सन्दुकमा लालपूर्जा : बस्तीमा सुनसान

मुक्त हलिया बस्तीको दुर्दशा : बसेनन् लक्षित समुदाय, जीर्ण बन्यो बस्ती

दिपायल- डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ बगलेकको जङ्गलमा १८ परिवार मुक्त हलियाका लागि पाँच वर्षअघि निर्माण गरिएको नमूना बस्ती सुनसान छ । नमूना बस्तीका घर लथालिङ्ग छन् । लक्षित समुदायले सो स्थानमा बस्न नरुचाएपछि वस्ती राख्न सरकारले खर्च गरेको एक करोड रुपियाँ बेकाम भएको छ ।

२०७४ सालमा सो नमूना वस्ती निर्माण गरिएको थियो । मुक्त हलियाको आवश्यकताभन्दा जग्गाधनी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा अनकण्टार जङ्गल छेउमा वस्ती बसाइएको स्थानीयको आरोप छ । बस्ती निर्माणका समयमा विभिन्न आश्वासन देखाएर लक्षित समुदायलाई प्रलोभनमा पारी जङ्गल छेउमा रहेको जमिन खरिद गर्न लागाएको स्थानीय युवा खडक बिकले बताउनु भयो । ‘मुक्त हलियालाई बाध्यकारी बनाएर सोही ठाउँको जमिन खरिद गर्न लगाइयो, उहाँले भन्नुभयो,‘जग्गा बिक्रि भैसके पछि वस्ती निर्माणमा लापरवाही भयो र बस्न लायक बनेन । अन्तमा मुक्त हलिया ठगिए ।’ अहिले जग्गा विहिन मुक्त हलियाहरुले मापदण्ड विपरित बनेको बस्ती, जग्गा धनी लालपुर्जा र रुखो जमिन टाढैबाट हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बिकको गुनासो छ ।

सरकारको एक करोड लगानीमा निर्माण भएको उक्त नमुना बस्तीमा लक्षित समुदायले एक रात पनि बिताउन पाएनन् । बस्ती निर्माण क्षेत्रमा खानेपानी, विद्यालय, शौचालय लगायतका पूर्वाधारहरु नभएको र घरहरु बसन लायक नभएको भन्दै लक्षित समुदायले बस्न नमाने पछि सरकारको लगानी खेर गएको छ । बस्ती खण्डहरमा परिणत भएको छ ।

बस्ती मुक्त हलिया लक्षित नभै जग्गाधनी लक्षित निर्माण भएको मुक्त हलिया समाज डोटीका पूर्व अध्यक्ष नरी चुनारा बताउनु हुन्छ । ‘मुक्त हलियाहरुले इचछाएको ठाउँमा जग्गा खरिद गर्नपाउने कार्यबिधिमा उल्लेख थियो,‘चुनाराले भन्नुभयो,‘त्यसैको आधारमा जग्गा धनीले लक्षित मुक्त हलियाहरुलाई भोज भतेर खुवाउँदै, उधारोमा खाद्यान्न लगायतका सामग्री उपलब्ध राउँदै प्रलोभनमा पारेर जग्गा खरिदका लागि सहमत गराए पछि नमुना बस्ती मापदण्ड अनुसार बन्न सकेन ।’

बस्ती निर्माण र जग्गा खरिद बिक्रिका सम्बन्धमा लामो समय विवाद भएको थियो । विवादकै कारण तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल सागर जोशीलाई कार्यकक्षमै कालो मोसो समेत दलिएको चुनाराको भनाई छ । विवादै विवादका बीच सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतो र राजनीतिक पहुँचका आधारमा मापदण्ड विपरित बस्ती निर्माण भए पनि बस्न लायक बनेन ।

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मोहन बमको हर्टिकल्चर प्रालिका नाममा रहेको जमिन बस्ती निर्माणका लागि बिक्रि गरिएको देखिन्छ । जमिन खरिदमा आर्थिक चलखेल भएको कुरा बाहिरिएपछि हर्टिकल्चर प्रालिका नाममा जग्गा खरीदका लागि काटिएको ७८ लाखको चेक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको पाईन्छ । पुनः सोही जमिन २०७४ फागुनमा एमाले नेता बमकी श्रीमती विमला बम र स्थानीय सहदेव खातीको नाममा पास गरेर बस्ती निर्माणका लागि बिक्रि गरिएको थियो ।

