२०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार
February 25, 2021, Thursday

शिखर नगरपालिकाको समन्वयमा २० जना महिलाहरुको निःशुल्क पाठेघरको अप्रेसन

डोटी- शिखर नगरपालिकाका २० जना महिलाहरुको निःशुल्क अप्रेसन हुने भएको छ । नगरपालिकाको समन्वयमा डडेल्धुरा अस्पतालमा पाठेघरका बिरामी महिलाहरुको आइतबारबाट अप्रेसन तथा उपचार हुने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिष शाहले बताए ।

नगर बसमा २० जना बिरामी महिलाहरु लगेर नगर उप–प्रमुख धौली देवी रावल डडेल्धुरा अस्पताल पुगेकी छिन् । नगरले यस अघि शिवर सञ्चालन गरेर जटिल समस्या भएका अप्रेसन गर्नै पर्ने बिरामीहरु छनोट गरेको थियो । गत बर्ष पनि यसै गरी १६ जना पाठेघरको समस्या भएका महिलाहरुको अप्रेसन गरिएको थियो ।

अप्रेसन गर्न एकहप्ता जती लाग्ने अस्पताललाई उदृत गर्दै उप–प्रमुख रावलले बताईन् । उनले नगरका महिलाहरुमा बढी जस्तो पाठेघरको समस्या बढी देखिएको बताइन् । आर्थिक अभावका कारण बाहिर लगेर अप्रेस उपचार गर्न नसकेका महिलाहरु छनोट गरेर निःशुल्क अप्रेसन गर्ने निर्णय गरेको रावलले बताईन् ।

नगर प्रमुख सिताराम जोशीले नगरको विकासका लागि जनस्वास्थ्य स्वच्छ रहन आवस्यक रहेको बताए । नगरले जन स्वास्थ्यका सवालमा स्थापना कालदेखि नै प्राथमिकता दिएको बताए । नगर प्रमुख जोशीले नगरले पटक–पटक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, औषधि वितरण, कोरोना रोकथाम, गरिव परिवारका बिरामीहरुका लागि सहुलियत सिफारिस तथा नगरबाट पनि उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको बताए ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ माघ १८

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ माघ १८

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ माघ १८

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP