२१ मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। योसँगै २१ जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए। ती मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थिए। 

जेठ २१ गते र २७ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो। ओलीले जसपाबाट १० जनालाई मन्त्री बनाउँदै २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहेका छन्।