मुक्त हलियाहरुको इच्छा अनुसार नै जमिन खरिद बिक्रि भएकोले यसमा कुनै जालजेल र प्रलोभन नरहेको नेता बम बताउँनु हुन्छ । नियम संगत, सरकारले तोकेको दररेट अनुसार नै जग्गा खरिद बिक्रि भएको बताउँदै आफुले आफ्नो जमिन तत्कालिन समयमा सरकालाई बिक्रि गरेको बताउनु भयो । ‘जमिन दिएर सरकारबाट पैंसा लिएको हुँ,‘उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले सोही बाटो भएर पीच रोड गएको छ, अहिले त्यो जग्गा बेचेर पछुताएको छु । सरकारले फिर्ता दिन्छ भने लिन तयार छु ।’ उहाँले बस्ती निर्माणमा आफ्नो संलग्नता नभएको र बस्ती निर्माणका क्रममा के भयो आफुलाई जानकारी नभएको दावी गर्नु भयो ।

मुक्त हलिया स्थानीय महिला हासु दमाइले भने नेता बमले नै आफुहरुलाई झुक्याएर, विभिन्न आश्वासन दिदै ललाइ–फकाइ सोही ठाउँमा बस्ती निर्माण गर्नका लागि सहमती गराएको बताउँनु भयो । ‘जग्गा छनौट गर्दा र बस्ती निर्माणको काम गर्दा बस्ती नजिकै विद्यालय, खानेपानी, शौचालय र करेसाबारीका लागि सिंचाइको व्यवस्था गरिदिन्छौं भनेपछि सहमती जनायौं,‘उहाँले भन्नुभयो,‘बस्ती बनीसके पछि भुक्तानी लिइसकेपछि कोही नजिकै परेनन् । त्यस्तो खण्डहर जंगलको कच्चि घरहरुमा कसरी बस्ने ?,‘ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।’

अहिले सो क्षेत्रमा १८ वटा घर निर्माण भएका छन् । प्रति घरको जमिन वाफत जग्गाधनीले दुई लाख लिएका थिए । जंगलको बीचमा रहेको उक्त जमिन नमुना बस्ती निर्माणका लागि प्रयोग गरे वाफत नेता बमले ३६ लाख रुपैंया भुक्तनी लिएका छन् । उत्पादन नहुने रुखो जमिनमा नमुना बस्ती निर्माण गरेर उनि टाप कसेका छन् । जमिन वाफत राम्रै रकम हात पारेका नेता बम बस्ती निर्माण पछि सो ठाउँमा फर्केर समेत गएका छैनन् ।

मापदण्ड वितरत बनेका घरहरुको भुक्तानी

हलियाका नाममा बनेको १८ घर सबै मापदण्ड विपरित बनेका छन् । पिल्लर सहित दुई कोठे पक्कि भवन बनाउनु पर्ने भए पनि स्थानीय ढुङ्गा र माटोबाट घरहरु निर्माण गरिएको छ । प्रत्यक घरमा जग्गा सहित सरकारको ५ लाख २५ हजार लगानी रहेको छ । तर एउटा घर निर्माणका लागि एक लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइँदैन ।

घर निर्माण भए तर एक लाख भन्दा बढी खर्च गरिएन । स्थानीय मिस्त्री र लक्षित मुक्त हलिया परिवारकै मजदुरले घर ठड्याएको स्थानीयहरु बताउँछन् । भवनहरुको भुक्तानी शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजपुरले सम्बन्धित मुक्त हलिया परिवारको बैंक खातामा पठाएको थियो । मापदण्ड विपरित बनेका भवनहरुको भुक्तानी गर्न जग्गा धनीले नै सहयोग गरिदिएको मुक्त हलियाहरु बताउँछन् । भवन निर्माण सम्पन्न पछि मापदण्ड विपरित बनेका घरहरुको भुक्तानी माग गर्दा भवन कार्यालयका प्राबिधिकले रोक्नुपर्ने हो,’स्थानीय खडक बिकले भने,‘ फिल्डमा घरहरु हेरेर गएका प्राबिधिकको सिफारिसमा भुक्तनी दिए पछि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयकाको पनि मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

