२०८१ श्रावण ३, बिहीबार
July 18, 2024, Thursday

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली तेस्रो पटक संशोधन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति विक्रमसिंह धामीले आज बसेको प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको छैठौं बैठकमा संशोधन नियमावली पेश गरेका हुन् ।

नियमावली संशोधनको मस्यौदामाथि दफाबार छलफल गरियोस भनी सभापति धामीले प्रस्ताव पेश गरे । छलफलमा भाग लिदै नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले नियमावली संशोधन गरेरमात्र नहुने बताउँदै ‘संशोधन उपलब्धीमुलक होइन् । व्यवस्था गरिएका नियमहरुको पालना सभा र सचिवालयले गर्न जरुरी रहेको छ ।’

उनले संसदको इज्जत, मर्यादा र मान राखेर सबै अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले प्रदेश सभा सदस्यहरुको पनि पोशाक अनिवार्य तोक्न जरुरी रहेको बताए ।

दफाबार छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावल र नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले भाग लिदै नियमावली संशोधनले सभाका केही जटिलता हटाउँदै काम गर्न सहज पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

संशोधन समितिका सभापति धामीले नियमावलीले सभामा पेश हुने कानुनको मस्यौदामाथि स्पष्ट छलफल गर्न पाउने, सभामा उठेका जवाफ सरकारले दिनुपर्ने, पूर्व प्रदेश सभा सदस्यहरुको मञ्च गठन गर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको बताए ।

संशोधित नियमावलीलाई पुर्नविचारका लागि विषयगत समितिमा थप छलफलका लागि पठाउन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रावलले माग गरेपनि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पारिताका लागि निणर्याथ पेश गरे ।

नेता रावलले भने –‘यो नियमावलीका केही बुँदामा अस्पष्टता रहेको छ । कुनै दलको स्वार्थ केन्द्रित केही बुँदा समेटिएका छन् । त्यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । त्यसलै पुर्नविचारका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस ।’

सभामुख भण्डारीले ‘हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको’ भन्दै नियमावली सर्वसम्मत पारित भएको सभामा जानकारी दिए ।

छलफलमा भाग लिन नपाएका सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्य नरेश बहादुर शाहीले नियमावली संशोधन मस्यौदाका बुँदाहरु पढ्न पाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने –‘हामीले मस्यौदाका बुँदाहरु पढ्न पाएका छैनौं । कुनै टिप्पणी गर्दा एक चोटी पढ्न पाउँनुपर्छ ।’ तर, उनको माग सभामुख भण्डारीले सुनेर पनि छलफललाई अघि बढाए ।

सभामा स्थानीय तहको गठन, सेवा र सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल अघि बढाउन भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री टिका थापाले प्रस्ताव पेश गरिन ।

सभामुख भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए ।

Related News

बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका
बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका
  • २०८१ जेष्ठ २५

दिपायल- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्रै बाल सुधार गृह छ ।...

TOP