीन वर्षको लक्ष्यको लेखाजोखा गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा नीति र योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा पार्टीको संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएका वाचा र तपाईंले निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई विशेष ध्यान दिनुहोला,’ परिपत्रमा भनिएको छ । परिपत्रमा बजेटका विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा प्राथमिकीकरण गर्न पनि भनिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको बाँकी तीनवर्षे कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, रोजगारीलगायत क्षेत्रलाई समेटेर योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । महामन्त्री थापाले संविधानले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ ले स्थानीय सरकारलाई प्रत्याभूत गरेका जिम्मेवारी, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहले हासिल गर्न सक्ने स्थानीय लक्ष्य, संघ र प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम समेतलाई मनन गरी आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्नुहोला,’ परिपत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई बजेटका प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार पहिलो साताभित्र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न, १० असारभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

 

Related News

प्रचण्डमाथि टिप्पणी गरेर थप पीडा दिन चाहन्नँ: रमेश लेखक
प्रचण्डमाथि टिप्पणी गरेर थप पीडा दिन चाहन्नँ: रमेश लेखक
  • २०८१ असार ४

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल...

TOP