लक्षित मुक्त हलियाहरुले पनि भवन निर्माणका क्रममा बचेको रकम अन्यत्र खर्च गरेको पाइन्छ । भुक्तानी पुरै लिएर सामान्य घरहरु निर्माण गरेका उनिहरुले प्राविधिक र जग्गा धनीलाई बचेको रकम बाँडेको बताउँछन् । केही मुक्त हलियाहरुले बचेको रकमबाट तराइँमा जमिन खरिद गरेको हुनसक्ने मुक्त हलिया समाजका पूर्व अध्यक्ष नरी चुनारा बताउनुहुन्छ ।

बस्ती निर्माण भएको क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत, शौचालय विद्यालय जस्ता आवस्यक पूर्वआधार नभएका कारण बस्न नसकिएको मुक्तहलियाहरु बताउँछन् ।

लक्षित मुक्त हलियाहरुको अवस्था उस्तै

पुस्तौँदेखि मालिकको घरमा हलो जोतेका यहाँका मुक्त हलियाहरुको अवस्था फेरिन सकेको छैन । पछिल्लो समय मालिकको हलो जोत्न छोडे पनि जिविकोपार्जन गर्न दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नु पर्ने र भारत जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका गैर दलितहरुले हलो जोती दिने सर्तमा उपलब्ध गराएको अल्यानी जमिनमा घर बनाएर बसेका उनिहरु अहिले पनि सोही ठाउँमा छन् । बास बस्नका लागि घर भए पनि कमाउने जमिन नभएका कारण परिवार पाल्नै गाह्रो हुने गरेको उहाँहरुको गुनासो छ । आफ्नो नाममा घर नभए पनि टाउको लुकाउने ठाउँत बनाएका छौं तर, कमाइ गरी खाने जमिन छैन,‘स्थानीय जगी दमाईले भन्नुभयो,‘यो भन्दा त पहिला हलोजोत्दा अन्नपानि पाइन्थ्यो । अहिले झन् परिवार पाल्नै मुस्किल छ ।’

बगलेकको जमिनको लालपुर्जा त छ, न बेच्न मिल्छ, न त्याँ गएर बस्न सकिन्छ । त्या पनि घडेरी मात्रै छ,‘हसु दमाइले भन्नुभयो,‘ हामीलाई पेट कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ । सरकारले दिएको जमिनको लालपुर्जा बाकसमा राखेका छौं तर जमिन काँनिरको हो भन्ने नै थाह छैन ।’

अख्तियारको मुद्दा पछि अन्य क्षेत्रले चासो दिनै छाडे

खण्डहर बन्दै गएको बस्ती पुनर्निर्माण र सो क्षेत्रका मुक्त हलियाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि कसैको चासो गएको देखिदैन । जिर्ण बस्ती र लक्षित समुदायका विषयमा स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालय, मुक्त हलियाका लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरुले पनि चासो देखाउन छाडेका छन् ।

नमुना बस्तीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियारले बस्तीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अन्य क्षेत्रले चासो देखाउन छाडेका हुन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघले त्यस क्षेत्रका मुक्त हलियाहरुको उत्थानका लागि कार्यक्रम तय गर्ने योजना बनाएको भए पनि अख्तियारमा मुद्दा भएका कारण काम गर्न समस्या भएको महासंघका सामाजिक परिचालक करन चुनाराले बताउनु भयो ।

मालपोत कार्यालय डोटीका मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर माझीले पनि सो घटनाका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भयो । अख्तियारले मालपोतबाट पटक–पटक कागजात झिकाउँदै आएको छ, हालसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया भने आएको छैन,‘उहाँले भन्नु भयो,‘अनुसन्धानमा हामीले सहयोग गरिरहेकै छौं ।’ पछिल्लो समय मुक्त हलिया सम्बन्धिका कार्यक्रम स्थानीय निकायमा गइसकेकोले मालपोतसँग अन्य कार्यक्रम नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम प्रशाद उपाध्यायले अख्तियारले छिटो भन्दा छिटो छानविन गरेर यो विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भयो । अख्तियारले हेरीरहेको मुद्दामा गाउँपालिकाका तर्फबाट सहयोग पुग्ने गरी के भुमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ आफु तयार रहेको उहाँको भनाईछ । गाउँपालिकामा सुकुम्बासीको संख्या सुन्यमा झार्ने लक्षका साथ हामी अगाडी बढिरहेकाछौं,‘उहाँले भन्नु भयो,‘बिशेष गरेर बगलेकका सुकुम्बासी मुक्त हलियाका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी पनि चिन्तित छौं ।’