जसपा निर्णायक

ओली घुमिफिरी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले रणनीतिक रुपमा तटस्थ भूमिका खेल्ने भएपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा पुनः निरन्तरता पाउने वातावरण सुनिश्चत भएको छ।

जसपाले सक्रियरुपमा वैकल्पिक प्रतिनिधिलाई सहयोग गरेको भए परिणाम फरक आउने थियो। अर्थात विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने थिए। तर तटस्थ रहने जसपाको घोषणाले ओलीको निरन्तरतामा सहयोग पुग्ने देखिएको हो।

यसबाट जसपाको एकतामा कस्तो प्रभाव पार्छ? परिणाम आउन बाँकी छ। तर ओलीलाई सहयोग गर्ने/नगर्ने भन्नेमा जसपा विभाजित भइसकेको छ।

ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिएका दिन सोमबार जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसविरोधी ओलीलाई सत्तामा निरन्तरता दिन नसकिने घोषणा गरेका थिए। त्यसको केहीबेरमै देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगै मिलेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरेका थिए।

तर सत्ता बचाउन संसदलाई बाहिर राख्ने खेल सुरु गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग साँझ डेढ घण्टा छलफल गरेर शितल निवासबाट बाहिरिएको केहीबेरमै राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरिन्, तीन दिनको छोटो समय सीमा तोकेर। त्यसअघि उनले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्न भ्याइसकेकी थिइन्।

उपधारा (२) मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा आफू सामेल नहुने भन्दै सोमबार नै मध्यरातमा विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेका छन्।उनले विज्ञप्तीमा सरकार गठनमा लाग्नु मधेस आन्दोलनको मर्म विपरीत हुने बताएका छन्।

३२ जना सांसद भएको जसपामा सोमबार ओलीले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मतको विपक्षमा यादव पक्षका १५ जना उभिएका थिए। तर बिहीबारसम्म जसपाको पूर्ण साथ नपाएमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छैनन्। घुमिफिरी ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ।

यसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।

यता यदि १२१ सांसद भएको एमालेमा यदी सोमबार ह्वीप उल्लंघन गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ जना सांसद कारवाहीमा परेमा, उनीहरु आफैले राजीनामा दिएमा ओलीसँग ९३ सांसद बाँकी रहन्छन्। तर पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा ओली नै रहिरहन्छन्।

संसदमा हाल २७१ सांसद छन्। नेपाल पक्षका २८ जनाले नै राजीनामा दिएमा या उनीहरु कारवाहीमा परेमा संसदमा सांसदको संख्या २४३ रहन्छन्। नयाँ सरकार बनाउनलाई तीमध्ये १२३ जना सांसद आवश्यकता पर्छ । ओलीलाई अन्य दलबाट ३० जना सांसद जुटाउनु पर्ने हुन्छ।

जसपाको माग पुरा गरेमा त्यो सम्भावना रहन्छ। तर ठाकुरले नयाँ सरकार गठन प्रक्रयामा भाग नलिने बताइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीले बहुमत पुर्याउन नसकेमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७३ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आव्हान गर्ने छिन्। त्यस्तो अवस्था ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छन्। यो बीचमा ओलीले नेपाल पक्षलाई कारवाही गरे/नगरेमा त्यसको असर उनको सरकार गठन प्रक्रियामा पर्दैन।

अब विपक्षलाई सरकार गठनमा सहयोग गर्ने हो भने नेपाल पक्षले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ। नेपाल पक्षभित्रै राजीनामा दिने या नदिने भन्नेमा मत विभाजित छ। बहुमत सदस्यले राजीनामा दिन मानेन्। नेता नेपाल आफैले भने राजीनामा दिन चाहन्थे। राजीनामा दिने विषयलाई लिएर आफ्नो समूह विभाजित हुने डरमा नेपालले आफ्नो चाहनालाई मार्दै बहुमतको आवाज सुने। नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना पनि छैन।