२०८१ श्रावण ३, बिहीबार
July 18, 2024, Thursday
पश्चिम सेतीका सुईना

पश्चिम सेती प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका बौला दुःख

पश्चिम सेती डुबान क्षेत्रमा रहेको डोटीको तलारा र बैतडीको ढुंगाड क्षेत्र / तस्वीरः शिखर समाचार

“बैस गयो उमेर गयो, सेती हेर्दा हेर्दा
हामरा बउला दुःख, सुईना फेर्दा–फेर्दा”

दिपायल – आदर्श गाउँपालिका–४ तलाराका ७१ वर्षीय जय बहादुर सिंहले सुनाएको डेउडा हो यो । उहाँले डेउडामा भने जस्तै सेती नदीले वर्षेनी दिने दुःख सहँदै जीवनका ७ दशक पश्चिम सेतीको डुवान क्षेत्रमा बिताउँनु भएको छ । ३० वर्षको उमेरदेखि सिंहले पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुने सुईना (सपना) देख्दै आउनु भयो । उहाँको त्यो सुईनाले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।

‘२०३८ सालमा म ३० वर्षको लक्का जवान थिएँ । त्यो बेला झोरो र दाउरा बालेर अँध्यारो टार्ने प्रचलन थियो,‘उहाँले भन्नु भयो,‘रेडियोले सेतीबाट बिजुली निकाल्ने भनेर समाचार फुक्यो र हामीले सुईना देख्न सुरु गरेऔं । केही मान्छेहरु हाम्रा गाउँमा आएर त्यस अघि नै सेती हेरेर गएका थिए । हाम्रो पहिलो सुईना अध्याँरोमा उज्यालो मात्रै थियो ।’ त्यो बेला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मात्रै देखेको झोरो मुक्त हुने साधारण सुईना अहिले समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश र देशको समृद्धिसँग जोडिएको छ । बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजना निर्माणको चर्चा विगत ४२ वर्षदेखि चल्दै आएको भए पनि परियोजनाको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

प्रभावित क्षेत्रका जेष्ठ नाकरिकहरुले सिंह जस्तै आफ्नो उमेर र पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चाका वर्षहरुको हिसाव गरेर राखेका छन् । आफ्नो जीवनकालमा सेतीबाट बिजुली निस्केको हेर्ने उहाँहरुको ठुलो धोको छ ।

सेतीमा पानी भन्दा बढी सपना बग्छन्

पश्चिम सेती परियोजना डुवान क्षेत्र तलारामा बग्ने सेती नदी देखाउँदै, स्थानीय जय बहादुर सिंह / तस्वीरः शिखर समाचार

सुरुमा ६० मेगावाट त्यसपछि १ सय ३५ मेगावाट हुँदै ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सपना बाँडीएको पश्चिम सेतीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । जलाशययुक्त उक्त योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने तर काम नहुने भएपछि अन्योलमा परेको हो ।

सधैं चुनावी अजेण्टा बन्ने गरेको पश्चिम सेतीलाई स्थानीयहरुले कहिले पुरा नहुने सपनाका रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । कहिले नेताले सपना देखाए, कहिले सरकारले त कहिले मिडियाले सपना देखायो,‘सिगास गाउँपालिका–५ ढुंगाड, बैतडीका वीर बहादुर चन्दले भन्नुभयो,‘तर पश्चिम सेतीको काम रत्तिभर अगाडी बढेन । उहाँहरुले सपना देखाउँनु भयो हामीले सपना देखेउ, लाग्छ अब त यो सेतीमा पानी भन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुका सपनाहरु बगिरहेका छन् ।’

बि.स. २०४२ सालतिर तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द ढुंगाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमा बनाईएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्न पुग्नु भयो । ‘उहाँले त्यो बेला सेतीबाट बिद्युत निकालिने र त्यसले ढुंगाड लगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने बताउँनु भयो,‘चन्दले भन्नु भयो,‘हामीले ताली बजायौं । खुसी मनायौं । सुबिधा सम्पन्न तराइँमा बस्ने सपना देखौं तर आज ति सबै सपना सेतीमा बगिरहेका छन् ।’

तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ पनि केही वर्ष अघि सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पहिलो पटक परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो । उहाँको उपस्थितीमा बैतडी ढुंगाडमा आमसभाको आयोजना गरिएको थियो । आम सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ‘आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुन’ स्थानीयलाई आग्रह गर्नु भएको थियो । ‘यसरी धेरै पटक सपनाहरु बाँडिए,‘ ढुंगाडका हरिसिँह धामीले भन्नु भयो,‘परियोजना बन्छ मुआब्जा, मिल्छ भनेर धेरैले आश्वासन देखाए । तर, अहिलेसम्म सपना यही सेतीमा बगिरहेका छन् ।’ यसरी सपनै–सपनामा हराउदा जीवनस्तर निकै पछि परेकोछ । विकास निर्माणबाट मात्रै बञ्चित भएका छौं उहाँले भन्नुभयो ।

परियोजना चर्चा विकासको बाधक

चार दशक देखि चर्चामा सिमित उक्त योजना निर्माण नहुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु मारमा परेका छन् । परियोजना बन्ने क्षेत्रका जनताहरु विकास निर्माणका कामबाट वञ्चित छन् । परियोजनाकै कारण वषौं पुराना घरहरुमा जोखिम मोल्दै बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । नदीले बर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर लैजाने गरेको छ तर तटबन्धन समेत गर्न सकिदैन ।

पश्चिम सेती डुबान क्षेत्रमा रहेका वषौं पुराना घरहरु / तस्वीरः शिखर समाचार

आयोजना बन्ने नाउँमा सरकारसंग बिकास माग्न छाडेका स्थानीयहरुका आधारभुत आवश्यकताहरु समेत ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीयहरुलाई सडक, तटबन्ध, बाटोघाटो, सिँचाई, खानेपानी तथा बिद्यालयका लागि नयाँ र थप योजनाहरु माग्नै कठिन छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारलाइ पनि सो क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि लगानी लगाउन सकस छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु डोटीको तलारा, बैतडीको ढुंगाड, डडेल्धुराको बेलादेवीपुर र बझाङको देउरा क्षेत्रका सायौं परिवार पश्चिम सेतीको सपनाकै कारण नयाँ विकास निर्माणका योजनाहरुबाट वञ्चित भएका हुन् ।

सेती नदीले बर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर लैजान्छ,‘सिगास गाउँपालिका–५ ढुंगाडका पुष्पराज अवस्थीले भन्नुभयो,‘ तटबन्धनको योजना प्रस्ताब गरेर गाउँपालिका, प्रदेश धायौं । डुबान पर्ने क्षेत्रमा रकम किन डुबाउने ? हुदैन् ! त्यो बजेट त्यहाँ खेर फाल्नु हुदैन् !,’ भन्ने प्रतिक्रिया आयो । पश्चिम सेतीको चर्चाले हामीलाई उल्टै घाटा गरेको छ ।’

‘आयोजनाका नाममा बर्षौ बिकासबाट बञ्चित भयौ,‘तलाराका डम्बर बहादुर सिँहले भन्नुभयो,‘परियोजना नै नबन्ने भएपछि बिकास त चाहियो । बनिहाले पनि अझै बर्षौ बिकासबाट बञ्चित भएर बस्न सकिदैन् । बनाउने भए परियोजना चाँडो बनाउँनु प¥यो, हैन भने हामीलाई बिकासबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन ।’

जनताले ४२ वर्ष देखि भोगेको कष्ट निकै पीडादायक रहेको भगवती मावि तलाराका प्रधानाध्यापक टेक बहादुर सिंहले बताउनु भयो । पश्चिम सेतीे निर्माण पछिको सुख, समृद्धि र यहाँका जनताले पाउने सेवा सुविधा, रोजगारी र मुआब्जालाई सम्झेर के गर्ने ? उहाँले प्रश्न गर्नु भयो,‘आफ्नो जीवन कालमा अन्यत्रका जनता जस्तो सामान्य सेवा, सुविधा र विकास उपभोग गर्न नपाउँदै कयौको स्वर्गबास भैसक्यो ।’ जनताले वर्षौं देखि आफ्नै कमाइको सम्पतीले पनि नयाँ घर लगाउँन पाएका छैनन्, वर्षौं पुराना घरहरुमा जोखिम मोलेर बसिरहनु भएको छ,‘उहाँले थप्नु भयो,‘सडकमा जोखिम छ । बाढीको त्रास छ । भुकम्प पहिरोको डर छ । शुद्ध खानेपानी छैन । स्वास्थ्य सेवा राम्रो छैन । पश्चिम सेतीको नाममा कहिले सम्म सास्ती भोग्ने ?’

प्रभावित क्षेत्रमा सामान्य सेवा सुविधा र साधारण लगानी लगाउन सक्ने अवस्था रहे पनि बढी लगानीका दिगो योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले बताउँनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘ठुलो लगानी लगाएर विकासे योजनाहरु सो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गराए भने पश्चिम सेतीको काम अगाडी बढे लगानी खेर जाने जोखिम छ । सरकारले पश्चिम सेतीलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गराउँदा उचित हुन्छ ।’

चार दशक लामो चर्चा

पश्चिम सेतीको चर्चा शुरु भएको चार दशक वितेको छ । परियोजनाको परिकल्पना ४२ वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहको अध्ययन पछि गरिएको पाईन्छ । पहिलोपल्ट बि.स. २०३७ सालमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले आयोजनाको अध्ययनको शुरु गरेको थियो । त्यतिबेला उसले बिना जलाशय ३७ मेगावाटसम्म बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिबेदन बाहिर ल्याएको थियो ।

त्यसको केहीपछि अष्टे«लियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ (स्मेक)ले चासो देखायो । उसले ०४३÷०४४ मा ३ सय ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्श निकालेको थियो । सोही कम्पनीले बिस्तृत अध्ययन गरेर २०५४ सालमा ७ सय ५० मेगावाट निकाल्न सकिने भन्दै तत्कालिन श्री ५ को सरकारसंग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता ग¥यो । आयोजना निर्माणका लागि त्यतिबेलाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब थियो ।

सम्झौता भएको लामो समय बित्दापनि आयोजना निर्माण गर्न नसकेपछि २०६६ सालमा नेपाल सरकारले स्मेकसंगको सम्झौता खारेज ग¥यो । त्यसपछि २०६८ सालमा सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई निर्माणको जिम्मा दिईएको थियो । त्यस क्रममा थ्री गर्जेजले स्थानीय स्तरमा पुगेर पानी नाप्ने, ढुंगा तथा माटो चट्टान जाँच्ने लगायतका केही काम ग¥यो । थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन अस्वीकार गर्दै २०७५ मा निर्माण सामग्री समेत फिर्ता लगेपछि विगत चार वर्ष यता आयोजना अलपत्र छ ।

२०७५ चैतमा सरकारले गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन’ मा यो आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा झन्डै आधा दर्जन कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘तर ती प्रस्तावहरूमाथि बोर्डले कुनै निर्णय गर्न सकेन । २०७८ मा सरकारले शून्यबाट प्राबिधिक अध्ययन गर्ने र परियोजना निर्माणको काम अगाडी बढाउने भनेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहितको उच्च स्तरीय सरकारी टोली (अध्ययन कार्यदल) योजना निर्माण क्षेत्रमा खटायो । २०७९ जेठ २३ गते लगानी बोर्डले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी निर्माण अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने चर्चा चलेसँगै पश्चिम सेती निर्माण हुनेमा प्रभाविपत क्षेत्रका वासिन्दाहरुले पुनः सपना देख्न थालेका छन् ।

भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारी

लगानी बोर्ड नेपालले सोमबार ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ । बोर्डले गत २३ जेठमा यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले भारतीय सरकारी कम्पनी कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बनधी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डले यस अघि एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले परियोजनाको निर्माण मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा परियोजना अघि बढाउन लागिएको हो । यसअघि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुरा पुगेर यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको बताउनु भएको थियो ।

गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक अड्चनले त्यस्तो सम्झौता हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले यो आयोजना निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो ।

Related News

बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका
बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका
  • २०७९ श्रावण २५

दिपायल- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्रै बाल सुधार गृह छ ।...

TOP